25 जून 2026

जुलाई – सितंबर 2026 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा बाज़ार से
उधार लेने संबंधी सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों को अधिक स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही से नौ राज्यों, अर्थात आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए पायलट आधार पर बेंचमार्क निर्गम कार्यनीति (बीआईएस) आरंभ की थी। इस कार्यनीति में पूर्व घोषित कैलेंडर के अनुसार विशिष्ट बेंचमार्क अवधि के बकेट में प्रतिभूतियों का निर्गम शामिल है।

अब तक प्राप्त अनुभव और अन्य नौ राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश से प्राप्त सहमति के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही से उक्त बीआईएस ढांचे का विस्तार दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है।

जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए, बीआईएस को अपनाने वाले 18 राज्यों और संघ शासित प्रदेश दिल्ली के परामर्श से, उनके बाजार संबंधी उधार का सांकेतिक कैलेंडर तैयार किया गया है जिसे अनुबंध 1 में दिया गया है।

संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार किया गया शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बाजार संबंधी उधार का कैलेंडर अनुबंध 2 में दिया गया है। भविष्य में, इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से भी बीआईएस को अपनाने की अपेक्षा की जाती है।

जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए, राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा कुल बाज़ार उधार की राशि ₹3,18,816 करोड़ होने की उम्मीद है।

उधार की वास्तविक राशि और इसमें भाग लेने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का विवरण, वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पूर्व प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जाएगा और यह राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता तथा प्रचलित बाजार स्थितियों पर निर्भर होगा। रिज़र्व बैंक बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्बाध तरीके से नीलामी आयोजित करने का प्रयास करेगा और पूरी तिमाही में समान रूप से उधार वितरित करेगा। रिज़र्व बैंक, संबंधित राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से, नीलामियों की तारीखों और राशि में संशोधन कर सकता है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/551