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अप्रैल – सितंबर 2026 के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा

27 मार्च 2026

अप्रैल – सितंबर 2026 के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम छमाही (अप्रैल–सितंबर 2026) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹2,50,000 करोड़ होगी।

जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाजार ऋणों को जारी कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, डब्ल्यूएमए सीमा को संशोधित करने की छूट अपने पास रखता है।

अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

क. अर्थोपाय अग्रिम: रेपो दर

ख. ओवरड्राफ्ट: रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक

(ब्रिज राज)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2342


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