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भारिबैं रिपोर्टिंग पोर्टल के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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नया क्या हैं
भारतीय रिज़र्व बैंक 21 मार्च 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 5-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड - एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के समामेलन को अनुमोदन दिया
एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली की प्रगति
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2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना - स्थिति
विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम रूपरेखा
मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024
आंतरिक अनुपालन निगरानी कार्य को सुव्यवस्थित करना - प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाना
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 और वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन
मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 फरवरी 2024 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - अतिरिक्त कदम
पूर्वदत्त भुगतान लिखतों पर मास्टर निर्देश में संशोधन
आरबीआई बुलेटिन - फरवरी 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कार्ड नेटवर्क द्वारा भुगतान मध्यस्थ- अनधिकृत भुगतान प्रणाली पर रोक
सीमापारीय विप्रेषण हेतु नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (एनपीआई) के साथ भारत के यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के एकीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर किए गए
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की
वित्त मंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित किया
भारत के माननीय प्रधानमंत्री, मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री और श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ भारत की रुपे /यूपीआई संबद्धता की शुरुआत के साक्षी बने
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए
गवर्नर का वक्तव्य: 8 फरवरी 2024
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2023-24 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6–8 फरवरी 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया
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2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना - स्थिति
सितंबर 2023 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
पंचायती राज संस्थाओं का वित्त
दक्षिणी क्षेत्र के चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के निदेशकों का सम्मेलन
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश
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