सवाल: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या जोखिम और अवसर हैं?

आर्थिक गतिविधियों में सुधार लगातार बना हुआ है और इसमें तेज़ी आ रही है। GDP 2019-20 के स्तर से ऊपर निकल गई है, और अप्रैल 2022 से, हम जिन कई हाई-फ़्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पर नज़र रखते हैं, उनमें लगातार सुधार दिख रहा है। अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। कारोबारी गतिविधियों या निवेश के मामले में, फ़ार्मा, टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल्स वगैरह में ज़्यादा अवसर हैं। भारत के लिए एक और अवसर ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल होना है – मैन्युफ़ैक्चरिंग, सर्विसेज़ और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर।

जहाँ तक चुनौतियों की बात है, तो महंगाई निश्चित रूप से ज़्यादातर देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लगभग सभी मार्केट इकोनॉमी बढ़ती महंगाई का सामना कर रही हैं, जो एक ऐसी समस्या है जिससे दुनिया भर की सरकारें और सेंट्रल बैंक चिंतित हैं। हमारी महंगाई में मौजूदा उछाल मुख्य रूप से ग्लोबल कारणों से है। अप्रैल से हम बढ़ती महंगाई से असरदार तरीके से निपटने के लिए दरों में बदलाव के कदम उठा रहे हैं।

सवाल: RBI ने पहले ब्याज़ दरें क्यों नहीं बढ़ाईं?

बदकिस्मती से, चुपचाप उठाए गए कदम सुर्ख़ियों में नहीं आते। मई और जून में रेपो रेट बढ़ाने और मई में कैश रिज़र्व रेश्यो बढ़ाने से पहले, हम VRRR के ज़रिए लिक्विडिटी को फिर से संतुलित करने, अपनी बैलेंस शीट के विस्तार को वापस लेने और महामारी से जुड़ी लिक्विडिटी की सप्लाई को कम करने के कदम उठा रहे थे। अपनी अप्रैल 2022 की पॉलिसी में, हमने ग्रोथ के मुकाबले महंगाई को प्राथमिकता देकर एक साफ़ संदेश दिया था। हमने स्टैंडिंग डिपॉज़िट फ़ैसिलिटी को ऐसी दर पर शुरू किया जो रिवर्स रेपो रेट से 40 बेसिस पॉइंट्स (100bps = 1 प्रतिशत पॉइंट) ज़्यादा थी। नतीजतन, ओवरनाइट कॉल रेट – जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑपरेटिंग टारगेट है – भी उसी के साथ ऊपर चला गया।

जनवरी 2021 में, हमने अपना लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फिर से शुरू किया, जिसे महामारी के कारण रोक दिया गया था। हमने महामारी के दौरान सरकारी सिक्योरिटी खरीदने के प्रोग्राम (GSAP और GSAP 2.0) की घोषणा की थी, जिन्हें हमने अक्टूबर 2021 से बंद कर दिया। विकसित अर्थव्यवस्थाएँ अभी भी अपने एसेट खरीदने के प्रोग्राम को धीरे-धीरे कम कर रही हैं।

इन कदमों के पीछे का मकसद सिस्टम से लिक्विडिटी को बहुत धीरे-धीरे और व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालना था। जब तक आप अतिरिक्त लिक्विडिटी को बाहर नहीं निकालते, ओवरनाइट कॉल रेट्स, रेट में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे और कम ही रहेंगे। इसलिए, आपको सबसे पहले अतिरिक्त लिक्विडिटी की समस्या से निपटना होगा।

हम महंगाई और महंगाई की उम्मीदों को कम करने की दिशा में सही रास्ते पर हैं। दिसंबर तक, CPI महंगाई के ऊपरी सहनशीलता स्तर से ज़्यादा रहने की उम्मीद है; उसके बाद, हमारे मौजूदा अनुमानों के अनुसार, इसके 6% से नीचे जाने की उम्मीद है। महंगाई का दबाव बना रहेगा, और हमने केवल चौथी तिमाही में इसके 6% से नीचे जाने का अनुमान लगाया है।

सवाल: बहुत से लोगों का मानना ​​है कि महंगाई सप्लाई से जुड़े कारणों से बढ़ी है और सरकार को कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, तथा RBI द्वारा रेट में की गई बढ़ोतरी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी।

सप्लाई साइड के फैक्टर्स ने मौजूदा महंगाई को बढ़ाया है; फिर भी, जब महंगाई बढ़ती है तो मॉनेटरी पॉलिसी एक अहम भूमिका निभाती है। परिवारों की महंगाई से जुड़ी उम्मीदें पिछली बातों पर आधारित होती हैं। वे मौजूदा हालात को देखते हैं और यह देखते हैं कि दो या तीन महीने पहले हालात कैसे थे, और उसी के हिसाब से भविष्य की महंगाई के बारे में उनकी उम्मीदें तय होती हैं। महंगाई से जुड़ी उम्मीदें न सिर्फ़ परिवारों पर, बल्कि बिज़नेस पर भी असर डालती हैं और खाने-पीने की चीज़ों, बनी-बनाई चीज़ों और सेवाओं की कीमतें बढ़ा देती हैं। अगर उन्हें लगता है कि महंगाई ज़्यादा रहेगी, तो कंपनियाँ भी अपनी इन्वेस्टमेंट की योजनाएँ टाल सकती हैं।

जब सेंट्रल बैंक यह बताता है कि उसका ध्यान महंगाई पर है और वह इस दिशा में कदम उठा रहा है, तो इससे परिवारों और बिज़नेस को भरोसा मिलता है और एक साफ़ संदेश जाता है। इससे महंगाई से जुड़ी उम्मीदें स्थिर होंगी और सप्लाई में अचानक आई रुकावटों के दूसरे दौर के असर पर काबू पाया जा सकेगा। आखिरकार, कोर और हेडलाइन महंगाई कम हो सकती है।

साथ ही, हमें उन जमाकर्ताओं को नहीं भूलना चाहिए जिनकी बचत से बैंक चलते हैं। ज़्यादा महंगाई वाले माहौल में, अगर ब्याज दरें जान-बूझकर कम रखी जाती हैं, तो जमाकर्ताओं के लिए रिटर्न की असली दर और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी; और अगर ऐसा होता है, तो जमाकर्ता सोने जैसी दूसरी चीज़ों में निवेश कर सकते हैं। इससे फ़ाइनेंशियल बचत पर असर पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट पर तुरंत असर होगा।

सवाल: आप इस बात से कितने परेशान हैं कि महंगाई बढ़ सकती है?

जब आप चिंता करना शुरू करते हैं, तो इसका असर आपके कामों पर पड़ता है। पॉलिसी बनाने वालों को हमेशा परेशान रहना चाहिए। और हम इस पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। महंगाई अब बड़े पैमाने पर हो गई है और यही वह मुद्दा है जिसे हम अब अपने कामों से सुलझा रहे हैं।

सवाल: क्या बैंड में किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, यह देखते हुए कि डेवलप्ड इकॉनमी में महंगाई के लेवल को देखते हुए मौजूदा हालात पहले कभी नहीं हुए?

मौजूदा फ्रेमवर्क 6% तक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। ज़्यादा महंगाई लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, खासकर समाज के निचले तबके पर महंगाई का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। यह अच्छा है कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क हो और हम उसके अंदर काम करें। RBI के एनालिसिस से पता चलता है कि जब कंज्यूमर महंगाई 6% से ज़्यादा हो जाती है, तो यह ग्रोथ के लिए नेगेटिव होती है।

सवाल: रुपये को लेकर इस शोर पर आप क्या कहते हैं कि यह गिर गया है, और इकॉनमी बुरी तरह प्रभावित हुई है?

इकॉनमी स्टेबल है। मैक्रो फंडामेंटल्स स्टेबल हैं। आपने रुपये के डेप्रिसिएशन और कैपिटल आउटफ्लो का सवाल उठाया है। हम इससे भी निपट रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई बढ़ रही है। US में CPI महंगाई चार दशक के सबसे ऊंचे लेवल 8.6% पर है। यूरोप में भी, जर्मनी और UK जैसे देशों में महंगाई बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में, सभी बड़ी इकॉनमी, खासकर एडवांस्ड इकॉनमी, मॉनेटरी पॉलिसी को सख्ती से लागू कर रही हैं। वे अपने रेट बढ़ा रही हैं। ऐसे में, इमर्जिंग मार्केट इकॉनमी से कैपिटल का आउटफ्लो होगा। यह इमर्जिंग मार्केट इकॉनमी में हो रहा है। यह एडवांस्ड इकॉनमी में मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन का असर है।

मैं बस दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली बात, हमारे फ़ॉरेक्स रिज़र्व काफ़ी मज़बूत हैं। हमारे फ़ॉरेक्स रिज़र्व, बची हुई मैच्योरिटी के हिसाब से, हमारे शॉर्ट-टर्म विदेशी कर्ज़ से लगभग ढाई गुना ज़्यादा हैं। दूसरी बात, हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, और भारत कई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा, भारत में ग्रोथ में फिर से तेज़ी आ रही है, जो कि स्थिर भी है।

सवाल: क्रेडिट के आँकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स को दिए जाने वाले लोन कम हो गए हैं। क्या बैंक बहुत ज़्यादा रिस्क से बचने लगे हैं?

रिस्क से बचने का रवैया शायद 6 से 7 साल पहले देखा और महसूस किया गया था, ठीक तब जब NPA के आँकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद, क्रेडिट देने में हिचकिचाहट थी, क्योंकि बैंकों को सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट सुधारने और NPA की समस्या ठीक करने पर ध्यान देना था। पिछले पाँच से

छह सालों में, हालात सुधरे हैं और NPA काफ़ी कम हो गए हैं। बैंकों ने NPA कम करने के लिए कदम उठाए हैं और IBC ने कुछ बड़े मामलों को सुलझाने में मदद की है। बैंकों ने पिछले दो सालों में अपनी पूंजी भी बढ़ाई है। बैंक उन सेक्टर्स को लोन दे रहे हैं जहाँ माँग ज़्यादा है। कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट पर कर्ज़ का बोझ कम हुआ है, जो कि कुल मिलाकर निवेश की संभावनाओं के लिए एक अच्छी बात है। बैंक इस बात पर भी पूरी जाँच-पड़ताल कर रहे हैं कि उन्हें किन सेक्टर्स को लोन देना चाहिए। कुछ खास सेक्टर्स में ही क्रेडिट का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर कोई जोखिम पैदा हो सकता है। एक साल पहले के मुकाबले, क्रेडिट ग्रोथ में तेज़ी आई है और अब यह लगभग 12% तक पहुँच गई है।

सवाल: लोन का अपने-आप रीसेट होना अभी भी एक चिंता का विषय है। RBI किस तरह बैंकों को मजबूर करेगा कि वे ग्राहकों के फ़ायदे के लिए ऐसा करें?

ब्याज दरें अब रेगुलेशन से मुक्त हैं। इसलिए, बैंक अपनी जमा और उधार देने की दरें खुद तय करते हैं। RBI ने जो किया है, वह यह है कि हमने लोन के लिए पहले ही यह बाहरी बेंचमार्किंग शुरू कर दी थी, जिसके ज़रिए मॉनेटरी पॉलिसी का असर संतोषजनक रहा है। फरवरी 2019 से शुरू होकर 250 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के मुकाबले, हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि 232 बेसिस पॉइंट्स का असर हुआ। अब हम पॉलिसी दरें बढ़ा रहे हैं और बैंक भी अपनी उधार देने की दरों को उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उधार देने की दरें रातों-रात बदल जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर फ्लोटिंग रेट लोन की एक तय रीसेट तारीख होती है। इसी तरह, जमा के मामले में भी, अगर आप मई और जून के महीनों को देखें, तो कई बैंकों ने अपनी जमा दरें बढ़ाई हैं। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब जब क्रेडिट की मांग बढ़ रही है, तो बैंकों को उधार देने की गतिविधियों को जारी रखने के लिए जमा प्रवाह की ज़रूरत होगी।

सवाल: आपने उपभोक्ता से जुड़े मुद्दों पर एक नई समिति बनाई है, लोकपाल योजना में भी बदलाव हुए हैं, लेकिन बैंकों में गलत बिक्री और दूसरी समस्याओं के कई मामले सामने आते रहते हैं। RBI अपने दृष्टिकोण में उपभोक्ता-केंद्रित बनने की कोशिश कैसे कर रहा है?

हमने एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की है और समय-समय पर, हमारी निगरानी के दौरान या वैसे भी, जब भी हमें गलत बिक्री के ऐसे मामले मिलते हैं जो RBI के दिशानिर्देशों के खिलाफ होते हैं, तो हम कार्रवाई करते हैं। पिछले 2-3 सालों में एक बात यह हुई है कि हमारी निगरानी अब कहीं ज़्यादा कड़ी हो गई है। हमने बैंकों को भी जागरूक किया है और उन्हें सलाह दी है कि वे शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करें। मैं उपभोक्ता संरक्षण की ज़रूरत पर बहुत ज़ोर देता रहा हूँ। हमें यह भी लगा कि अब समय आ गया है कि कुछ व्यवस्थागत मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। इसलिए, हमने यह समिति बनाई है, जो हमें अपनी सिफारिशें देगी, जिनके आधार पर हम आगे के कदम उठाएंगे।

सवाल: क्या अब ज़्यादा जुर्माना लगाने के बारे में सोचने का समय आ गया है? क्योंकि कई मामलों में हम देखते हैं कि लगाया गया जुर्माना सिर्फ़ 2 लाख रुपये होता है, यहाँ तक कि KYC नियमों के उल्लंघन जैसे मामलों में भी?

यह समिति ऐसे मुद्दों पर विचार करेगी। लेकिन जुर्माने की रकम से ज़्यादा—चाहे वह कुछ लाख हो या करोड़ों में—बैंकों, NBFCs और दूसरी रेगुलेटेड संस्थाओं के लिए उनकी साख को नुकसान पहुँचने का जोखिम होता है। दूसरी बात, हम निगरानी से जुड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसमें उनके कारोबार पर कुछ पाबंदियाँ लगाना भी शामिल हो सकता है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमने पिछले कुछ सालों में ही शुरू किया है।

सवाल: कॉर्पोरेट NBFCs के बारे में, आप उन्हें बैंक लाइसेंस मिलने के रास्ते को कैसे देखते हैं?

अभी भी वे इसके लिए योग्य हैं, बशर्ते वे 'फिट-एंड-प्रॉपर' (योग्य और उचित) शर्तों को पूरा करते हों।

सवाल: क्या आप मौजूदा दौर और अगले कुछ महीनों को, मुंबई आने के बाद से अपने कार्यकाल का सबसे मुश्किल दौर मानते हैं?

हर दिन एक नया दिन होता है। हर चुनौती अहम होती है। COVID यकीनन हर सेंट्रल बैंक के लिए, RBI समेत, एक बड़ी चुनौती थी। और फिर, COVID के ठीक बाद यूरोप में यह जंग शुरू हो गई। मैं यह नहीं कह सकता कि यह एक बड़ी चुनौती है या सबसे बड़ी। क्रिकेट की तरह ही, हर गेंद अलग हो सकती है।

सवाल: क्या यह एक टेस्ट मैच है या T20? आप इसे कैसे संभालेंगे?

RBI एक लगातार चलने वाली संस्था है। इसलिए यह T20, 50 ओवर का मैच या टेस्ट मैच, कुछ भी हो सकता है। हमारे सामने आने वाली चुनौतियाँ छोटी, मध्यम या लंबी अवधि की हो सकती हैं। हम इसे मैच की ज़रूरत के हिसाब से खेलेंगे। हमारी कोशिश खेल के सभी रूपों के लिए तैयार रहने की है।