भारिबैं/2025-26/177
विवि.सीआरई.आरईसी.378/07-02-005/2025-26

05 जनवरी 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) – संशोधन निदेश, 2026

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 (इसके बाद 'निदेश' के रूप में संदर्भित) देखें।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद रिज़र्व बैंक कहा जाएगा) को सक्षम करने वाले अन्य सभी उपबंध/कानून, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट संशोधन निदेश जारी करता है।

3. संशोधन निदेश के माध्यम से इन निदेशों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

3(1)। निदेशों के अध्याय I - प्रारंभिक' में, निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे: -

(i) पैराग्राफ 4 (1) में, निम्नलिखित उप-उप-पैराग्राफ को परिभाषाओं के रूप में डाला जाएगा:

(iiia) 'अनुबंध अथवा व्यवस्था' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) (ए) से (जी) में निर्दिष्ट है।

(iiib) 'नियंत्रण' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) के अंतर्गत इसे सौंपा गया है।

(iva) 'यूसीबी के निदेशक' का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 20 के स्पष्टीकरण (बी) में परिभाषित किया गया है और इसमें एक नामित निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक और प्रबंधन मंडल (बीओएम) का एक सदस्य शामिल होगा।

(ivb) 'संस्था' का अर्थ एक व्यक्ति और एक हिंदू अविभाजित परिवार के अतिरिक्त एक 'व्यक्ति' होगा।

(ivc) किसी शहरी सहकारी समिति के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)' का अर्थ बोर्ड से एक स्तर नीचे के सभी कर्मचारी और बोर्ड द्वारा इस प्रकार नामित कोई भी व्यक्ति होगा।

(ivd) किसी संबंधित पक्ष के संदर्भ में 'ऋण' का अर्थ होगा संबंधित पक्षों को वित्त पोषित अथवा /और गैर-निधि-आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान करना। जबकि संबंधित पक्षों के ऋण लिखतों में निवेश को इस उद्देश्य के लिए कवर किया जाएगा, इक्विटी निवेश को बाहर रखा जाएगा।

(via) 'व्यक्ति' का वही अर्थ होगा जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के भाग I की धारा 3 (23) के अंतर्गत इसे सौंपा गया है।

(vib) 'व्यक्तिगत ऋण' का वही अर्थ होगा जो बैंकिंग सांख्यिकी (सामंजस्यपूर्ण परिभाषाएं) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

(vic) 'प्रवर्तक' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(69) के अंतर्गत उसे सौंपा गया है।

(vid) 'पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति' से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो या तो (i) किसी अन्य सहकारी बैंक का निदेशक (सरकार अथवा आरबीआई अथवा सांविधिक निकाय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक को छोड़कर) अथवा (ii) किसी अन्य सहकारी बैंक के प्रबंधन बोर्ड का सदस्य अथवा (iii) ऐसे निदेशकों/बीओएम सदस्यों के रिश्तेदार अथवा (iv) फर्मों/कंपनियों में ऐसे निदेशकों/बीओएम सदस्यों की रुचि/पर्याप्त हित है।

(vie) एक यूसीबी के संबंध में 'संबंधित पक्ष' का अर्थ एक संबंधित व्यक्ति, एक पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति, अथवा निम्नलिखित में से कोई भी निकाय होगा:

1. जहां एक संबंधित व्यक्ति अथवा पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति एक भागीदार, प्रबंधक, केएमपी, निदेशक अथवा प्रवर्तक है; अथवा

2. जहां एक संबंधित व्यक्ति अथवा पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति एक शेयरधारक है जिसके पास दस प्रतिशत से अधिक चुकता इक्विटी शेयर पूंजी है; अथवा

3. जहां एक संबंधित व्यक्ति अथवा पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति का नियंत्रण हो रहा हो, चाहे वह अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हो; अथवा

4. जहां एक संबंधित व्यक्ति अथवा पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति स्वामित्व के कारण अथवा मतदान करार के माध्यम से अथवा किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों को नियंत्रित करता है; अथवा

5. जहां एक संबंधित व्यक्ति अथवा पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति को अपने बोर्ड में एक निदेशक को नामित करने की शक्ति है; अथवा

6. जो किसी संबंधित व्यक्ति अथवा पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति की सूचना, निदेश अथवा अनुदेश पर कार्य करने का आदी है; अथवा

7. जहां एक संबंधित व्यक्ति अथवा पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति एक गारंटर अथवा जमानतदार है; अथवा

8. जहां एक संबंधित व्यक्ति अथवा पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति एक ट्रस्टी अथवा एक लेखक अथवा लाभार्थी है और जहां इकाई एक निजी ट्रस्ट के रूप में है; अथवा

9. जो संबंधित व्यक्ति अथवा पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति से एक सहायक अथवा एक मूल कंपनी अथवा एक होल्डिंग कंपनी अथवा एक सहयोगी अथवा एक संयुक्त उद्यम के रूप में संबंधित है।

बशर्ते कि उप-खंड (ई) में कुछ भी उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां एक निदेशक को नामित करने का अधिकार विशेष रूप से एक ऋण अथवा वित्तपोषण व्यवस्था से उत्पन्न होता है।

बशर्ते कि, उप-खंड (च) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सूचना, निदेशों अथवा अनुदेशों पर लागू नहीं होगा।

(vif) एक यूसीबी के संबंध में 'संबंधित व्यक्ति' का अर्थ एक व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदारों से होगा, जहां व्यक्ति:

1. या तो एक निदेशक, निर्दिष्ट कर्मचारी अथवा बैंक का एक केएमपी है; अथवा

2. बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक का मालिक है अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व अथवा मतदान करार के कारण अथवा शेयरधारकों के करार के माध्यम से अथवा किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से बैंक के मतदान अधिकारों का पांच प्रतिशत से अधिक प्रयोग कर सकता है; अथवा

3. बैंक के साथ एक करार के माध्यम से, अपने बोर्ड में एक निदेशक को नामित कर सकता है; अथवा

4. या तो अकेले अथवा संयुक्त रूप से, यूसीबी के नियंत्रण में है।

(viiia) 'निर्दिष्ट कर्मचारी' का अर्थ है यूसीबी के सभी कर्मचारी जो बोर्ड से नीचे दो स्तरों तक तैनात हैं और यूसीबी की नीति के अनुसार नामित कोई भी कर्मचारी।

(ii) उप-पैराग्राफ 4(1)(vii), को निम्नलिखित उप-पैराग्राफ से बदल दिया जाएगा:

(vii) किसी प्राकृतिक व्यक्ति के संबंध में 'रिश्तेदार' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और उसमें बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।

3(2). अध्याय II में - निदेशों की 'बोर्ड अनुमोदित नीतियां', पैराग्राफ 5 को निम्नलिखित पैराग्राफ से बदल दिया जाएगा:

5. एक यूसीबी ऋण जोखिम प्रबंधन पर एक व्यापक बोर्ड अनुमोदित नीति स्थापित करेगा। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित पक्षों को ऋण देने, मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल सहित आस्तियों के मूल्यांकन और ऋण सुविधाओं की समीक्षा/नवीनीकरण से संबंधित पहलुओं को शामिल किया जाएगा। उपर्युक्त विशिष्ट पहलुओं और चिंता के अन्य क्षेत्र, जिन पर ऐसी नीतियों में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, का विवरण भी इन निदेशों के संगत पैराग्राफों में दिया गया है।

3(3). अध्याय III में निदेशों का 'सांविधिक प्रतिबंध':

(i) पैराग्राफ 7 से पहले एक नया खंड डाला जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

A. UCB के निदेशकों को अग्रिम

(ii) पैराग्राफ 7 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ 7A डाला जाएगा:

7ए। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20(1)(बी) के अनुसार, अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित, बैंकों को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण अथवा अग्रिम देने के लिए किसी भी प्रतिबद्धता में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है:

1. इसका कोई भी निदेशक;

2. कोई भी फर्म जिसमें उसका कोई भी निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटर के रूप में रुचि रखता है;

3. कोई भी कंपनी [बैंकिंग कंपनी की सहायक कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, अथवा एक सरकारी कंपनी नहीं है] जिसमें से, अथवा सहायक अथवा होल्डिंग कंपनी जिसका बैंक का कोई भी निदेशक निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटर है अथवा जिसमें वह पर्याप्त हित रखता है; अथवा

4. कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में उसका कोई निदेशक भागीदार अथवा गारंटर है।

(iii) पैराग्राफ 7 ए के बाद, एक नया खंड बी डाला जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

B. BR अधिनियम की धारा 20(1)(b) की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण

(iv) नई धारा बी के बाद, एक नया पैराग्राफ 7 बी डाला जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

7बी। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा 4 के अंतर्गत स्पष्टीकरण के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं:

(1) उपर्युक्त पैराग्राफ 7A के प्रावधान निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे:

(i) यूसीबी द्वारा किसी ऐसी कंपनी को दी गई ऋण सुविधाएं अथवा प्रतिबद्धता जहां बैंक के निदेशक का पर्याप्त हित है, यदि बैंक के बोर्ड में उक्त निदेशक की नियुक्ति से पहले अग्रिम प्रदान किया गया था, अथवा प्रतिबद्धता की गई थी।

बशर्ते कि, जब तक निदेशक बैंक अथवा कंपनी के निदेशक पद को त्याग नहीं देता है, तब तक बैंक अपनी अनुबंधित परिपक्वता अथवा नवीकरण तिथि पर अथवा उसके बाद ऐसी सुविधा का नवीनीकरण नहीं करेगा; सीमा बढ़ाएगा; अथवा इसकी परिपक्वता से पहले सुविधा की किसी भी शर्त को बदल नहीं देगा।

(ii) एक सार्वजनिक ट्रस्ट को अग्रिम, जहां एक ट्रस्टी ऋण देने वाले बैंक का निदेशक भी होता है।

(iii) सरकारी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा पॉलिसियों अथवा सावधि जमाराशियों के लिए किसी निदेशक को ऋण और अग्रिम, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के संगत निदेशों द्वारा ऐसी प्राथमिक प्रतिभूति के विरुद्ध ऋण के लिए ऋण-से-मूल्य ऐसी प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं है अथवा ऐसी प्राथमिक प्रतिभूति के लिए विशेष रूप से निर्धारित एलटीवी अनुपात, यदि कोई हो।

(iv) शहरी सहकारी बैंकों के बोर्डों में स्टाफ निदेशकों को नियमित कर्मचारी संबंधी ऋण;

(v) अध्यक्ष/एमडी/सीईओ और प्रबंधन मंडल के सदस्यों सहित निदेशक को ऐसे व्यक्तिगत ऋण और उसी सीमा तक, जैसा कि किसी कर्मचारी को अनुमति दी गई है।

(vi) वेतनभोगी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के बोर्डों के निदेशकों को सदस्यों पर यथा लागू सामान्य ऋण।

बशर्ते कि उप-पैरा (iv), (v), और (vi) में उल्लिखित ऋण सुविधाएं भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 और भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - एकाग्रता जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में व्यक्तियों को विभिन्न ऋणों के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा और मानदंडों के अधीन होंगी।

बशर्ते कि उप-पैरा (iv), (v), और (vi) में उल्लिखित ऋणों का उद्देश्य वित्तीय आस्तियों में निवेश के लिए नहीं होगा और ऐसे सभी ऋणों पर प्रभारित ब्याज दर कर्मचारियों को प्रभारित दर से कम नहीं होगी।

(vii) किसी निदेशक अथवा उसके संबंधित पक्ष की ओर से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधा, बशर्ते कि ऐसी सभी सुविधाएं समतुल्य अथवा उच्चतर मूल्य के नकद संपार्श्विक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हों।

बशर्ते कि डेरिवेटिव लेनदेन के कारण उत्पन्न होने वाले एक्सपोजर में नकद संपार्श्विक अनिवार्य नहीं होगा।

(viii) निपटान बैंकरों द्वारा एक योग्य केन्द्रीय प्रतिपक्ष (क्यूसीसीपी) को प्रदान की गई ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा जिसे सीसीपी के रूप में प्रचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है (छूट की पुष्टि के माध्यम से प्रदान किए गए लाइसेंस सहित) और यदि ऐसे क्यूसीसीपी को संबंधित पक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो प्रस्तावित उत्पादों के संबंध में उपयुक्त विनियामक/निरीक्षक द्वारा इस प्रकार प्रचालन करने की अनुमति दी जाती है।

3(4)। अध्याय IV में - निदेशों के 'नियामक प्रतिबंध', निम्नलिखित संशोधन प्रभावी होंगे:

(i) धारा ए और पैराग्राफ 11 से 14 को हटा दिया जाएगा।

(ii) एक नई धारा A.1 और इसके उप-खंड और 14क्यू के माध्यम से नए पैराग्राफ 14ए को पैराग्राफ 14 के बाद डाला जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है

A.1 संबंधित पक्षों को ऋण देना

A.1.1 संबंधित पक्षों को ऋण देने पर सामान्य सिद्धांत

14A. यह खंड संबंधित पक्षों को ऋण के विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के लिए पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, जहां भी अनुमति दी जाती है।

14B. बोर्ड की यह सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी होगी कि बैंक द्वारा संबंधित पक्षों को ऋण देने की नीति के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाए।

14C. किसी बैंक की ऋण नीति (इसके बाद नीति कहा जाता है), जैसा कि मौजूदा निदेशों के संदर्भ में आवश्यक है, में इन निदेशों के प्रावधानों के अनुसार 'संबंधित पक्षों को ऋण' देने से संबंधित विशिष्ट प्रावधान शामिल होंगे। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित पक्षों को ऋण देने से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाएंगे।

14D. इस नीति में बैंक के 'निर्दिष्ट कर्मचारियों' और उनके रिश्तेदारों को ऋण देने के लिए भी विशिष्ट प्रावधान होंगे।

14E. इसके अतिरिक्त, नीति, व्हिसलब्लोइंग तंत्र के एक भाग के रूप में, कर्मचारियों को गोपनीय रूप से और प्रतिशोध के जोखिम के बिना, वैध चिंताओं, यदि कोई हो, संबंधित पक्षों को अनियमित, अनैतिक, अथवा संदिग्ध ऋणों के बारे में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करेगी; और क्विड प्रो क्वो व्यवस्था, यदि कोई हो, को खत्म करें।

14F. नीति संबंधित पक्षों के लिए ऋण के लिए कुल सीमा निर्दिष्ट करेगी। इस कुल सीमा के भीतर, एक ही संबंधित पार्टी और संबंधित पक्षों के समूह को ऋण के लिए उप-सीमा होगी। ये सीमाएं रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के भीतर होंगी।

A.1.2 नियामक प्रतिबंध

14G. टियर I, टियर II और टियर III के अंतर्गत वर्गीकृत यूसीबी निदेशकों के रिश्तेदारों के साथ कोई ऋण लेनदेन नहीं करेंगे, सिवाय सरकारी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा पॉलिसियों अथवा अपने नाम पर सावधि जमा द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित क्रेडिट सुविधा को छोड़कर।

14H. टियर I, टियर II और टियर III के अंतर्गत वर्गीकृत यूसीबी फर्मों/कंपनियों/कंपनियों के साथ-साथ उनकी सहायक कंपनियों/होल्डिंग कंपनियों के साथ कोई ऋण लेनदेन नहीं करेंगे, जिसमें निदेशकों के रिश्तेदार रुचि रखते हैं, अथवा जमानत/गारंटी दी है अथवा पर्याप्त हित रखते हैं, अथवा कंपनी/फर्म के नियंत्रण में हैं।

A.1.3 महत्वपूर्ण सीमा

14I. संबंधित पक्षों को ऋण, जो इन निदेशों के अध्याय III और अध्याय IV के प्रावधानों के संदर्भ में निषिद्ध नहीं हैं, अथवा जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 (4) के अंतर्गत स्पष्टीकरण के खंड (ए) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति के अंतर्गत अनुमति दी गई है, नकद अथवा चलनिधि प्रतिभूतियों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित ऋण सुविधाओं को छोड़कर, यूसीबी की क्रेडिट नीति के अनुसार एक महत्वपूर्ण सीमा के अधीन होगा, जो निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होगा:

14J. यूसीबी की नीति के अनुसार संबंधित पक्षों को दिए जाने वाले ऋणों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भौतिकता की सीमा अलग-अलग हो सकती है।

14K. निर्धारित भौतिकता सीमा से ऊपर के सभी ऋण यूसीबी के बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे।

A.1.4 इच्छुक पार्टियों का अलग हटना

14L. निदेशक, केएमपी, अथवा 'निर्दिष्ट कर्मचारी' ऋण प्रस्तावों, अथवा अनुबंधों और व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श और निर्णय से खुद को अलग कर लेंगे, जिसमें स्वयं अथवा उनके संबंधित पक्ष शामिल होंगे। इस तरह के अस्वीकृति का विस्तार ऐसे ऋणों की शर्तों में किसी भी बाद के भौतिक परिवर्तनों से संबंधित विचार-विमर्श और निर्णयों तक भी होगा, जिसमें एकमुश्त निपटान, बट्टे खाते में डालना, छूट, सुरक्षा का प्रवर्तन, समाधान योजनाओं का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।

A.1.5 संबंधित पक्षों को ऋण की निगरानी

14M. यूसीबी सभी संबंधित व्यक्तियों और उनके संबंधित पक्षों की सूची को बनाए रखने और समय-समय पर अद्यतन करने के साथ-साथ बैंक द्वारा ऐसे संबंधित व्यक्तियों और संबंधित पक्षों को स्वीकृत ऋण के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करेगा।

14N. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह जांचने के लिए कि संबंधित पक्षों को ऋण के संबंध में दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा तिमाही अथवा कम अंतराल पर आवधिक समीक्षा की जाएगी।

14O. संबंधित पक्षों को ऋण देने से संबंधित नीति से किसी भी विचलन और उसके कारणों की सूचना बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को दी जाएगी।

14P. इन निदेशों को दरकिनार करने के उद्देश्य से गठित कोई भी उत्पाद, इकाई अथवा संरचना, जैसे कि पारस्परिक ऋण अथवा क्विड प्रो क्वो व्यवस्था, और बैंक के लेखा परीक्षकों अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकरण और जांच एजेंसियों द्वारा इस तरह की पहचान की गई है, को हमेशा संबंधित पक्ष को ऋण देने के रूप में माना जाएगा।

ए.1.6 प्रवर्तन कार्रवाइयां

14Q. इन निदेशों का कोई भी अनुपालन न करने और उन्हें दरकिनार करने के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षी और प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझा जाएगा। इन कार्रवाइयों में मौद्रिक दंड लगाना, पूर्ण प्रावधान की आवश्यकता, कर्मचारियों की जवाबदेही अभ्यास करने के लिए निदेश, फोरेंसिक ऑडिट और प्रतिबंध अथवा कोई अन्य पर्यवेक्षी और प्रवर्तन कार्रवाई शामिल हो सकती है।

4. उपर्युक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। हालांकि, यूसीबी पहले की तारीख से संशोधनों को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय ले सकते हैं।इन संशोधन निदेशों के अंतर्गत जारी किए गए संशोधनों के गैर-विघटनकारी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, बैंकों को अपने मौजूदा संबंधित पार्टी लेन-देन की अनुमति दी जाती है जो इन संशोधन निदेशों को जारी करने की तारीख को इन संशोधनों के अनुरूप नहीं हैं। हालांकि, बैंक समान अथवा अलग-अलग शर्तों पर उनकी समाप्ति के बाद ऐसे ऋणों/सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण नहीं करेंगे, भले ही ऐसा नवीकरण अनुबंध में प्रदान किया गया हो, अथवा इन संशोधन निदेशों के लागू होने की तारीख से पहले स्वीकृत सीमाओं को बढ़ाएं, जब तक कि वे इन संशोधन निदेशों के अंतर्गत जारी संशोधनों के अनुपालन में न हों।

5. उपर्युक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) - संशोधन निदेश, 2026 को अलग से जारी किया गया है।

वैभव चतुर्वेदी
(मुख्य महाप्रबंधक)