बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी मांग और मीयादी देयताओं का एक एक भाग नकदी आरक्षित निधि के रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखें। इस प्रयोजन के लिए उन्हें रिज़र्व बैंक में चालू खाता रखने की आवश्यकता है। बैंकों के चालू खाता भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग विभागों द्वारा खोला जाता है। सरकारी और बैंक लेखा विभाग चालू खातों को खोलने के लिए सामान्‍य दिशा-निर्देश जारी करता है।

किसी बैंक का चालू खाता क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग विभाग द्वारा ई-कुबेर (भारतीय रिज़र्व बैंक का सीबीएस) में खोला जा रहा है। इन चालू खातों का रखरखाव केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में भागीदारी के लिए भी किया जाता है और अंतर-बैंक बाध्‍यताओं के निपटान जैसे कि लेनदेनों का समाशोधन या दो बैंकों के बीच मुद्रा बाजार लेनदेनों का समाशोधन, प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्राओं की खरीद और बिक्री के लिए किया जाता है। इसलिए रिज़र्व बैंक सामान्‍य बैंकर की तरह कार्य करता है और बैंकों के बैंकर के कार्य रूप में जाना जाता है, जिसके लिए रिज़र्व बैंक का संबंधित केंद्रीय कार्यालय के विभागों द्वारा परिचालन अनुदेश जारी किया जाता है।

अन्‍य प्रावधानों के मध्‍य रिज़र्व बैंक इन खातों में बैंकों द्वारा न्‍यूनतम शेष रखा जाना विर्निदिष्‍ट/निर्धारित करता है। रिज़र्व बैंक के पास रखरखाव किए जा रहे चालू खाता के संबंध में प्रत्‍येक बैंक की यह जवाबदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि खाता में पर्याप्‍त शेष उपलब्‍ध है ताकि भुगतान और निपटान में चूकों को टाला जा सके।

बैंको के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक चुनिंदा/चयनित बैंकों को जब आवश्‍यक हो तब किसी विशिष्‍ट प्रयोजन के लिए और विशिष्‍ट क्षेत्र को उधार मुहैया कराने के लिए अल्‍पावधि ऋण और अग्रिम प्रदान करता है।

बैंकों के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक ‘अंतिम ऋणदाता’ के रूप में भी कार्य करता है। रिज़र्व बैंक किसी भी ऐसे बैंक के बचाव में आगे आ सकता है जो अर्थक्षम है किंतु अस्थायी चलनिधि समस्याओं का सामना कर रहा है, रिज़र्व बैंक उस बैंक को आवश्यक चलनिधि की आपूर्ति करता है जब कोई दूसरा बैंक उस बैंक को ऋण नहीं देना चाहता है। रिज़र्व बैंक यह सुविधा बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंक को संभावित रूप से असफल होने से रोकने के लिए देता है क्योंकि बैंक के असफल होने से अन्य बैंकों और संस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है और इससे वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934