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भारतीय रिज़र्व बैंक ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

14 अगस्त 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 अगस्त 2026 के आदेश द्वारा, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – लेखा संबंधी टिप्पणियाँ’ और 'विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओबुड्समैन' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 6.20 लाख (छह लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2025 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा कंपनी का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और तत्संबंधी पत्राचार के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, यह पाया कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिनके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

i) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में ग्राहकों की शिकायतों के बारे में सही और पूरी जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया।

ii) कंपनी ऐसी कतिपय शिकायतों को अपने आंतरिक ओम्बुड्समैन तक स्वतः आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में विफल रही, जिन्हें कंपनी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा कंपनी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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