1 जुलाई 2022
जुलाई से सितंबर 2022 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई से सितंबर 2022 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा ₹2,11,552 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है निम्नानुसार है:
| माह |
प्रस्तावित तारीख |
उधार की प्रत्याशित मात्रा
(₹ करोड़ में) |
राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है
(₹ करोड़ में) |
| जुलाई 2022 |
5 जुलाई 2022 |
13000 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| असम |
1000 |
| गुजरात |
1000 |
| हिमाचल प्रदेश |
1000 |
| पंजाब |
2500 |
| तमिलनाडु |
1000 |
| तेलंगाना |
3000 |
| पश्चिम बंगाल |
1500 |
| |
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| 12 जुलाई 2022 |
10300 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| हरियाणा |
2000 |
| जम्मू और कश्मीर |
800 |
| महाराष्ट्र |
2500 |
| पुडुचेरी |
400 |
| पंजाब |
600 |
| तमिलनाडु |
2000 |
| |
|
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| 19 जुलाई 2022 |
15390 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| असम |
1000 |
| गोवा |
200 |
| गुजरात |
1500 |
| महाराष्ट्र |
2000 |
| मिज़ोरम |
90 |
| पंजाब |
600 |
| राजस्थान |
1000 |
| तमिलनाडु |
2500 |
| उत्तर प्रदेश |
2500 |
| पश्चिम बंगाल |
2000 |
| |
|
|
|
| 26 जुलाई 2022 |
23950 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| गोवा |
200 |
| गुजरात |
2000 |
| हरियाणा |
3000 |
| केरल |
1000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| महाराष्ट्र |
3000 |
| पंजाब |
600 |
| राजस्थान |
1000 |
| सिक्किम |
150 |
| तमिलनाडु |
2500 |
| उत्तराखंड |
500 |
| उत्तर प्रदेश |
2500 |
| पश्चिम बंगाल |
3500 |
| |
|
|
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|
| अगस्त 2022 |
2 अगस्त 2022 |
16870 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| असम |
800 |
| बिहार |
1000 |
| गुजरात |
1500 |
| जम्मू और कश्मीर |
350 |
| केरल |
1000 |
| महाराष्ट्र |
1500 |
| मणिपूर |
120 |
| पंजाब |
1600 |
| राजस्थान |
2000 |
| तमिलनाडु |
2000 |
| तेलंगाना |
2000 |
| पश्चिम बंगाल |
1000 |
| |
|
|
|
| 8 अगस्त 2022 |
12200 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| असम |
800 |
| हरियाणा |
500 |
| हिमाचल प्रदेश |
1000 |
| केरल |
1000 |
| महाराष्ट्र |
3000 |
| मेघालय |
150 |
| नागालैंड |
250 |
| पंजाब |
500 |
| राजस्थान |
1000 |
| तमिलनाडु |
2000 |
| |
|
|
|
| 18 अगस्त 2022 |
12832 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| बिहार |
1000 |
| छत्तीसगढ़ |
1000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| महाराष्ट्र |
3500 |
| पंजाब |
600 |
| सिक्किम |
232 |
| तमिलनाडु |
2500 |
| |
|
|
|
| 23 अगस्त 2022 |
15180 |
आंध्र प्रदेश |
1500 |
| असम |
800 |
| गोवा |
200 |
| गुजरात |
1500 |
| केरल |
1000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| मिज़ोरम |
80 |
| पंजाब |
600 |
| तमिलनाडु |
2500 |
| उत्तर प्रदेश |
2500 |
| पश्चिम बंगाल |
2500 |
| |
|
|
|
| 29 अगस्त 2022 |
24500 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| बिहार |
1000 |
| गुजरात |
2000 |
| हरियाणा |
1500 |
| केरल |
2000 |
| महाराष्ट्र |
3000 |
| पंजाब |
2000 |
| राजस्थान |
2000 |
| तमिलनाडु |
2500 |
| तेलंगाना |
1000 |
| उत्तराखंड |
500 |
| उत्तर प्रदेश |
2500 |
| पश्चिम बंगाल |
2500 |
| |
|
|
|
|
| सितंबर 2022 |
06 सितंबर 2022 |
12750 |
आंध्र प्रदेश |
1500 |
| असम |
800 |
| बिहार |
1000 |
| गुजरात |
1000 |
| जम्मू और कश्मीर |
600 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| मणिपूर |
100 |
| पंजाब |
1000 |
| राजस्थान |
2000 |
| सिक्किम |
250 |
| तमिलनाडु |
2500 |
| |
|
|
|
| 13 सितंबर 2022 |
10300 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| बिहार |
1000 |
| गोवा |
200 |
| हरियाणा |
1000 |
| केरल |
1000 |
| मेघालय |
200 |
| पुडुचेरी |
400 |
| पंजाब |
500 |
| तमिलनाडु |
2000 |
| तेलंगाना |
1000 |
| पश्चिम बंगाल |
1000 |
| |
|
|
|
| 20 सितंबर 2022 |
15580 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| असम |
800 |
| बिहार |
1000 |
| गोवा |
200 |
| हिमाचल प्रदेश |
1000 |
| महाराष्ट्र |
1500 |
| मिज़ोरम |
80 |
| पंजाब |
500 |
| राजस्थान |
1000 |
| तमिलनाडु |
2500 |
| उत्तर प्रदेश |
2500 |
| पश्चिम बंगाल |
2500 |
| |
|
|
|
| 27 सितंबर 2022 |
28700 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
| बिहार |
1000 |
| छत्तीसगढ़ |
1000 |
| गोवा |
200 |
| गुजरात |
2000 |
| हरियाणा |
2000 |
| केरल |
2000 |
| मध्य प्रदेश |
2000 |
| महाराष्ट्र |
2000 |
| पंजाब |
1000 |
| राजस्थान |
2000 |
| तमिलनाडु |
2500 |
| तेलंगाना |
2000 |
| उत्तर प्रदेश |
2500 |
| पश्चिम बंगाल |
4500 |
| |
कुल |
211552 |
|
211552 |
उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के ब्यौरे वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/458 |