11 फरवरी 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का विज्ञापन, विपणन और
विक्रय' संबंधी संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया
वर्तमान में, बीमा एजेंसी कारोबार के संदर्भ में ग्राहक उपयुक्तता और अनुकूलता तथा अन्य संबंधित मामलों से संबंधित अनुदेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और आवास वित्त कंपनियों को जारी किए गए हैं। समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों और एनबीएफसी को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं (अन्य पक्षकार उत्पादों और सेवाओं सहित) के विज्ञापन, विपणन और विक्रय संबंधी व्यापक अनुदेश जारी किए जाए, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) / प्रत्यक्ष विपणन एजेंट (डीएमए) के कार्यकलाप, डार्क पैटर्न, अपविक्रय की रोकथाम आदि शामिल होंगे।
2. तदनुसार, 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जन सामान्य से अभिमत के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं, जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी मौजूदा निदेशों में संशोधन प्रस्तावित है।
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भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (सभी भारतीय वित्तीय संस्थाएं - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) संशोधन निदेश, 2026
3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) निदेश, 2025 के माध्यम से विनियमित संस्थाओं द्वारा जारी 'एजेंसी कारोबार और संदर्भ सेवाएं' पर विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई और इसे निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे को जारी करके संशोधित करने का प्रस्ताव है:
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भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - वित्तीय वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - वित्तीय वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2026
4. विनियमित संस्थाओं और जन सामान्य / अन्य हितधारकों द्वारा संशोधन निदेशों के मसौदे पर अभिमत/ प्रतिक्रिया 4 मार्च 2026 को या उससे पहले निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं:
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प्रत्येक दस्तावेज के साथ प्रदान किए गए हाइपरलिंक, जिस पेज पर वे प्रकाशित किए गए हैं, के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड द्वारा; या
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विषय पंक्ति 'संशोधन निदेशों के मसौदे के पूर्ण नाम (विनियमित संस्था के प्रकार सहित)' लिखकर ई-मेल द्वारा।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2091 |