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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के 77-दिवसीय और 84-दिवसीय नकदी प्रबंध बिलों की नीलामी की घोषणा की

27 मार्च 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के 77-दिवसीय और 84-दिवसीय
नकदी प्रबंध बिलों की नीलामी की घोषणा की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के 77-दिवसीय और 84-दिवसीय नकदी प्रबंध बिलों की नीलामी की घोषणा की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

नीलामी की तिथि निपटान तिथि परिपक्वता तिथि अवधि
(दिनों में)
अधिसूचित राशि
31 मार्च 2020 31 मार्च 2020
(T+0 निपटान)
16 जून 2020 77 40,000 करोड़
31 मार्च 2020 31 मार्च 2020
(T+0 निपटान)
23 जून 2020 84 40,000 करोड़

उक्‍त नीलामी “एकाधिक मूल्‍य नीलामी” पद्धति से आयोजित की जाएगी। प्रतिस्पर्धी बोलियां, भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में पूर्वाह्र 10.00 बजे से पूर्वाह्र 11.00 बजे के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए। परिणामों की घोषणा उसी दिन की जाएगी।

नकदी प्रबंध बिलों का जेनेरिक स्‍वरूप खज़ाना बिल का होगा और उनकी बिक्री भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी और समय-समय पर यथा संशोधित सामान्‍य अधिसूचना सं.एफ.4(2)-डब्‍ल्‍यूएण्‍डएम/2018 में विनिर्दिष्‍ट शर्तों के अधीन होगी।

अजीत प्रसाद
निदेशक  

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2135

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