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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रेस प्रकाशनी


अगस्त 07, 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहारादून – अवधि बढ़ाना
अगस्त 06, 2026
सकेंद्रण जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा - ग्रामीण सहकारी बैंक
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु – अवधि बढ़ाना
अगस्त 05, 2026
आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के ‘ऑन - टैप’ लाइसेंसीकरण के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों पर जन-सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की
अगस्त 04, 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
अगस्त 03, 2026
नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण - 31 जुलाई 2026 तक की स्थिति
जुलाई 27, 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप-धारा (2) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी के रूप में "कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए." का कार्य समाप्त होना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए." को बाहर करना
जुलाई 24, 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल – अवधि बढ़ाना
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सोनपेठ नागरी सहकारी बैंक मार्यदित, सोनपेठ, जिला- परभणी, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
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