5 अगस्त 2022

गवर्नर का वक्तव्य

हम अपनी आजादी के 75 वर्ष अगले दस दिनों में मनाएंगे। यह हम सभी के लिए एक महान क्षण है। मैं इस अवसर पर इस ऐतिहासिक सुअवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूं।

2. वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लगातार झटके, वैश्वीकृत मुद्रास्फीति की वृद्धि, वित्तीय स्थितियों के कड़े होने, अमेरिकी डॉलर की तेज बढ़ोत्तरी और भौगोलिक क्षेत्रों में कम वृद्धि के संदर्भ में अपना असर डाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सहित बहुपक्षीय संस्थानों ने वैश्विक विकास अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है और मंदी के बढ़ते जोखिमों को उजागर किया है। चिंताजनक रूप से, मुद्रास्फीति का वैश्वीकरण व्यापार के अवैश्वीकरण के साथ मेल खा रहा है। महामारी और युद्ध ने अधिक विखंडन, आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से शुरू करने और पूंजी प्रवाह की छंटनी की प्रवृत्ति को प्रज्वलित किया है, जो वैश्वीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए दीर्घकालिक चुनौतियां उत्पन्न करेगा।

3. उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए, इन जोखिमों को बढ़ाया जाता है क्योंकि उन्हें घरेलू विकास-मुद्रास्फीति ट्रेड-ऑफ और विश्व भर में मौद्रिक नीति के सबसे समकालिक कड़ेपन से स्पिलओवर, दोनों का सामना करना पड़ता है। एसएमई एक साथ बाहरी वित्तीय स्थितियों, पूंजी बहिर्वाह, मुद्रा मूल्यह्रास और भंडार घाटे के तेजी से कड़े होने का सामना कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऋण और चूक के बढ़ते बोझ का भी सामना कर रहे हैं। उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतें और कमियाँ उनकी आबादी को आजीविका की असुरक्षा के प्रति संवेदनशील बना रही है।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिति से प्रभावित हुई है। हम उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से जूझ रहे हैं। रुक-रुक कर सुधार के बावजूद वित्तीय बाजार असहज बने हुए हैं। हमने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक (3 अगस्त तक) 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े पोर्टफोलियो का बहिर्वाह देखा है। तथापि, मजबूत और लचीला बुनियादी बातों के साथ, आईएमएफ के अनुसार, वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में कमी के संकेत के साथ, 2022-23 के दौरान भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की उम्मीद है। प्रेषण के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से चालू खाता घाटे को स्थायी सीमा के भीतर रखने की उम्मीद है। 2021-22 के दौरान जीडीपी अनुपात की तुलना में बाह्य ऋण में गिरावट, जीडीपी अनुपात की तुलना में शुद्ध अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति और ऋण सेवा अनुपात, बाहरी झटकों के विरुद्ध लचीलापन प्रदान करते हैं¹। वित्तीय क्षेत्र अच्छी तरह से पूंजीकृत और मजबूत है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, शुद्ध वायदा परिसंपत्तियों द्वारा पूरक, वैश्विक स्पिलओवर के विरुद्ध बीमा प्रदान करता है। हमारा छत्र मजबूत है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

5. इस पृष्ठभूमि में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 3 से 5 अगस्त को बैठक की और समष्टि आर्थिक स्थिति और इसकी संभावनाओं की समीक्षा की। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.15 प्रतिशत; तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 5.65 प्रतिशत पर समायोजित की गई है। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

6. अब मैं एमपीसी के नीतिगत दर और रुख पर उसके निर्णयों के औचित्य पर संक्षेप में बताता हूं। मौजूदा प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के विरुद्ध, एमपीसी ने पाया कि घरेलू आर्थिक गतिविधि लचीली है और एमपीसी के जून के संकल्प की तर्ज पर व्यापक रूप से प्रगति कर रही है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल में अपने उछाल से कम हुई है, लेकिन यह असुविधाजनक रूप से उच्च और लक्ष्य की ऊपरी सीमा से ऊपर बनी हुई है। मुद्रास्फीति के दबाव व्यापक-आधारित हैं और मुख्य मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता मुद्रा बाजार सहित घरेलू वित्तीय बाजारों पर प्रभाव डाल रही है, जिससे आयातित मुद्रास्फीति बढ़ रही है।

7. मुद्रास्फीति, दूसरी और तीसरी तिमाही में ऊपरी सीमा से ऊपर रहने की उम्मीद के साथ, एमपीसी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निरंतर उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की उम्मीदों को अस्थिर कर सकती है और मध्यम अवधि में संवृद्धि को नुकसान पहुंचा सकती है। अतः, एमपीसी ने निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखने और दूसरे दौर के प्रभावों को शामिल करने के लिए मौद्रिक निभाव को अंशशोधित रूप से वापस लेने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे संवृद्धि का समर्थन करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

संवृद्धि

8. घरेलू आर्थिक गतिविधियां व्यापक होने के संकेत दे रही हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा और जलाशय का स्तर सामान्य से ऊपर है; खरीफ की बुवाई अच्छी प्रगति कर रही है, हालांकि असमान वर्षा के वितरण² के कारण यह पिछले वर्ष के स्तर से थोड़ा कम है। मांग पक्ष पर, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन, घरेलू हवाई यात्री यातायात और यात्री वाहनों की बिक्री जैसे संकेतक शहरी मांग में सुधार का संकेत देते हैं। हालांकि, ग्रामीण मांग संकेतकों ने मिश्रित संकेतों का प्रदर्शन किया - जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई, ट्रैक्टर की बिक्री जून में उच्च आधार पर संकुचित हुई। रेलवे माल ढुलाई यातायात, पोर्ट माल ढुलाई यातायात, ई-वे बिल, टोल कलेक्शन और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री जैसे सेवा क्षेत्र के उच्च आवृत्ति संकेतक जून और जुलाई में मजबूत रहे। निवेश गतिविधि भी बढ़ रही है - मई में लगातार दूसरे महीने पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में भी जून में मजबूत वृद्धि देखी गई। जुलाई में पीएमआई विनिर्माण बढ़कर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पीएमआई सेवाओं ने जुलाई में निरंतर विस्तार का संकेत दिया, हालांकि यह जून के 11 साल के उच्च स्तर से गिर गया। विनिर्माण क्षेत्र में पीएमआई क्षमता उपयोग अब अपने दीर्घकालिक औसत³ से ऊपर है, जो अतिरिक्त क्षमता निर्माण में नए निवेश गतिविधि की आवश्यकता का संकेत देता है। बैंक ऋण वृद्धि 15 जुलाई 2022 को एक वर्ष पहले के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई है। पहली तिमाही के लिए कॉरपोरेट्स से प्राप्त आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बिक्री और मांग की स्थिति और विनिर्माण क्षेत्र की लाभप्रदता में उछाल रहा।

9. आगे देखते हुए, दक्षिण-पश्चिम मानसून की अच्छी प्रगति और खरीफ की बुवाई से ग्रामीण खपत को समर्थन मिलेगा। संपर्क-गहन सेवाओं की मांग, कॉरपोरेट्स के बेहतर प्रदर्शन और उपभोक्ता आशावाद में सुधार से शहरी खपत को लाभ होने की उम्मीद है। क्षमता उपयोग में वृद्धि, सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि और बैंक ऋण में व्यापक बढ़ोत्तरी से निवेश गतिविधि को समर्थन मिलना चाहिए। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार, निर्माण फर्मों को 2022-23 की दूसरी तिमाही में उत्पादन की मात्रा और नए ऑर्डर में निरंतर सुधार की उम्मीद है, जिसकी चौथी तिमाही तक बने रहने की संभावना है। साथ ही, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक ताकतों- प्रलंबित भू-राजनीतिक तनाव; वैश्विक वित्तीय बाजार की बढ़ती अस्थिरता; वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सख्ती; और वैश्विक मंदी के जोखिम, से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जो पहली तिमाही में 16.2 प्रतिशत पर; दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत पर; तीसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत पर; और चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशत पर, तथा जोखिम व्यापक रूप से संतुलित रहने की उम्मीद है। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.7 प्रतिशत पर अनुमानित है।

मुद्रास्फीति

10. जून 2022 लगातार छठा महीना था जब हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपरी सहन सीमा स्तर पर या उससे ऊपर रही। आगे देखते हुए, मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र, उभरती भू-राजनीतिक गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय पण्य बाजार की गतिशीलता, वैश्विक वित्तीय बाजार की गतिविधियां और दक्षिण-पश्चिम मानसून के स्थानिक और अस्थायी वितरण पर काफी ज्यादा निर्भर है। हालांकि, एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से वैश्विक पण्य की कीमतों में कुछ कमी आई है - विशेष रूप से औद्योगिक धातुओं की कीमतों में - और वैश्विक खाद्य कीमतों में कुछ सौम्यता आई है। प्रमुख उत्पादक देशों से आपूर्ति में सुधार और सरकार के आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के कारण घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में और सौम्यता आने की उम्मीद है। काला सागर क्षेत्र से गेहूं की आपूर्ति की बहाली, अगर ऐसी ही बनी रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, आपूर्ति शृंखला का दबाव बढ़ा हुआ है, लेकिन यह धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा, दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति कुल मिलाकर पटरी पर है और हाल के सप्ताहों में खरीफ की बुवाई में तेजी आई है। तथापि, धान की खरीफ बुवाई में कमी बारीक नजर रखने की जरूरत है, हालांकि बफर स्टॉक काफी अधिक है। परिवार की मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम हुई हैं, लेकिन वे अभी भी उच्च बने हुए हैं।

11. बेमौसम और अत्यधिक वर्षा की घटना, यदि कोई हो, खाद्य कीमतों, विशेषकर सब्जियों की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बिक्री की कीमतों पर इनपुट लागत दबावों का बृहद् संचरण भी नया मूल्य दबाव उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, यदि फर्मों की मूल्य निर्धारण शक्ति मजबूत होती है तो, जीवन स्तर की लगातार बढ़ती लागत, उच्च मजदूरी और कीमतों में और बढ़ोत्तरी के रूप में परिलक्षित हो सकती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, और 2022 में सामान्य मानसून और कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय बास्केट) 105 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के अनुमान पर, 2022-23 में मुद्रास्फीति अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जो दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत पर; तीसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत पर; और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत पर तथा जोखिम समान रूप से संतुलित रहने की उम्मीद है। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत पर अनुमानित है।

12. मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र अब निर्णायक बिंदु पर है। हालांकि कारकों के संगम के शुरुआती संकेत हैं जो घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों को और सौम्य कर सकते हैं, फिर भी महत्वपूर्ण अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। इस तरह के माहौल में, बाह्य क्षेत्र से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संवृद्धि की गति का आघात सहनीय होने की उम्मीद के कारण, मौद्रिक नीति को निभाव को वापस लेने के अपने अपने रुख को आगे बरकरार रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि का सहारा प्रदान करते हुए मध्यम अवधि में 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब पहुंच जाए। एक सुविचारित दृष्टिकोण वर्तमान अनिश्चित वातावरण में मौद्रिक नीति को पर्याप्त लचीलापन प्रदान करेगा।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

13. अप्रैल 2022 में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरूआत, जिसने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की न्यूनतम दर को 40 आधार अंकों (बीपीएस) तक बढ़ा दिया, से मई और जून की नीतिगत रेपो दर वृद्धि के साथ, 130 बीपीएस से प्रभावी रूप से निभाव को वापस लिया गया। परिणामस्वरूप, भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – आनुपातिक रूप से दृढ़ हो गया है। मुद्रा बाजार में दीर्घावधि के, 91-दिवसीय खजाना बिल, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर ब्याज दरों में भी अप्रैल से बढ़ोत्तरी हुई है। दरों में बढ़ोतरी ने बैंकों द्वारा बेंचमार्क उधार दरों में एक ऊर्ध्वगामी समायोजन को भी प्रेरित किया। सावधि जमा दरों में भी वृद्धि हो रही है जो ऋण मांग में निरंतर उछाल के संदर्भ में बैंकों के पास निधियों की उपलब्धता के लिए शुभ संकेत होना चाहिए।

14. बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि, जैसा कि एलएएफ (एसडीएफ और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामियों दोनों में) के अंतर्गत औसत दैनिक अवशोषण में परिलक्षित होता है, अप्रैल-मई में ₹6.7 लाख करोड़ से घटकर जून-जुलाई 2022 में ₹3.8 लाख करोड़ रह गई। मुख्य रूप से कर और पूंजी बहिर्वाह के कारण 20 जुलाई से अधिशेष चलनिधि में भारी कमी के परिणामस्वरूप मुद्रा बाजार दरें रेपो दर से अधिक हो गईं। चलनिधि के दबाव को कम करने के लिए, आरबीआई ने 26 जुलाई 2022 को 3 दिन परिपक्वता की ₹50,000 करोड़ की परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित की। आने वाले समय में, और जैसा कि मेरे फरवरी 2022 के वक्तव्य में इंगित किया गया है, आरबीआई चलनिधि के मोर्चे पर सतर्क रहेगा और आवश्यकतानुसार दो-तरफा परिष्कृत कार्य परिचालन करेगा - उभरती चलनिधि और वित्तीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न अवधियों के परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) दोनों का परिचालन।

15. वर्तमान वित्त वर्ष (4 अगस्त तक) के दौरान, प्रमुख मुद्राओं के समूह की तुलना में अमेरिकी डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस परिस्थिति में, भारतीय रुपये में इसी अवधि के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से 4.7 प्रतिशत की गिरावट आई जो कि कई आरक्षित मुद्राओं के साथ-साथ इसके कई ईएमई और एशियाई मुद्राओं की तुलना में बहुत बेहतर है। भारतीय रुपये का मूल्यह्रास भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक मूल सिद्धांतों में कमजोरी के बजाय अमेरिकी डॉलर की मूल्य-वृद्धि के कारण अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार में हस्तक्षेप ने अस्थिरता को नियंत्रित करने और रुपये की व्यवस्थित गति सुनिश्चित करने में मदद की है। हम भारतीय रुपये की स्थिरता बनाए रखने हेतु सतर्क हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

16. भारतीय वित्तीय प्रणाली आघात-सह बनी हुई है। इससे अर्थव्यवस्था को महामारी और यूरोप में युद्ध के कुप्रभाव से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। जहां बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत और लाभदायक बनी हुई है, वहीं एक डिलीवरेज्ड कॉरपोरेट क्षेत्र बहाली को बनाए रखने के लिए अच्छा संकेत देता है।

बाह्य क्षेत्र

17. भारत के बाह्य क्षेत्र ने हाल के वैश्विक स्पिल ओवर से मार्गनिर्देशित करते हुए तूफान का सामना किया है। अप्रैल-जुलाई 2022 में पण्य निर्यात में वृद्धि हुई, जबकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि के कारण पण्य आयात रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। परिणामस्वरूप, अप्रैल-जुलाई 2022 में पण्य व्यापार घाटा बढ़कर 100.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अनंतिम आंकड़ों से संकेत मिलता है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद सेवाओं के निर्यात, विशेष रूप से आईटी सेवाओं की मांग में पहली तिमाही के दौरान तेजी बनी रही। यात्रा और परिवहन सेवाओं के निर्यात में भी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान सुधार हुआ।

18. बाह्य वित्त पोषण के दृष्टिकोण से, वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), 2021-22 की पहली तिमाही में 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अधिक था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान निकास मोड में रहने के बाद, जुलाई 2022 में सकारात्मक हो गया। जुलाई में किए गए कई अन्य उपायों के साथ, रिज़र्व बैंक ने विनिमय दर में अस्थिरता को रोकने के लिए वर्षों से संचित अपने विदेशी मुद्रा भंडार का भी उपयोग किया है। परिणामी गिरावट के बावजूद, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा है।

अतिरिक्त उपाय

19. अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा, जिनका विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों (भाग बी) पर वक्तव्य में दिया गया है। अतिरिक्त उपाय इस प्रकार हैं।

विनियामक उपाय - स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी)

20. स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) ने भारत में वित्तीय बाजारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय बाजार के विकास को और सुगम बनाने में उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, एसपीडी के लिए निम्नलिखित दो उपायों की घोषणा की जा रही है।

1. यह प्रस्ताव है कि स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन, उन सभी विदेशी मुद्रा बाजार-निर्माण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जाए जो वर्तमान में श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमत है। यह उपाय ग्राहकों को अपने विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बाजार निर्माताओं का एक व्यापक समूह प्रदान करेगा। इससे भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का आयाम भी बढ़ेगा।

2. स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को गैर-निवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ अपतटीय रुपया ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप (ओआईएस) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति होगी। यह उपाय बैंकों के लिए इस वर्ष फरवरी में घोषित समान उपाय का पूरक होगा। इन उपायों से तटवर्ती और अपतटीय ओआईएस बाजारों के बीच संवर्गीकरण को दूर होने और मूल्य खोज में सुधार की आशा है।

वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम और आचार संहिता का प्रबंधन

21. आरबीआई ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा कुछ गतिविधियों की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। आउटसोर्सिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए आरई के ढांचे को उपयुक्त रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। अतः, मौजूदा दिशानिर्देशों को सुसंगत और समेकित करने के लिए, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर एक मसौदा मास्टर निदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

सीमापार आवक बिल भुगतान के प्रसंस्करण हेतु भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना

22. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) मानकीकृत बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। इसने भारत में उपयोगकर्ताओं के बिल भुगतान अनुभव को बदल दिया है। 20,000 से अधिक बिलर प्रणाली का हिस्सा हैं, और मासिक आधार पर 8 करोड़ से अधिक लेनदेन प्रसंस्कृत की जाती है। अब बीबीपीएस को सीमापार आवक बिल भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। यह अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में अपने परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और ऐसे अन्य भुगतानों के लिए बिल भुगतान करने में सक्षम करेगा। इससे विशेषतया वरिष्ठ नागरिकों को काफी लाभ होगा।

रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) 2021 के अंतर्गत साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को शामिल करना और आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र की शुरुआत

23. रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) ने ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार किया है। आरबी-आईओएस के अंतर्गत शिकायत निवारण के टर्नअराउंड समय में काफी गिरावट आई है। आरबी-आईओएस को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आरबी-आईओएस ढांचे के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह सीआईसी के विरुद्ध शिकायतों के लिए एक लागत मुक्त वैकल्पिक निवारण तंत्र प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, स्वयं सीआईसी द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण को मजबूत करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि सीआईसी को अपना आंतरिक लोकपाल (आईओ) ढांचा रखने के लिए अनिवार्य किया जाए।

माइबोर बेंचमार्क समिति

24. रिज़र्व बैंक समय-समय पर भारत में ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) बाजार विकसित करने के उपाय करता रहा है। इस तरह के उपायों से भागीदार आधार का विविधीकरण हुआ है और आईआरडी लिखतों, यथा मुंबई अंतरबैंक एकमुश्त दर (माइबोर) ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप (ओआईएस) संविदा के उपयोग में वृद्धि हुई है। वैकल्पिक बेंचमार्क दरों को विकसित करने के हाल के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के मद्देनजर, एमआईबीओआर हेतु वैकल्पिक बेंचमार्क में परिवर्तन की आवश्यकता सहित मुद्दों की गहन जांच करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

समापन टिप्पणी

25. भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है और अशांति और अनिश्चितता के सागर में आगे बढ़ रही है। जैसा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यह हमारी अर्थव्यवस्था की बेहतरी हेतु पहचान करने, गहन चिंतन और नए संकल्प लेने का क्षण है। हम, आरबीआई में, अपनी अर्थव्यवस्था को संवृद्धि के एक सतत पथ पर बनाए रखने हेतु मूल्य और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हमारे कार्यों ने पिछले ढाई वर्षों में अर्थव्यवस्था को कई आघातों से उबरने में मदद की है। हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी भूमिका से अवगत हैं और सुरक्षित और सौम्य लैंडिंग सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में कार्यरत रहेंगे। मुझे महात्मा गांधी का एक उद्धरण याद आ रहा है: "मेरे लिए मुक्ति का मार्ग मेरे देश की सेवा में निरंतर परिश्रम के माध्यम से है और वह भी मानवता के माध्यम से”⁴

धन्यवाद। नमस्कार।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/652

¹ बाह्य ऋण/जीडीपी अनुपात मार्च 2021 में 21.2 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2022 में 19.9 प्रतिशत हो गया, जबकि निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति/जीडीपी अनुपात (अर्थात् अनिवासियों के निवल दावे) में इसी अवधि के लिए (-) 13.2 प्रतिशत से सुधार होकर (-) 11.6 प्रतिशत हो गया। ऋण सेवा अनुपात 2020-21 में 8.2 प्रतिशत से गिरकर 2021-22 में 5.2 प्रतिशत हो गया।

² संचयी मौसमी वर्षा 4 अगस्त 2022 को दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 6 प्रतिशत अधिक थी, जिसमें 36 उप-मंडलों में से पिछले वर्ष 28 उप-मंडलों की तुलना में 30 में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी। 29 जुलाई 2022 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया गया कुल क्षेत्रफल एक वर्ष पहले की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम था। 28 जुलाई को प्रमुख जलाशयों में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के 119 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत का 139 प्रतिशत था।

³ आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार, 2021-22 की चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग इसके दीर्घकालिक औसत 73.7 प्रतिशत के सापेक्ष 75.3 प्रतिशत था।

⁴ स्रोत: यंग इंडिया, 3-4-1924, पृ.114