वित्तीय समावेशन और विकास

यह कार्य वित्तीय समावेशन, वित्तीय शिक्षण को बढ़ावा देने और ग्रामीण तथा एमएसएमई क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर नवीकृत राष्ट्रीय ध्यानकेंद्रण का सार संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

अधिसूचनाएं


अक्टूबर 17, 2018
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018
सितंबर 21, 2018
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति (को-ओरिजिनेशन)
जुलाई 12, 2018
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत
जुलाई 04, 2018
मास्‍टर परिपत्र - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना
मास्‍टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम)
जुलाई 02, 2018
स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र
मास्‍टर परिपत्र – अग्रणी बैंक योजना
मास्‍टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
जून 19, 2018
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण
जून 07, 2018
वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना को जारी रखना
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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