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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

अधिसूचनाएं


अप्रैल 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एबी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "एबी बैंक पीएलसी” करना
अप्रैल 02, 2024
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों पर मास्टर परिपत्र - शहरी सहकारी बैंक
मास्टर परिपत्र – शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवास वित्त
अप्रैल 01, 2024
मास्टर परिपत्र - गारंटियां, सह-स्वीकृतियां और साख पत्र - यूसीबी
निदेशक मंडल पर मास्टर परिपत्र - शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
फरवरी 27, 2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति) निदेश – 2024
जनवरी 17, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची - समावेशन के लिए मानदंड
जनवरी 16, 2024
मास्टर परिपत्र- एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक
जनवरी 15, 2024
राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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