23 अगस्त 2021

आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की

जैसा कि 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 15 फरवरी 2021 को श्री एन. एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी। विशेषज्ञ समिति को मुद्दों की जांच करने और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) में किए गए हाल के संशोधनों का लाभ उठाते हुए, इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने की आवश्यकता थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी एक प्रति आज भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर हितधारकों और जनता की टिप्पणियों के लिए रखी जा रही है। रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ 30 सितंबर 2021 तक ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अंतिम विचार करने से पहले आरबीआई टिप्पणियों और सुझावों की जांच करेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/729