बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी मांग और मीयादी देयताओं का एक एक भाग नकदी आरक्षित निधि के रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखें। इस प्रयोजन के लिए उन्हें रिज़र्व बैंक में खाते रखने की आवश्यकता है। उन्हें विभिन्न बैंकों में खाते रखने वाले उन अलग-अलग बैंक ग्राहकों के समाशोधन लेनदेन या दो बैंकों के बीच समाशोधन मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्राओं की खरीद और बिक्री जैसी अंतर-बैंक बाध्यताओं के निपटान के लिए भी रिज़र्व बैंक के पास खाते रखने की आवश्यकता होती है।

निधियों के सहज अंतर-बैंक अंतरण की सुविधा प्रदान करने या उनकी तरफ से भुगतान करने और निधियां प्राप्त करने के लिए बैंकों के एक आम बैंकर की आवश्यकता होती है। बैंकों के खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध कराकर रिज़र्व बैंक आम बैंकर बन जाता है जिसे ‘बैंकों का बैंकर’ कार्य से जाना जाता है। यह कार्य रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा लेखा विभाग (डीएडी) के माध्यम से किया जाता है। सरकारी और बैंक लेखा विभाग इस कार्य की निगरानी करता है और नीति बनाता तथा जमा लेखा विभाग को परिचालनात्मक अनुदेश जारी करता है।

रिज़र्व बैंक निरंतर आधार पर इन खातों के परिचालनों की निगरानी करता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी प्रकार की चूक न हो। अन्य प्रावधानों में रिज़र्व बैंक न्यूनतम शेषराशि निर्धारित करता जिसे इन खातों में बनाए रखना होता है। चूंकि बैंकों को देश के विभिन्न भागों में एक दूसरे के साथ लेनदेन का निपटान करना होता है, इसलिए उन्हें रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में खाते खोलने की अनुमति है। रिज़र्व बैंक किसी एक स्थान पर किसी बैंक के अधिशेष खाते दूसरे स्थान पर उस बैंक के घाटे खाते में निधियों के विप्रेषण की सुविधा प्रदान करता है। ये अंतरण ई-कुबेर नामक कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक में खातों के कंप्यूटरीकरण से बैंकों को यह सुविधा प्राप्त है कि वे भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न खातों में तत्काल आधार पर अपनी निधि स्थिति की निगरानी की कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने जमा लेखा विभागों में केंद्रीकृत निधि पूछताछ और निधियों के अंतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली (सीएफएमएस) की शुरुआत भी की है। इससे बैंकों को अपने निधि प्रबंध में सहायता मिलती है क्योंकि वे एक ही स्थान से विभिन्न जमा लेखा विभागों में अनुरक्षित अपनी शेषराशि की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में 75 बैंक इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं और सभी जमा लेखा विभाग इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं। बैंकों के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक चयनित बैंकों को आवश्यकता होने पर लघुकालिक ऋण और अग्रिम उपलब्ध कराता है जिससे कि वे विशेष क्षेत्रों और विशेष प्रयोजनों के लिए उधार दे सकें। ऐसा ऋण बैंकों द्वारा वचन-पत्रों (पी-नोट्स) और अन्य संपार्श्विक के बदले उपलब्ध कराया जाता है।

बैंकों के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक ‘अंतिम ऋणदाता’ के रूप में भी कार्य करता है। रिज़र्व बैंक किसी भी ऐसे बैंक के बचाव में आगे आ सकता है जो अर्थक्षम है किंतु अस्थायी चलनिधि समस्याओं का सामना कर रहा है, रिज़र्व बैंक उस बैंक को आवश्यक चलनिधि की आपूर्ति करता है जब कोई दूसरा बैंक उस बैंक को ऋण नहीं देना चाहता है। रिज़र्व बैंक यह सुविधा बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंक को संभावित रूप से असफल होने से रोकने के लिए देता है क्योंकि बैंक के असफल होने से अन्य बैंकों और संस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है और इससे वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।