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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रेस प्रकाशनी


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- द मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक - अवधि विस्तार

7 अक्टूबर 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश-
द मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक - अवधि विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-11/12.23.094/2018-19, समय- समय पर यथासंशोधित, द्वारा द मुधोल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 29 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-94/12.23.094/2019-20 द्वारा 7 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में द मुधोल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक के लिए जारी 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-11/12.23.094/2018-19, समय समय पर यथासंशोधित, के लागू रहने की अवधि को बढ़ाना आवश्यक है जिसे पिछली बार दिनांक 29 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-94/12.23.094/2019-20 द्वारा बढ़ाया गया था। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत एतद्द्वारा निदेश देता है कि द मुधोल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक के लिए जारी दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-11/12.23.094/2018-19, समय- समय पर यथासंशोधित, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 29 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-94/12.23.094/2019-20 द्वारा 7 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था, बैंक पर 8 अक्टूबर 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2021 तक अगले छः माह के लिए लागू रहेगी तथा यह समीक्षाधीन होगी।

3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/442

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