मौद्रिक नीति

आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिमाणों को विनियमित करने के लिए मौद्रिक साधनों के उपयोग को सूचित करती।

अधिसूचनाएं


प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

आरबीआई/2018-19/33
संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.384/07.01.279/2018-19

अगस्त 01, 2018

सभी प्राथमिक व्यापारी,

प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 6.25 प्रतिशत था |

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधा 01 अगस्त 2018 से संशोधित रिपो दर 6.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी |

भवदीय,

(जनक राज)
प्रधान परामर्शदाता

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