आरबीआई/2026-27/185
डीओआर.एसटीआर.आरईसी.158/21-04-048/2026-27

15 जुलाई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – ऋण सुविधाएं) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 (जिन्हें इसके बाद 'निदेश' कहा गया है) का संदर्भ लें।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 20, 21 एवं 35ए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे इसके बाद रिज़र्व बैंक कहा गया है) को सक्षम करने वाले अन्य सभी कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद निर्दिष्ट संशोधन निदेश जारी करता है।

3. इन संशोधन निदेशों के माध्यम से उक्त निदेशों में निम्नानुसार बदलाव किया गया है।

(i) पैरा 67 में, निम्नानुसार स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा:

स्पष्टीकरण: जहां किसी परियोजना को कई स्वतंत्र व्यवहार्य इकाइयों के रूप में परिचालित करना संभव हो, वहाँ बैंक अपने स्वविवेक से ऐसी स्वतंत्र इकाइयों को उनके अपने वित्तीय क्लोज़र के साथ अलग-अलग परियोजनाओं के रूप में वित्तपोषित कर सकता है, बशर्ते प्रत्येक इकाई का स्वतंत्र व्यवहार्यता के लिए पूर्व-मूल्यांकन किया गया हो।

(ii) पैरा 69 में, निम्नानुसार स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा:

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, विद्युत उत्पादन की उन परियोजनाओं के मामले में जहां परियोजना के दायरे में उत्पादन और ट्रांसमिशन (निकासी अवसंरचना) दोनों शामिल हैं, वहाँ ट्रांसमिशन के लिए ‘राइट ऑफ वे’ की आवश्यकता उप-पैरा (3) के अनुसार निर्धारित की जाए।

4. उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक