नया क्या हैं


चौथा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की
मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अक्टूबर 2019
वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में गतिविधियां
जून 2019 को समाप्त तिमाही में भारत का बाह्य ऋण
राज्य वित्तः वर्ष 2019-20 के बज़ट का अध्ययन
भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), जून 2019
अप्रैल-जून 2019 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन के स्रोत
एफएसडीसी उप-समिति की 23 वीं बैठक - मुंबई
रिज़र्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा पर आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र- जमा खातों में से आहरण की सीमा में छूट
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण
भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र
कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट
रिज़र्व बैंक ने “निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को “मांग पर” लाइसेंस प्रदान करने पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी” किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2018-19 जारी की
सितंबर 2019 के लिए मासिक बुलेटिन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति की रिपोर्ट जारी की
IFTAS के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भर्ती
भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर सं. 04/2019: भारत में समष्टि अर्थव्यवस्था पूर्वानुमान: क्या मशीनी अध्ययन में बेहतर पूर्वानुमान की चाबी है?
रिज़र्व बैंक ने ऋणों की कुछ श्रेणियों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से बाह्य बेंचमार्क आधारित ब्याज दर अनिवार्य किया
भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट - 2018-19
रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढ़ाचे की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक ने जारी की
रिजर्व बैंक केन्द्रीय बोर्ड ने बिमल जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और अधिशेष की राशि सरकार को अंतरित करने के लिए अनुमति दी
मौद्रिक नीति समिति की 5-7 अगस्त 2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन
एटीएम का उपयोग – नि:शुल्क एटीएम लेनदेन - स्पष्टीकरण
अगस्त 2019 के लिए मासिक बुलेटिन
विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम रूपरेखा

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