24 जून 2026

आरबीआई ने 'डिजिटल लेनदेन में ग्राहक की देयता सीमित करने की रूपरेखा की समीक्षा' पर
संशोधन निदेश जारी किए

दिनांक 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 6 मार्च 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया था। संशोधन निदेश के मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के मौजूदा अनुदेशों के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था ताकि धोखाधड़ी-युक्त इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की अन्य श्रेणियों को शामिल किया जा सके, धोखाधड़ी-युक्त इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से संबंधित शिकायतों को संसाधित करने में बैंकों द्वारा लिए जाने वाले समय को कम किया जा सके और छोटे मूल्य के धोखाधड़ी-युक्त इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए एक क्षतिपूर्ति तंत्र आरंभ किया जा सके।

2. उक्त मसौदा निदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। संशोधन निदेशों पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, आज रिज़र्व बैंक ने, 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होने वाले, निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

2. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

3. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

4. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

5. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

6. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

7. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/533