30 सितंबर 2021
अक्तूबर से दिसंबर 2021 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अक्तूबर से दिसंबर 2021 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा ₹2,01,910.87 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है निम्नानुसार है:
माह |
प्रस्तावित तारीख |
उधार की प्रत्याशित मात्रा
(₹ करोड़ में) |
राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है
(₹ करोड़ में) |
अक्तूबर 2021 |
05 अक्तूबर 2021 |
22754 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
असम |
600 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1000 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
2000 |
केरल |
2000 |
मेघालय |
200 |
मिजोरम |
104 |
पंजाब |
1250 |
राजस्थान |
2000 |
तमिलनाडु |
1000 |
तेलंगाना |
1500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2500 |
12 अक्तूबर 2021 |
13389 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
कर्नाटक |
2000 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
नागालैंड |
89 |
पंजाब |
1000 |
राजस्थान |
1000 |
तमिलनाडु |
1000 |
उत्तराखंड |
300 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
18 अक्तूबर 2021 |
7100 |
गोवा |
100 |
कर्नाटक |
2000 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
तमिलनाडु |
1000 |
26 अक्तूबर 2021 |
17288 |
अरूणाचल प्रदेश |
163 |
असम |
1000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1500 |
हिमाचल प्रदेश |
1500 |
केरल |
1000 |
पुदुचेरी |
125 |
पंजाब |
500 |
राजस्थान |
1000 |
तमिलनाडु |
1000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तराखंड |
400 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2500 |
नवंबर 2021 |
01 नवंबर 2021 |
21650 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
500 |
गुजरात |
2000 |
हरियाणा |
1000 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
केरल |
2000 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
मणिपुर |
100 |
मेघालय |
150 |
पंजाब |
1500 |
राजस्थान |
2000 |
तमिलनाडु |
1000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
पश्चिम बंगाल |
1000 |
9 नवंबर 2021 |
9447 |
असम |
1000 |
गोवा |
147 |
झारखंड |
500 |
महाराष्ट्र |
2250 |
पंजाब |
750 |
राजस्थान |
1000 |
सिक्किम |
300 |
तमिलनाडु |
1000 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
16 नवंबर 2021 |
13476 |
गोवा |
100 |
कर्नाटक |
2000 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
800 |
राजस्थान |
576 |
तमिलनाडु |
1000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
1500 |
23 नवंबर 2021 |
12825 |
असम |
600 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
500 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1000 |
हिमाचल प्रदेश |
1500 |
कर्नाटक |
2000 |
पुदुचेरी |
125 |
तमिलनाडु |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
पश्चिम बंगाल |
3500 |
30 नवंबर 2021 |
19735 |
आंध्र प्रदेश |
1500 |
असम |
600 |
गुजरात |
1500 |
कर्नाटक |
2000 |
केरल |
1500 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
मणिपुर |
140 |
पंजाब |
2000 |
सिक्किम |
200 |
तमिलनाडु |
1000 |
तेलंगाना |
795 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
दिसंबर 2021 |
07 दिसंबर 2021 |
13600 |
असम |
1000 |
बिहार |
2000 |
गोवा |
100 |
जम्मू और कश्मीर |
500 |
झारखंड |
1000 |
कर्नाटक |
2000 |
महाराष्ट्र |
1000 |
मेघालय |
250 |
पंजाब |
750 |
तमिलनाडु |
1000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
14 दिसंबर 2021 |
16765.87 |
बिहार |
1000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
हरियाणा |
1000 |
कर्नाटक |
2000 |
केरल |
2000 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
1000 |
नागालैंड |
298 |
पंजाब |
750 |
सिक्किम |
217.87 |
तमिलनाडु |
1000 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
21 दिसंबर 2021 |
10352 |
असम |
600 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1500 |
हरियाणा |
2000 |
कर्नाटक |
2000 |
केरल |
652 |
पंजाब |
500 |
तमिलनाडु |
1000 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
28 दिसंबर 2021 |
23529 |
आंध्र प्रदेश |
756 |
असम |
600 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2000 |
हिमाचल प्रदेश |
1500 |
कर्नाटक |
2000 |
मध्य प्रदेश |
2948 |
महाराष्ट्र |
1000 |
पुदुचेरी |
125 |
पंजाब |
1500 |
राजस्थान |
3000 |
तमिलनाडु |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
3000 |
कुल |
201910.87 |
|
|
उधार की वास्तविक मात्रा और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के ब्यौरों की जानकारी वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य सरकारों की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/966 |