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प्रेस प्रकाशनी

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जनवरी से मार्च 2023 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

30 दिसंबर 2022

जनवरी से मार्च 2023 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा 3,40,841.22 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

माह प्रस्तावित तारीख उधार की प्रत्याशित मात्रा
( करोड़ में)
राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है
( करोड़ में)
जनवरी 2023 3 जनवरी 2023 13,496 गोवा 200
हरियाणा 1500
कर्नाटक 4000
केरल 2603
नागालैंड 193
तमिलनाडु 3000
पश्चिम बंगाल 2000
10 जनवरी 2023 17,900 आंध्र प्रदेश 2000
छत्तीसगढ़ 1000
जम्मू और कश्मीर 800
कर्नाटक 3000
केरल 1000
मणिपुर 100
पंजाब 500
तमिलनाडु 3000
तेलंगाना 1000
उत्तर प्रदेश 3500
पश्चिम बंगाल 2000
17 जनवरी 2023 22,000 बिहार 2000
गोवा 100
गुजरात 1500
हरियाणा 1000
झारखंड 1000
कर्नाटक 3000
केरल 1000
मध्य प्रदेश 2000
मिज़ोरम 100
पंजाब 500
राजस्थान 1000
तमिलनाडु 3000
तेलंगाना 500
त्रिपुरा 300
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 2500
24 जनवरी 2023 30,211.12 आंध्र प्रदेश 3000
बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 1000
हिमाचल प्रदेश 1500
कर्नाटक 3000
मध्य प्रदेश 2000
महाराष्ट्र 4000
पंजाब 500
राजस्थान 1500
सिक्किम 111.12
तमिलनाडु 4500
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 3500
31 जनवरी 2023 31,850 आंध्र प्रदेश 2000
बिहार 2000
गोवा 100
गुजरात 1500
हरियाणा 1000
कर्नाटक 3000
केरल 2000
मध्य प्रदेश 2000
महाराष्ट्र 4000
पंजाब 1500
राजस्थान 2500
तमिलनाडु 4000
तेलंगाना 1000
उत्तराखंड 750
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 2000
फरवरी 2023 7 फरवरी 2023 26,250 आंध्र प्रदेश 2000
बिहार 2000
गोवा 100
गुजरात 1500
हरियाणा 2000
जम्मू और कश्मीर 300
झारखंड 1000
कर्नाटक 3000
केरल 1000
मध्य प्रदेश 2000
मणिपुर 50
नागालैंड 300
पंजाब 500
तमिलनाडु 4000
तेलंगाना 1000
उत्तर प्रदेश 3500
पश्चिम बंगाल 2000
14 फरवरी 2023 25,000 बिहार 2000
गोवा 100
गुजरात 1500
हरियाणा 2000
झारखंड 1000
कर्नाटक 3000
मध्य प्रदेश 2000
महाराष्ट्र 2000
मिज़ोरम 100
राजस्थान 1500
तमिलनाडु 4000
तेलंगाना 500
उत्तराखंड 300
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 2000
21 फरवरी 2023 28,300 बिहार 2000
गोवा 200
गुजरात 1000
हिमाचल प्रदेश 2000
झारखंड 1000
कर्नाटक 3000
मध्य प्रदेश 2000
महाराष्ट्र 4000
पुडुचेरी 400
पंजाब 700
राजस्थान 1000
तमिलनाडु 4500
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 3500
28 फरवरी 2023 35,650.72 आंध्र प्रदेश 2000
अरुणाचल प्रदेश 150.72
बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 200
गुजरात 1500
हरियाणा 2000
झारखंड 1000
कर्नाटक 3000
केरल 900
मध्य प्रदेश 2000
महाराष्ट्र 4000
पंजाब 2000
राजस्थान 2500
सिक्किम 100
तमिलनाडु 3500
तेलंगाना 500
त्रिपुरा 300
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 3500
पश्चिम बंगाल 3000
मार्च 2023 6 मार्च 2023 28,007.72 आंध्र प्रदेश 1000
बिहार 2000
गोवा 200
गुजरात 1000
हरियाणा 2000
जम्मू और कश्मीर 1007.72
झारखंड 1000
कर्नाटक 2000
मध्य प्रदेश 3000
पंजाब 800
राजस्थान 1000
तमिलनाडु 4000
तेलंगाना 1000
उत्तराखंड 1500
उत्तर प्रदेश 3500
पश्चिम बंगाल 3000
14 मार्च 2023 26,214 बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 200
गुजरात 1000
हरियाणा 2000
झारखंड 1000
कर्नाटक 2000
मध्य प्रदेश 3000
मिज़ोरम 100
राजस्थान 2500
तमिलनाडु 4500
तेलंगाना 500
त्रिपुरा 714
उत्तराखंड 700
उत्तर प्रदेश 3500
पश्चिम बंगाल 1500
21 मार्च 2023 31,231.66 बिहार 1043.75
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 200
हरियाणा 2000
हिमाचल प्रदेश 1500
झारखंड 1200
कर्नाटक 2000
केरल 1500
मध्य प्रदेश 2000
महाराष्ट्र 4000
नागालैंड 500
पुडुचेरी 300
पंजाब 700
राजस्थान 1287.91
तमिलनाडु 4500
उत्तर प्रदेश 3500
पश्चिम बंगाल 4000
28 मार्च 2023 24,730 गोवा 200
हरियाणा 3000
कर्नाटक 2000
मध्य प्रदेश 1158
महाराष्ट्र 4000
पंजाब 800
तमिलनाडु 4500
तेलंगाना 572
उत्तराखंड 1000
उत्तर प्रदेश 3500
पश्चिम बंगाल 4000
कुल 3,40,841.22   3,40,841.22

उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1475


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