30 सितंबर 2022
गवर्नर का वक्तव्य
पिछले ढाई वर्षों में, दुनिया ने दो बड़े झटके देखे हैं – कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में संघर्ष। इन झटकों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, अब हम एक तीसरे बड़े झटके के बीच में हैं - एक तूफान – जो आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) केंद्रीय बैंकों से और भी अधिक आक्रामक संचार से उत्पन्न हो रहा है। इस तरह की कार्रवाइयों की आवश्यकता उनके घरेलू विचारों से प्रेरित होती है, लेकिन एक अत्यधिक एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रणाली में, वे अनिवार्य रूप से वैश्विक स्पिलओवर के माध्यम से नकारात्मक बाहरीपन का कारण बनते हैं। हाल ही में तेज दरों में बढ़ोतरी और आगे की बड़ी दर वृद्धि के बारे में आगे के मार्गदर्शन ने वित्तीय स्थितियों को कड़ा कर दिया है, अत्यधिक अस्थिरता हुई है और जोखिम विमुखता हुई है। इक्विटी, बॉन्ड और मुद्रा बाजार सहित वित्तीय बाजार के सभी खंड पूरे देश में उथल-पुथल में हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के संभावित परिणामों के साथ वित्तीय बाजारों में घबराहट है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नए तूफान की नज़र में है।
2. इस अस्थिर वैश्विक वातावरण के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी लचीली बनी हुई है। व्यापक आर्थिक स्थिरता है। बेहतर प्रदर्शन मानकों के साथ वित्तीय प्रणाली बरकरार है। देश ने कोविड-19 और यूक्रेन में संघर्ष के झटकों को झेला है। पिछले ढाई वर्षों की हमारी यात्रा, विभिन्न चुनौतियों से निपटने का हमारा दृढ़ संकल्प हमें इस नए तूफान से निपटने का विश्वास दिलाता है जिसका हम सामना कर रहे हैं।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श
3. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 28, 29 और 30 सितंबर 2022 को हुई। समष्टि आर्थिक स्थिति और इसकी संभावना के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने छह में से पांच सदस्यों के बहुमत से तत्काल प्रभाव से नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंक से 5.9 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.65 प्रतिशत; और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 6.15 प्रतिशत तक समायोजित हो गई है। एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि का समर्थन करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
4. अब मैं नीतिगत दर और रुख पर एमपीसी के निर्णयों के औचित्य के बारे में बताऊंगा। वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण निराशाजनक बना हुआ है। वित्तीय स्थितियां सख्त हो रही हैं और मंदी की आशंका बढ़ रही है। पूरे क्षेत्राधिकार में मुद्रास्फीति खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई है। महामारी और भू-राजनीतिक संघर्ष के स्थायी प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं की मांग-आपूर्ति बेमेल में प्रकट हो रहे हैं। केंद्रीय बैंक आक्रामक दरों में बढ़ोतरी के साथ नए क्षेत्र की योजना बना रहे हैं, भले ही इसके लिए निकट अवधि में संवृद्धि का त्याग करना पड़े। इस माहौल में, घबराए हुए निवेशक की भावनाओं ने सुरक्षा की उड़ान शुरू कर दी है। अमेरिकी डॉलर दो दशक के उच्च स्तर पर तेजी से मजबूत हुआ है। कई उन्नत और उभरती बाजार मुद्राएं तेज मूल्यह्रास दबावों का सामना कर रही हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई), विशेष रूप से, वैश्विक संवृद्धि में धीमी गति, खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, उन्नत अर्थव्यवस्था नीति सामान्यीकरण से स्पिलओवर, ऋण संकट और तेज मुद्रा मूल्यह्रास की चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
5. इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत में आर्थिक गतिविधियां स्थिर बनी हुई हैं। जबकि 2022-23 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि हमारी उम्मीदों से कम रही, खरीफ की बुवाई में देर से सुधार, आरामदायक जलाशय स्तर, क्षमता उपयोग में सुधार, तेज़ बैंक ऋण विस्तार और पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर से 2022-23 की दूसरी छमाही में कुल मांग और उत्पादन के लिए समर्थन की उम्मीद है।
6. बड़े प्रतिकूल आपूर्ति झटके, घरेलू मांग में कुछ मजबूती और वैश्विक वित्तीय बाजारों से स्पिलओवर के कारण, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ऊपर और लक्ष्य के ऊपरी सहिष्णुता बैंड से ऊपर बनी हुई है। कच्चे तेल सहित वैश्विक पण्य कीमतों में हालिया सुधार, यदि जारी रहता है, तो आने वाले महीनों में लागत दबाव कम हो सकता है। भू-राजनीतिक तनावों और घबराई वैश्विक वित्तीय बाजार की भावनाओं से उत्पन्न अनिश्चितताओं के साथ मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र धूमिल बना हुआ है।
7. इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी का विचार था कि उच्च मुद्रास्फीति के बने रहने से मूल्य दबावों के विस्तार को रोकने, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने और दूसरे दौर के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक निभाव को और अधिक मात्रा में वापस लेने की आवश्यकता होगी। यह कार्रवाई मध्यम अवधि की संवृद्धि की संभावनाओं का समर्थन करेगी। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत करने और संवृद्धि को समर्थन देते हुए निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।
8. मैं एक कदम पीछे हटकर अपने मौद्रिक नीति रुख के बारे में विस्तार से बताता हूं। जून 2019 में मौद्रिक नीति तटस्थ से निभावकारी रुख बनी । उस समय, रेपो दर 5.75 प्रतिशत था ; हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति लगभग 3 प्रतिशत रहा था और 2019-20 की दूसरी छमाही में 3.4 से 3.7 प्रतिशत की सीमा में रहने की उम्मीद थी; और, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत मई 2019 में ₹0.3 लाख करोड़ के औसत दैनिक शुद्ध अंतर्वेशन के साथ, चलनिधि घाटे की स्थिति में थी। आज, मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत के आसपास मँडरा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि यह 2022-23 की दूसरी तिमाही में लगभग 6 प्रतिशत के ऊपर बनी रहेगी। सितंबर 2022 (28 सितंबर तक) में एलएएफ के तहत ₹1.1 लाख करोड़ के औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण के साथ चलनिधि अधिशेष बनी हुई है। जैसे-जैसे उच्च जीएसटी और प्रत्यक्ष कर संग्रह के कारण सरकारी खर्च बढ़ता है, प्रणालीगत चलनिधि और भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार, भले ही अब तक (आज की वृद्धि सहित) सांकेतिक नीति रेपो दर में 190 आधार अंकों की वृद्धि की गई है, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नीति दर 2019 के स्तर की है। इसलिए, समग्र मौद्रिक और चलनिधि स्थितियां निभावकारी बनी हुई हैं और इसलिए, एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।
संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन
संवृद्धि
9. 2022-23 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 13.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो पूर्व-महामारी के 3.8 प्रतिशत के स्तर से अधिक है। यह निजी खपत और निवेश मांग में मजबूत वृद्धि के कारण हुआ।
10. दूसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति डेटा इंगित करते हैं कि आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है। निजी खपत में तेजी आई है। शहरी मांग में निरंतर पुनरुद्धार हो रहा है, जिसे कोविड-19 के साथ रहने के ढाई साल के बाद आने वाले त्योहारों के निरंकुश उत्सव से और गति मिलनी चाहिए। ग्रामीण मांग भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। निवेश की मांग बढ़ रही है और यह जुलाई और अगस्त में घरेलू उत्पादन और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की मजबूत वृद्धि से स्पष्ट है। 9 सितंबर 2022 को बैंक ऋण 16.2 प्रतिशत की त्वरित गति से बढ़ा, जबकि एक वर्ष पहले यह 6.7 प्रतिशत था। बैंकों और गैर-बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह, पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹1.7 लाख करोड़ से इस वित्तीय वर्ष में अब तक (9 सितंबर तक) ₹9.3 लाख करोड़ हो गया है। आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग 2021-22 की चौथी तिमाही में 73.0 प्रतिशत से बढ़कर Q1: 2022-23 की पहली तिमाही में 74.3 प्रतिशत हो गया - यह तीन वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है1। तेल से इतर एवं स्वर्ण से इतर का आयात लचीला रहा, जो घरेलू मांग में निरंतर पुनरुद्धार का संकेत देता है। हालांकि, व्यापारिक निर्यात वृद्धि को अस्थिर बाहरी वातावरण में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
11. आपूर्ति पक्ष में कृषि क्षेत्र लचीला बना हुआ है। 29 सितंबर को मॉनसून की बारिश लंबी अवधि के औसत (एलपीए) से 7 प्रतिशत अधिक थी। खरीफ की बुवाई 23 सितंबर को सामान्य बुवाई क्षेत्र से 1.7 प्रतिशत अधिक थी। पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष के पहले अग्रिम अनुमान से केवल 0.4 प्रतिशत कम है। 29 सितंबर 2022 को जलाशय का स्तर पूरी क्षमता का 87 प्रतिशत है, जबकि दशकीय औसत 77 प्रतिशत है। यह आगामी रबी फसल के लिए शुभ संकेत है।
12. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि में परिलक्षित औद्योगिक गतिविधि, जुलाई में घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई। हालांकि, भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अगस्त में 56.2 पर निरंतर विस्तार का संकेत देता है। जैसा कि विनिर्माण पीएमआई में परिलक्षित होता है, कारोबारी धारणा छह वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर आशावाद के साथ मजबूत हुई।
13. सेवा क्षेत्र के संकेतक2 जुलाई और अगस्त में मजबूत वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। अगस्त में सेवाओं का पीएमआई 57.2 पर पहुंच गया, जो जुलाई में 55.5 था। व्यापार विश्वास 51 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
14. आगे देखते हुए, इन सभी कारकों3 को समग्र मांग और गतिविधि का समर्थन करना चाहिए। विस्तारित भू-राजनीतिक तनावों, सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियां और कुल मांग के बाहरी घटक में संभावित गिरावट से, संवृद्धि के लिए अधोगामी जोखिम उत्पन्न हो सकती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.0 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत पर; और 2022-23 की चौथी तिमाही में 4.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
मुद्रास्फीति
15. वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियां घरेलू मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र पर भारी पड़ रहे हैं। अगस्त में मुद्रास्फीति बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 6.7 प्रतिशत थी।
16. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में महसूस किए गए तीव्र आयातित मुद्रास्फीति दबाव में कमी आई है, लेकिन यह खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं में ऊंचा बना हुआ है। प्रमुख उत्पादक देशों से बेहतर आपूर्ति और सरकार द्वारा किए गए उपायों से खाद्य तेल मूल्य दबाव नियंत्रित रहने की संभावना है। आगे चलकर आपूर्ति की स्थिति में नरमी और औद्योगिक धातु तथा कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण बिक्री मूल्य वृद्धि में कुछ कमी आ सकती है। तथापि, सेवा गतिविधियों में मजबूत वापसी और मूल्य निर्धारण शक्ति में कुछ सुधार के साथ, इनपुट लागत के उच्च प्रभाव अंतरण का जोखिम बना हुआ है।
17. खाद्य कीमतों में ऊर्ध्वगामी वृद्धि का भी जोखिम है। खरीफ धान का उत्पादन कम होने की संभावना के कारण अनाज की कीमतों का दबाव गेहूं से चावल में फैल रहा है। खरीफ दलहन की कम बुवाई से भी कुछ दबाव हो सकता है। मानसून का देरी से जाना और विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश ने सब्जियों की कीमतों, खासकर टमाटर की कीमतों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खाद्य मुद्रास्फीति के लिए ये जोखिम मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
18. भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमत 2022-23 की पहली छमाही में लगभग 104 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। आगे, हम अब इसका आकलन 2022-23 की दूसरी छमाही में 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कर रहे हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, जोखिमों के समान रूप से संतुलन के साथ, मुद्रास्फीति अनुमान 2022-23 में 6.7 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत पर; तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत पर; और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है । सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।
19. असाधारण वैश्विक परिस्थितियों, जिनके कारण मुद्रास्फ़ीतिकारी दबाव बढ़े हैं, ने एई और ईएमई दोनों को प्रभावित किया है। तथापि, भारत इनमें से कई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। यदि उच्च मुद्रास्फीति को देर तक रहने दिया जाता है, तो यह सदैव दूसरे क्रम के प्रभावों को उत्प्रेरित करता है और प्रत्याशाओं को अस्थिर करता है। अतः, मौद्रिक नीति को नीतिगत दरों और चलनिधि स्थितियों पर अपनी कैलिब्रेटेड कार्रवाई को विकसित हो रही मुद्रास्फीति संवृद्धि गतिशीलता के अनुरूप आगे बढ़ाना होगा। इसे सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए।
चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति
20. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य में मार्च 2022 की तुलना में चरणबद्ध तरीके से (28 सितंबर तक) 196 बीपीएस की संचयी रूप से वृद्धि हुई है। यह एसडीएफ और रेपो दर पर हमारी कार्रवाइयों के अनुरूप है। परिणामस्वरूप, वित्तीय बाजार विविधता4 में ब्याज दरों में वृद्धि हुई है, हालांकि यह अलग-अलग स्तरों पर हुआ है।
21. बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि, जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) [एसडीएफ और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों दोनों] के अंतर्गत औसत दैनिक अवशोषण में परिलक्षित होता है, जून-जुलाई के दौरान ₹3.8 लाख करोड़ से अगस्त-सितंबर 2022 (28 सितंबर तक) के दौरान कम होकर ₹2.3 लाख करोड़ हो गया। विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के साथ जीएसटी और अग्रिम कर भुगतान ने सितंबर के तीसरे सप्ताह में अधिशेष चलनिधि की स्थिति को नियंत्रित किया। इससे बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का सहारा लेना पड़ा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामियों के माध्यम से चलनिधि अंतर्वेशन की आवश्यकता पड़ी। अधिशेष चलनिधि के इस अस्थायी कमी को सरकारी खर्च में अपेक्षित वृद्धि, जो आमतौर पर वर्ष की दूसरी छमाही में होती है, से उत्पन्न होने वाली प्रणाली में बृहत संभावित चलनिधि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, अतिरिक्त आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और बैंकों की अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिताओं की कमी भी प्रणाली में चलनिधि को बढ़ा सकती है।
22. अक्टूबर 2021 के अपने नीति वक्तव्य में, मैंने कहा था कि भारतीय रिज़र्व बैंक 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों के माध्यम से किए जाने वाले पाक्षिक मुख्य परिचालन को उभरती चलनिधि स्थितियों के आधार पर 28-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों से पूरक प्रदान करेगा। अधिशेष चलनिधि में कमी को देखते हुए, अब 28-दिवसीय वीआरआरआर को पाक्षिक 14-दिवसीय मुख्य नीलामी के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, अब से केवल 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी आयोजित की जाएगी। समय-समय पर आवश्यक होने पर चलनिधि के अवशोषण के साथ-साथ अंतर्वेशन के लिए विभिन्न परिपक्वताओं का परिष्कृत कार्य परिचालन जारी रहेगा।
23. वर्तमान वित्तीय वर्ष (28 सितंबर तक) के दौरान, प्रमुख मुद्रा समूह के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे विश्व स्तर पर मुद्रा बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। तथापि, भारतीय रुपये (आईएनआर) में उतार-चढ़ाव अधिकांश अन्य देशों की तुलना में व्यवस्थित रही है। इसी अवधि के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसमें 7.4 प्रतिशत की गिरावट आई है - जो कई आरक्षित मुद्राओं के साथ-साथ कई ईएमई और एशियाई मुद्राओं की तुलना में काफी बेहतर है।
24. एक स्थिर विनिमय दर, वित्तीय और समग्र समष्टि आर्थिक स्थिरता और बाजार विश्वास की द्योतक होती है। हाल के दिनों में, रुपये की विनिमय दर और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता पर अलग-अलग विचार रहे हैं। मैं पुनः समग्र स्थिति के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला, रुपया एक स्वतंत्र चलायमान मुद्रा है और इसकी विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोई निश्चित विनिमय दर निर्धारित नहीं की है। यह अत्यधिक अस्थिरता को रोकने और प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए बाजार में मध्यक्षेप करता है। व्यापक ध्यान समष्टि आर्थिक स्थिरता और बाजार के विश्वास को बनाए रखने पर है। जैसा कि जुलाई से पूंजी प्रवाह की वापसी में परिलक्षित होता है, हमारी कार्रवाइयों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद की है। मध्यम अवधि में, हमारे लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढांचे में अंतर्निहित मूल्य स्थिरता की प्रधानता विनिमय दर स्थिरता के लिए सहारा प्रदान करती है। तीसरा, विदेशी मुद्रा बाजार में हमारे मध्यक्षेप हमारे दृष्टिकोण, जिसे मैंने अभी समझाया है, के सापेक्ष मौजूदा और विकसित हो रही परिस्थिति के निरंतर मूल्यांकन पर आधारित हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता के पहलू को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। छत्र मजबूत बना हुआ है।
25. महामारी के दौरान, रिज़र्व बैंक की संचार कार्यनीति में आगे के मार्गदर्शन को प्रमुखता मिली। यह बाजार की प्रत्याशाओं को स्थिर करने में मददगार था। तथापि, एक नीति को सख्त करने के चक्र में, विशेष रूप से अत्यधिक अनिश्चित वातावरण में, निरंतर आगे का मार्गदर्शन प्रदान करना मुश्किल है। वास्तव में, आगे का मार्गदर्शन वित्तीय बाजारों को अस्थिर भी कर सकता है। दर सख्ती चक्र में अक्सर चरम और अंतिम दरों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी आगे का मार्गदर्शन, जो वर्तमान संदर्भ में खतरनाक हो सकता है, में शामिल हुए बिना, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी कार्रवाइयों को नीति निर्माण के लिए पारंपरिक या किसी पाठ्यपुस्तक दृष्टिकोण से बाधित हुए बिना प्राप्त आंकड़ों और विकसित होने वाले परिदृश्य में सावधानी से अंशशोधित किया जाएगा।
बाह्य क्षेत्र
26. 2022-23 की पहली तिमाही के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के 2.8 प्रतिशत पर और व्यापार घाटा जीडीपी के 8.1 प्रतिशत पर रखा गया है। वैश्विक पीएमआई सहित विभिन्न प्रमुख संकेतक वैश्विक संवृद्धि की गति के कमजोर होने और वैश्विक व्यापार में अधोगामी जोखिम की ओर इशारा करते हैं। भारत की आयात संवृद्धि, यद्यपि मंद5 हो रही है, निर्यात संवृद्धि से आगे निकल गई। परिणामस्वरूप, जुलाई-अगस्त 2022 में व्यापार घाटा उच्च बना रहा। सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं की आघात-सह मांग और यात्रा सेवाओं में मामूली सुधार के बीच सेवाओं का निर्यात मजबूत गति से बढ़ा। भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर, जिसके लिए कल आंकड़े जारी किए गए थे, सेवाओं का निर्यात इस वर्ष अप्रैल-जून में 35.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत गति से बढ़ा। इसी अवधि के लिए विप्रेषण में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवाओं के निर्यात पर शुद्ध अधिशेष आंशिक रूप से उच्च व्यापार घाटे की भरपाई करने की आशा है।
27. बाह्य वित्त पोषण पक्ष से, निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) एक वर्ष पहले के 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जुलाई 2022 में 18.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई) निरंतर नौ महीनों तक बहिर्वाह के बाद जुलाई-सितंबर के दौरान 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध अंतर्वाह के साथ घरेलू बाजार में वापस आए हैं। 23 सितंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 537.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि अधिकांश समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अनुकूल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भंडार में लगभग 67 प्रतिशत की गिरावट अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि और उच्च अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल से उत्पन्न मूल्यांकन परिवर्तनों के कारण है। संयोग से, 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी। भारत के अन्य बाह्य संकेतक, यथा, जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण अनुपात; जीडीपी की तुलना में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति अनुपात; आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पकालिक ऋण का अनुपात; और ऋण सेवा अनुपात भी अधिकांश अन्य प्रमुख ईएमई6 की तुलना में कम सुभेद्यता को दर्शाता है। वास्तव में, भारत के जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण अनुपात प्रमुख ईएमई में सबसे कम है। निर्णायक विश्लेषण में, हम अपनी बाह्य वित्तीय अपेक्षाओं को सहज रूप से पूरा करने के प्रति आश्वस्त हैं।
अतिरिक्त उपाय
28. अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा।
बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधानीकरण के लिए प्रत्याशित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र
29. बैंक वर्तमान में अपनी ऋण आस्तियों पर प्रावधानीकरण के लिए उपगत हानि दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जिसके अंतर्गत ऋण आस्तियों पर प्रावधान, दबाव होने के बाद किए जाते हैं। प्रत्याशित हानि आधारित दृष्टिकोण, एक अधिक विवेकपूर्ण और प्रगामी दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत बैंकों को संभावित हानि के आकलन के आधार पर प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत विवेकपूर्ण मानदंडों के साथ अभिसरण की दिशा में एक कदम के रूप में, हम हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तावित परिवर्तन पर एक चर्चा पत्र जारी करेंगे।
दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण ढांचा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र
30. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2021 में मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए संशोधित ढांचा जारी किया गया था। अब दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। यह मौजूदा एआरसी मार्ग के अलावा, एनपीए के प्रतिभूतिकरण के लिए एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करेगा। हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तावित ढांचे पर एक चर्चा पत्र (डीपी) जारी किया जा रहा है।
आरआरबी के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा
31. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को वर्तमान में कुछ मानदंडों को पूरा करने के अधीन अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। संशोधित दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
ऑफ़लाइन भुगतान एग्रीगेटर्स को विनियमित करना
32. ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) को मार्च 2020 से रिज़र्व विनियमों के दायरे में लाया गया है। अब इन विनियमों को ऑफ़लाइन पीए, जो निकट/ भौतिक लेनदेन करते हैं, तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इस उपाय से डेटा मानकों पर विनियामक तालमेल और अभिसरण लाने की आशा है।
निष्कर्ष
33. इस समय हमारे सामने कठिन चुनौतियाँ हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के मूल तत्व और वर्षों में बने सुरक्षित भंडार ने हमें अच्छी स्थिति में खड़ा किया है। हमने अप्रैल 2022 से भू-राजनीतिक तनावों, प्रतिबंधों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की पृष्ठभूमि में कई उपाय किए हैं। हम संवृद्धि का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में कृतसंकल्प और दृढ़ रहेंगे। आज की हमारी नीतिगत कार्रवाई इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। जैसा कि हम दो दिन बाद महात्मा गांधी की जयंती मनाएंगे, मैं अपने वक्तव्य का उनके अंतर्दृष्टिपूर्ण शब्दों के साथ समापन करता हूं: "...हम सदैव जागृत रहते हैं, सदैव सतर्क रहते हैं, सदैव प्रयास करते हैं।"7 आज वैश्विक अर्थव्यवस्था पर छाए बादलों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था आशावाद और आत्मविश्वास को प्रेरित करती है।
धन्यवाद। नमस्कार।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/966
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