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सातवाँ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प

27 मार्च 2020

सातवाँ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने आज (27 मार्च 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

  • चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.40 कर दिया जाए।

  • तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.40 प्रतिशत से घटकर 4.65 प्रतिशत हो गई;

  • इसके अलावा, विकासात्मक और विनियामक नीतियों में उल्लिखित किए अनुसार एलएएफ कॉरिडॉर के विस्तार के परिणामस्वरूप एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 90 आधार अंक घटकर 4.0 प्रतिशत हो गया।

  • यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर में कमी और विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्‍फीति के 4 प्रतिशत के मध्‍यावधिक लक्ष्‍य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्‍य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. वैश्विक आर्थिक गतिविधि ठहराव की स्थिति में आ गई है क्योंकि सभी प्रभावित देशों में COVID-19 संबंधित लॉकडाउन और सोशल डिस्टेन्सिंग व्यापक स्तर पर लगाई गई है। 2019 के दशक में मंद वैश्विक विकास को 2020 में अल्प वसूली की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। महामारी की तीव्रता, प्रसार और अवधि की संभावनाएं अब काफी आकस्मिक है। इस बात की संभावना बढ़ रही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा मंदी की चपेट में आ जाएगा।

3. COVID-19 के प्रकोप के कारण जनवरी से वित्तीय बाजार अत्यधिक अस्थिर हो गए हैं। पैनिक सेल-ऑफ ने सम्पूर्ण उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों में समान रूप से धन का नाश किया है। पूर्व में, सुरक्षा की ओर रुख के कारण हाल के दिनों में कुछ सख्ती के साथ सरकारी बांड प्रतिफल में कमी दर्ज की गई। उत्तरार्द्ध में, बाहर निकलने की जल्दबाज़ी ने नियत आय बाजारों को निरूपित किया है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिफल में वृद्धि हुई है। अत्यधिक जोखिम के कारण त्वरित बिक्री के वजह से उभरते और उन्नत अर्थव्यवस्था की मुद्राओं को दैनिक आधार पर गंभीर मूल्यह्रास दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में, केवल अमेरिकी डॉलर अत्यधिक अनिश्चित संभावनाओं में सुरक्षित बना हुआ है। मार्च के आरंभ तक अन्य दो- जापानी येन और सोना जो सुरक्षित थे, नकदी में बढ़ोत्तरी की ओर रुख किया। COVID-19 के प्रकोप के कारण मांग कमजोर पड़ने की आशंका में जनवरी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आरंभ में सौम्य भाव से कारोबार हुआ। हालांकि, प्रमुख तेल उत्पादकों के बीच उत्पादन में कटौती ने असहमति को बढ़ा दिया है, प्रतिशोधी सप्लाई स्केल-अप और मूल्य युद्ध के कारण 18 मार्च 2020 को अंतरराष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमतें 25 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गई हैं। इन घटनाओं से उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय बैंक और सरकार युद्ध मोड में हैं, चलनिधि के कारण मांग में गिरावट से बचने के लिए और वित्तीय बाजारों को बंद होने से बचाने के लिए वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए लक्षित कई पारंपरिक और अपारंपरिक उपायों के साथ स्थिति का जवाब दे रहे हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

4. फरवरी 2020 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2019-20 के चौथे तिमाही के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 4.7 प्रतिशत लगाया गया, जो कि पूरे वर्ष के लिए 5 प्रतिशत के वार्षिक अनुमान के भीतर है। इस पर भी अब अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के कारण जोखिम मंडरा रहा है। उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि निजी अंतिम खपत व्यय को गहरा झटका लगा है, यहां तक कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण भी 2019-20 की दूसरी तिमाही के बाद से संकुचन में रहा है। आपूर्ति पक्ष पर, कृषि और संबद्ध गतिविधियों की संभावनाएं ही केवल एक उम्मीद की किरण है, जिसमें खाद्यान्न का उत्पादन 292 मिलियन टन है जो एक साल पहले की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक है। निर्माण और बिजली उत्पादन में संवृद्धि ने पिछले पांच महीनों में अनिरंतर संकुचन और / या निष्प्रभाव गतिविधि के बाद जनवरी 2020 में औद्योगिक उत्पादन को सकारात्मक क्षेत्र में खींच लिया; हालाँकि, यह जानने के लिए और अधिक डेटा को देखना होगा कि COVID-19 के सामने हाल का इजाफा टिकेगा के नहीं। इस बीच, जनवरी और फरवरी 2020 के लिए अधिकांश सेवा क्षेत्र के संकेतकों में मंदी या गिरावट आई। तब से वास्तविक साक्ष्य बताते हैं कि व्यापार, पर्यटन, एयरलाइंस, आतिथ्य क्षेत्र और निर्माण जैसी कई सेवाओं पर महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के विस्थापन के परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में भी गतिविधि में कमी आएगी।

5. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति, जनवरी 2020 में चरम पर पहुंच गई और फरवरी 2020 में पूर्ण प्रतिशत के स्तर से गिरकर 6.6 प्रतिशत हो गई, क्योंकि प्याज की कीमतों में गिरावट ने पूर्ववर्ती दो महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति को दोहरे अंक से नीचे ला दिया। हालांकि, मूल्य दबाव सभी प्रोटीन युक्त वस्तुओं, खाद्य तेलों और दालों के लिए स्थिर बने रहे; लेकिन COVID-19 से मांग में आने वाली गिरावट उन्हें आगे जाकर कमजोर कर सकता है। फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में देरी के घरेलू समायोजन के कारण ईंधन की मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई, मार्च में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से राहत मिल सकती है। खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी में परिवहन और संचार, और व्यक्तिगत देखभाल के सौम्य कीमतों के कारण कम हो गई। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के मार्च 2020 के दौर में एक वर्ष आगे के परिवारों की मुद्रास्फीति संभावनाएं 20 बीपीएस तक सौम्य हो गई।

6. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई) द्वारा बड़े पैमाने पर अपविक्रय का सामना करने वाले इक्विटी बाजारों के साथ घरेलू वित्तीय स्थिति काफी हद तक मजबूत हुई है। बांड बाजार में भी प्रतिफल निरंतर एफपीआई की बिक्री पर बढ़ी है, जबकि मोचन दबाव, ट्रेडिंग गतिविधि में गिरावट और सामान्यीकृत जोखिम के फैलाव ने वाणिज्यिक पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य नियत आय वाले क्षेत्रों में ऊंचे स्तर तक प्रतिफल को बढ़ावा दिया है। विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) निरंतर नीचे की ओर दबाव में रहा है। इन परिस्थितियों में, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों को तरल, स्थिर और कामकाज को सामान्य रूप से बनाए रखने का प्रयास किया है। एलएएफ के तहत निवल अवशोषण में परिलक्षित प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष मार्च में औसतन 2.86 लाख करोड़ (25 मार्च 2020 तक) था। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 11,724 करोड़ की संचयी निवल राशि उपलब्ध कराते हुए अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों ( 28,276 करोड़) की समान बिक्री और दीर्घावधि प्रतिभूतियों ( 40,000 करोड़) की खरीद को शामिल करते हुए ‘ट्विस्ट ऑपरेशन’ नामक नीलामी के रूप में अपरंपरागत परिचालन आरंभ किया। रिज़र्व बैंक ने चलनिधि उपलब्ध कराने और मौद्रिक संचरण में सुधार करने के लिए अब तक 1.25 लाख करोड़ के संचयी राशि के 1 वर्ष और 3 वर्ष के कार्यकाल के पांच दीर्घकालिक रेपो नीलामी का भी आयोजन किया। रिज़र्व बैंक ने 16 और 23 मार्च को 2.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बाजार में संचयी रूप से अमेरिकी डॉलर चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए दो बिक्री-खरीद स्वैप नीलामी का भी संचालन किया। चलनिधि को मजबूत करने और वित्तीय स्थितियों को सरल बनाने के लिए 20 मार्च को 10,000 करोड़ और 24 मार्च तथा 26 मार्च दोनों को 15,000 करोड़ का खुला बाजार खरीद परिचालन आयोजित किया गया।

7. बाहरी क्षेत्र में, पण्य का निर्यात फरवरी 2020 में लगातार छह महीने के संकुचन के बाद विस्तारित हुआ। आठ महीने की लगातार गिरावट के बाद आयात वृद्धि भी सकारात्मक दिखाई दी। फलस्वरूप, व्यापार घाटा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मामूली रूप से बढ़ा, हालांकि यह एक महीने पहले अपने स्तर से कम था। 12 मार्च को, रिज़र्व बैंक ने भुगतान का संतुलन डाटा जारी किया, जिसमें यह दर्शाया गाय कि चालू खाता, जीडीपी के केवल 0.2 प्रतिशत की कमी के साथ क्यू3: 2019-20 में दर्शाए शेष के समीप था। वित्त पोषण के संबंध में, अप्रैल-जनवरी 2019-20 के दौरान 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफडीआई अंतर्वाह एक वर्ष पूर्व की तुलना में काफी अधिक था। संविभाग निवेश ने 2019-20 (25 मार्च तक) के दौरान 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्गमन में गिरावट दर्ज की, जो एक वर्ष पहले 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 6 मार्च 2020 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 487.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया – जो उनके मार्च 2019 के अंत के स्तर से 74.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक था।

आउटलुक

8. फरवरी 2020 के छठे द्विमासिक संकल्प में, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति क्यू4: 2019-20 के लिए 6.5 प्रतिशत पर अनुमानित की गई थी। जनवरी और फरवरी 2020 के प्रिंट्स से पता चलता है कि तिमाही के लिए वास्तविक परिणाम प्याज की कीमत को दर्शाते हुए, अनुमानों से 30 बीपीएस ऊपर चल रहे हैं। आगे, रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन के लाभकारी प्रभावों के तहत, कम से कम सामान्य गर्मियों की शुरुआत तक, खाद्य पदार्थों की कीमतें और भी नरम हो सकती हैं, इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ईंधन और मूल मुद्रास्फीति दोनों दबावों को कम कर सकेगा, जोकि खुदरा कीमतों के पास-थ्रू के स्तर पर निर्भर होगा। COVID-19 के परिणामस्वरूप, सकल मांग कमजोर हो सकती है और मूल मुद्रास्फीति को और कम कर सकती है। वित्तीय बाजारों में ऊँची अस्थिरता का असर मुद्रास्फीति पर भी पड़ सकता है।

9. विकास की ओर मुड़ते हुए, कृषि और संबद्ध गतिविधियों की निरंतर आघात-सहनीयता के अलावा, अर्थव्यवस्था के अधिकांश अन्य क्षेत्रों पर महामारी द्वारा, इसकी तीव्रता, प्रसार और अवधि के आधार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि COVID-19 लंबे सामी तक रहा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, तो वैश्विक मंदी भारत के लिए प्रतिकूल प्रभाव के साथ गहरा सकती है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, व्यापार लाभ के रूप में कुछ राहत प्रदान कर सकती है। COVID-19 और लंबे समय तक लॉकडाउन के प्रसार से विकास के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न होते हैं। मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य नीतिगत उपायों और COVID -19 के शुरुआती नियंत्रण से अधिक वृद्धि आवेग उत्पन्न होने की उम्मीद है।

10. एमपीसी का विचार है कि, मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर, महामारी द्वारा लाए गए व्यापक आर्थिक जोखिम गंभीर हो सकते हैं। इस समय महत्वपूर्ण यह है कि, घरेलू अर्थव्यवस्था को महामारी से बचाने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है, उसे करना चाहिए। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक और विनियामक उपाय - पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों किए हैं। दुनिया भर में सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए लक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के समर्थन सहित बड़े पैमाने पर राजकोषीय उपाय किए हैं। वायरस के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों सहित किसानों, प्रवासी श्रमिकों, शहरी और ग्रामीण गरीबों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण और अन्न सुरक्षा सहित 1.70 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज, की घोषणा की है। एमपीसी ने यह देखा है कि रिजर्व बैंक ने प्रणाली में पर्याप्त तरलता को इंजेक्ट करने के लिए कई उपाय किए हैं। बहरहाल, महामारी के प्रतिकूल व्यापक आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करने को प्राथमिकता देनी होगी। एमपीसी इस संदर्भ में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में भारी कमी के लिए वोट करता है, लेकिन कमी की मात्रा में कुछ असहमति के साथ। इसके अलावा, एमपीसी यह भी नोट करता है कि रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में तरलता, मौद्रिक संचरण और ऋण प्रवाह को और बेहतर बनाने के लिए कई उपायों को शुरू करने का निर्णय लिया है और ऋण शोधन पर राहत प्रदान की है। यह सभी हितधारकों के लिए महामारी से लड़ने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को वायरस द्वारा लगाए गए अलगाव के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रहे आर्थिक एजेंटों को क्रेडिट प्रवाहित करने के लिए जो संभव हो करना चाहिए। बाजार सहभागियों को भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे नियामकों के साथ काम करना चाहिए ताकि मूल्य खोज और वित्तीय मध्यस्थता की उनकी भूमिका में बाजारों के क्रमबद्ध कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके। स्थिति से निपटने के लिए मजबूत राजकोषीय उपाय महत्वपूर्ण हैं।

11. यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, सभी सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर में कमी और विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए वोट किया।

12. डॉ. रविन्द्र एच.ढोलाकिया, डॉ. जनक राज, डॉ. माइकल देबब्रता पात्र, श्री शक्तिकांता दास ने नीतिगत रेपों दर में 75 बीपीएस कटौती के लिए वोट किया। डॉ. चेतन घाटे और डॉ.पमी दुआ ने नीतिगत रेपो दर में 50 बीपीएस कटौती के लिए वोट किया।

13. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 13 अप्रैल 2020 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2129


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