30 दिसंबर 2022
जनवरी से मार्च 2023 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा ₹3,40,841.22 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:
| माह |
प्रस्तावित तारीख |
उधार की प्रत्याशित मात्रा (₹ करोड़ में) |
राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है (₹ करोड़ में) |
| जनवरी 2023 |
3 जनवरी 2023 |
13,496 |
गोवा |
200 |
| हरियाणा |
1500 |
| कर्नाटक |
4000 |
| केरल |
2603 |
| नागालैंड |
193 |
| तमिलनाडु |
3000 |
| पश्चिम बंगाल |
2000 |
| 10 जनवरी 2023 |
17,900 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| छत्तीसगढ़ |
1000 |
| जम्मू और कश्मीर |
800 |
| कर्नाटक |
3000 |
| केरल |
1000 |
| मणिपुर |
100 |
| पंजाब |
500 |
| तमिलनाडु |
3000 |
| तेलंगाना |
1000 |
| उत्तर प्रदेश |
3500 |
| पश्चिम बंगाल |
2000 |
| 17 जनवरी 2023 |
22,000 |
बिहार |
2000 |
| गोवा |
100 |
| गुजरात |
1500 |
| हरियाणा |
1000 |
| झारखंड |
1000 |
| कर्नाटक |
3000 |
| केरल |
1000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| मिज़ोरम |
100 |
| पंजाब |
500 |
| राजस्थान |
1000 |
| तमिलनाडु |
3000 |
| तेलंगाना |
500 |
| त्रिपुरा |
300 |
| उत्तर प्रदेश |
2500 |
| पश्चिम बंगाल |
2500 |
| 24 जनवरी 2023 |
30,211.12 |
आंध्र प्रदेश |
3000 |
| बिहार |
2000 |
| छत्तीसगढ़ |
1000 |
| गोवा |
100 |
| गुजरात |
1000 |
| हिमाचल प्रदेश |
1500 |
| कर्नाटक |
3000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| महाराष्ट्र |
4000 |
| पंजाब |
500 |
| राजस्थान |
1500 |
| सिक्किम |
111.12 |
| तमिलनाडु |
4500 |
| उत्तर प्रदेश |
2500 |
| पश्चिम बंगाल |
3500 |
| 31 जनवरी 2023 |
31,850 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| बिहार |
2000 |
| गोवा |
100 |
| गुजरात |
1500 |
| हरियाणा |
1000 |
| कर्नाटक |
3000 |
| केरल |
2000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| महाराष्ट्र |
4000 |
| पंजाब |
1500 |
| राजस्थान |
2500 |
| तमिलनाडु |
4000 |
| तेलंगाना |
1000 |
| उत्तराखंड |
750 |
| उत्तर प्रदेश |
2500 |
| पश्चिम बंगाल |
2000 |
| फरवरी 2023 |
7 फरवरी 2023 |
26,250 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| बिहार |
2000 |
| गोवा |
100 |
| गुजरात |
1500 |
| हरियाणा |
2000 |
| जम्मू और कश्मीर |
300 |
| झारखंड |
1000 |
| कर्नाटक |
3000 |
| केरल |
1000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| मणिपुर |
50 |
| नागालैंड |
300 |
| पंजाब |
500 |
| तमिलनाडु |
4000 |
| तेलंगाना |
1000 |
| उत्तर प्रदेश |
3500 |
| पश्चिम बंगाल |
2000 |
| 14 फरवरी 2023 |
25,000 |
बिहार |
2000 |
| गोवा |
100 |
| गुजरात |
1500 |
| हरियाणा |
2000 |
| झारखंड |
1000 |
| कर्नाटक |
3000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| महाराष्ट्र |
2000 |
| मिज़ोरम |
100 |
| राजस्थान |
1500 |
| तमिलनाडु |
4000 |
| तेलंगाना |
500 |
| उत्तराखंड |
300 |
| उत्तर प्रदेश |
3000 |
| पश्चिम बंगाल |
2000 |
| 21 फरवरी 2023 |
28,300 |
बिहार |
2000 |
| गोवा |
200 |
| गुजरात |
1000 |
| हिमाचल प्रदेश |
2000 |
| झारखंड |
1000 |
| कर्नाटक |
3000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| महाराष्ट्र |
4000 |
| पुडुचेरी |
400 |
| पंजाब |
700 |
| राजस्थान |
1000 |
| तमिलनाडु |
4500 |
| उत्तर प्रदेश |
3000 |
| पश्चिम बंगाल |
3500 |
| 28 फरवरी 2023 |
35,650.72 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| अरुणाचल प्रदेश |
150.72 |
| बिहार |
2000 |
| छत्तीसगढ़ |
1000 |
| गोवा |
200 |
| गुजरात |
1500 |
| हरियाणा |
2000 |
| झारखंड |
1000 |
| कर्नाटक |
3000 |
| केरल |
900 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| महाराष्ट्र |
4000 |
| पंजाब |
2000 |
| राजस्थान |
2500 |
| सिक्किम |
100 |
| तमिलनाडु |
3500 |
| तेलंगाना |
500 |
| त्रिपुरा |
300 |
| उत्तराखंड |
500 |
| उत्तर प्रदेश |
3500 |
| पश्चिम बंगाल |
3000 |
| मार्च 2023 |
6 मार्च 2023 |
28,007.72 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
| बिहार |
2000 |
| गोवा |
200 |
| गुजरात |
1000 |
| हरियाणा |
2000 |
| जम्मू और कश्मीर |
1007.72 |
| झारखंड |
1000 |
| कर्नाटक |
2000 |
| मध्य प्रदेश |
3000 |
| पंजाब |
800 |
| राजस्थान |
1000 |
| तमिलनाडु |
4000 |
| तेलंगाना |
1000 |
| उत्तराखंड |
1500 |
| उत्तर प्रदेश |
3500 |
| पश्चिम बंगाल |
3000 |
| 14 मार्च 2023 |
26,214 |
बिहार |
2000 |
| छत्तीसगढ़ |
1000 |
| गोवा |
200 |
| गुजरात |
1000 |
| हरियाणा |
2000 |
| झारखंड |
1000 |
| कर्नाटक |
2000 |
| मध्य प्रदेश |
3000 |
| मिज़ोरम |
100 |
| राजस्थान |
2500 |
| तमिलनाडु |
4500 |
| तेलंगाना |
500 |
| त्रिपुरा |
714 |
| उत्तराखंड |
700 |
| उत्तर प्रदेश |
3500 |
| पश्चिम बंगाल |
1500 |
| 21 मार्च 2023 |
31,231.66 |
बिहार |
1043.75 |
| छत्तीसगढ़ |
1000 |
| गोवा |
200 |
| हरियाणा |
2000 |
| हिमाचल प्रदेश |
1500 |
| झारखंड |
1200 |
| कर्नाटक |
2000 |
| केरल |
1500 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| महाराष्ट्र |
4000 |
| नागालैंड |
500 |
| पुडुचेरी |
300 |
| पंजाब |
700 |
| राजस्थान |
1287.91 |
| तमिलनाडु |
4500 |
| उत्तर प्रदेश |
3500 |
| पश्चिम बंगाल |
4000 |
| 28 मार्च 2023 |
24,730 |
गोवा |
200 |
| हरियाणा |
3000 |
| कर्नाटक |
2000 |
| मध्य प्रदेश |
1158 |
| महाराष्ट्र |
4000 |
| पंजाब |
800 |
| तमिलनाडु |
4500 |
| तेलंगाना |
572 |
| उत्तराखंड |
1000 |
| उत्तर प्रदेश |
3500 |
| पश्चिम बंगाल |
4000 |
| कुल |
3,40,841.22 |
|
3,40,841.22 |
उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1475 |