प्रेस प्रकाशनी

विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

05 अप्रैल 2018

विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहरा करने; मुद्रा प्रबंधन में सुधार; वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने और डेटा प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न विकासात्‍मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1. कार्यशील पूंजी वित्त में अनिवार्य ऋण घटक

कार्यशील पूंजी उधारकर्ताओं के बीच अधिक से अधिक क्रेडिट अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से प्रस्ताव रखा गया है कि बड़े उधारकर्ताओं के लिए निधि आधारित कार्यशील पूंजी वित्त में 'ऋण घटक' के न्यूनतम स्‍तर का निर्धारण किया जाए। इस संबंध में प्रतिक्रिया के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2. काउंटरसायकल कैपिटल बफर

काउंटरकालिक कैपिटल बफर (सीसीसीबी) की रूपरेखा 5 फरवरी, 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा संस्‍थापित की गई थी जिसमें यह सलाह दी गई थी कि परिस्थितियों की अनुकूलता के अनुसार सीसीसीबी सक्रिय हो जाएगा और इस निर्णय की सामान्य रूप से चार तिमाहियों की समय-सीमा के साथ पूर्व घोषणा की जाएगी। रूपरेखा में मुख्य सूचकांक के रूप में क्रेडिट -टू-जीडीपी अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका प्रयोग अन्‍य पूरक संकेतकों अर्थात तीन वर्षों की चर अवधि के लिए क्रेडिट-जमा (सीडी) अनुपात (क्रेडिट-टू-जीडीपी अंतर और जीएनपीए की वृद्धि से उसके सहसंबंध के साथ), औद्योगिक दृष्टिकोण (आईओ) मूल्यांकन सूचकांक (जीएनपीए की वृद्धि के साथ उसके सहसंबंध की उचित नोट के साथ) और ब्याज कवरेज अनुपात (क्रेडिट-टू-जीडीपी अंतर के साथ उसके सहसंबंध को ध्यान में रखते हुए) के साथ संयोजन से किया जा सकता है। सीसीसीबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य परीक्षण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीबीसी को सक्रिय करने के लिए आवश्यक नहीं है।

3. भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन को आस्‍थगित करना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए 11 फरवरी, 2016 के हमारे परिपत्र के अनुसार यह आवश्यक था कि वे 1 अप्रैल 2018 से भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) को लागू करें।हालांकि, इसे देखते हुए कि - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तीसरे अनुसूची में निर्धारित वित्तीय विवरणों के प्रारूपों को आईएनडी एएस के तहत खातों के साथ संगत बनाने के लिए, आवश्यक विधायी संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं- कई बैंकों की तैयारी के स्तर के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि जब आवश्यक विधायी परिवर्तन अपेक्षित है तब एक साल तक आईएनडी एएस के कार्यान्वयन को आस्थगित रखा जाए।

4. भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण

हाल के दिनों में, भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में नई भुगतान प्रणालियों, सहभागियों और प्लेटफार्मों के उद्भव के साथ काफी विस्तार हुआ है। डिजिटल भुगतानों में वृद्धि की स्वस्थ गति को बनाए रखते हुए डेटा के उल्लंघनों की जोखिम को कम करने के लिए यह आवश्‍यक है कि सर्वोत्तम वैश्विक मानकों को अपनाकर उनकी निरंतर जांच और निगरानी के द्वारा भुगतान प्रणाली डेटा की रक्षा और सुरक्षितता सुनिश्चित की जाए।

यह देखा गया है कि वर्तमान में केवल कुछ भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और उनके आउटसोर्सिंग पार्टनर भुगतान प्रणाली डेटा को देश में आंशिक या पूरी तरह से स्टोर करते हैं। पर्यवेक्षी प्रयोजनों के लिए सभी भुगतान डेटा तक निरंकुश पहुंच के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित डेटा केवल 6 महीनों के भीतर देश के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे।

II. वित्तीय बाजार

5. आईआरएस मार्केट में गैर-निवासियों को प्रवेश

रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) बाजार, यद्यपि ब्याज दर व्युत्पन्न बाजारों में सबसे अधिक तरल है, अभी भी बड़े बैंकों को जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम होने की गहराई उसमें नहीं है। अल्‍प सहभागिता और परिणामी विचारधाराओं की भिन्नता की अनुपस्थिति मूल्य निर्धारण की अक्षमता में बदलती है, जो आगे भागीदारी को हतोत्साहित करती है। इसी समय, यह समझा जाता है कि अपतटीय के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप एक सक्रिय बाजार है। साथ ही, भारतीय बाजार में एफपीआई जैसे गैर-निवासी सहभागियों की ऋणों में भागीदारी बढ़ रही है। एक गहरा आईआरएस बाजार जो अलग-अलग सहभागियों को समायोजित करता है, विकसित करने के लिए, प्रस्तावित है कि भारत में रुपये के आईआरएस बाजार तक गैर-निवासियों को अनुमति दी जाए। मई 2018 के अंत तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए विस्तृत मसौदा विनियमावली जारी की जाएगी ।

6. रुपया स्वैपशन का परिचय

पी.जी.आपटे वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के बाद दिसंबर 2016 में रिज़र्व बैंक ने रुपया ब्याज दर विकल्प (आईआरओ) की शुरुआत की। केवल सादे वेनिला ब्याज दर विकल्प को शुरू में अनुमति दी गई थी। इसके बाद, निगमों सहित बाजार सहभागियों ने ब्याज दर जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्वैपशन की आवश्यकता व्यक्त की है। भारतीय नि‍यत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फि‍म्डा) ने अपने सदस्यों की तरफ से एक समान अनुरोध व्यक्त किया है। इसलिए, रुपये में ब्याज दर के स्वैपशन की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ताकि ब्याज दर जोखिम से बचाव पाने वालों को समय में बेहतर लचीलेपन में सक्षम किया जा सके। दिशानिर्देश अप्रैल 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

7. प्रति‍भूति‍यों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रि‍प्स) दिशा निर्देशों की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2010 में सरकारी प्रतिभूतियों में प्रति‍भूति‍यों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रि‍प्स) की शुरुआत की। कुछ शुरुआती रूची के बाद, उत्पाद को बाजार में ज्यादा पसंदी नहीं मिली। स्ट्रि‍प्स में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इसे बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और निवेशकों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। संशोधित दिशानिर्देश अप्रैल 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

8. गैर-व्यक्तिगत बाजार प्रतिभागियों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई)

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) कोड को एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। एलईआई एक 20-करैक्‍टरों वाला वि‍शि‍ष्ट पहचान कोड है जो एक वित्तीय लेनदेन करनेवाली इकाइयों को प्रदान किया जाता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले से ही ब्याज दर, मुद्रा और क्रेडिट बाजारों में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न उत्पादों के सभी बाजार सहभागियों के लिए एलईआई कोड लागू कर दिया है। यह बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए भी लागू किया गया था। वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता में सुधार के इस प्रयास को जार रखते हुए, गैर-व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी वित्तीय बाजार लेनदेन के लिए, ब्याज दर, मुद्रा या क्रेडिट बाजार में एलईआई तंत्र को लागू करने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट दिशानिर्देश अप्रैल 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

9. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग के लिए एकल मास्टर फॉर्म का प्रारंभ

गैर-निवासियों द्वारा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेशक कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयरों, अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयर, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स, शेयर वारंट इत्यादि जैसे पात्र उपकरणों के जरिए या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में पूंजी योगदान करके किया जाता है। वर्तमान में, विदेशी निवेश वाले उपरोक्त लेन-देन की रिपोर्टिंग विभिन्न प्लेटफार्मों / मोडों में एक विघटित तरीके से होती है। रिज़र्व बैंक एक सिंगल मास्टर फॉर्म के माध्यम से 30 जून, 2018 तक एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू करने की योजना बना रहा है जो सभी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा, चाहे जिस साधन के माध्यम से विदेशी निवेश किया जाता हो।

10. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रिर्पोटिंग

वर्तमान में, प्रेषक द्वारा घोषित घोषणा के आधार पर प्राधिकृत डीलर (एडी) बैंकों द्वारा उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन की अनुमति दी जा रही है। ऐसे में, एडी बैंकों के लिए यह निगरानी/ सुनिश्चित करना मुश्किल है की एक प्रेषक ने कई एडी बैंकों के पास पहुंचकर निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। एलआरएस सीलिंग की बेहतर निगरानी और अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंकों द्वारा व्यक्तिगत लेनदेन के दैनिक रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है । यह अन्य बातों के साथ-साथ, एडी बैंकों को आगे प्रेषण की अनुमति देने से पहले ही एक व्यक्ति द्वारा पहले ही किए गए विप्रेषण को देखने के लिए सक्षम करता है, इस प्रकार इसने एक प्रेषणकर्ता की एक से अधिक एडी बैंकों के पास आकर एलआरएस सीमा का उल्लंघन करने की संभावना को दूर कर दिया। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

III. मुद्रा प्रबंध

11. सीआईटी उद्योग द्वारा कैश – इन – ट्रांज़िट उद्योग तथा स्व-नियामक संगठन के संवर्धन हेतु नियम

विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर 07 फरवरी 2018 के वक्तव्य में, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके द्वारा गठित दो उच्च स्तरीय अंतर-एजेंसी समितियों की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए एक समय सीमा की घोषणा की थी जिसमें खजाने की आवाजाही की सुरक्षा सहित मुद्रा प्रबंध में सुधार के उपायों हेतु सुझाव दिया गया था । इन समितियों ने, अन्य बातों के साथ, नकदी संचालन उद्योग हेतु न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने तथा इस उद्योग के लिए एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) को बढ़ावा देने हेतु सिफ़ारिश की थी।

i) रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2006 में जारी “वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग तथा आचार संहिता में जोखिम प्रबंध पर दिशानिर्देशों” के तहत, बैंक स्तर पर नकदी प्रबंध तथा संचालन को बड़े स्तर पर कैश-इन-ट्रांज़िट कंपनियों (सीआईटी) तथा नकदी पुन:पूर्ति एजेंसियों (सीआरए) को आउटसोर्स किया जा चुका है। यद्यपि, वर्तमान में इस उद्योग हेतु कोई विनियमन अथवा पर्यवेक्षण नहीं है । इस क्षेत्र के अच्छे विकास को बढ़ावा देने तथा इन एजेंसियों के माध्यम से मुद्रा की आवाजाही से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए, रिजर्व बैंक को बैंकों को यह सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता होगी कि उनके द्वारा निगमित की गई सीआईटी कंपनियाँ / सीआरए एजेंसियां न्यूनतम निर्धारित मानकों को पूरा करती हों। इस संबंध में बैंकों को एक माह के भीतर अनुदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

ii) सीआईटी उद्योग तथा अन्य लागू क़ानूनों के लिए न्यूनतम मानकों का अनुपालन करने के क्रम में, बैंक नकदी प्रबंध उद्योग के लिए उपयुक्त संचालन संरचना बनने तक उद्योग के स्व-विनियमन के साथ विकास कार्य करने हेतु स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) को प्रोत्साहित करेंगे ।

12. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

निजी डिजिटल टोकन के उदय तथा कागजी मुद्रा/धातु मुद्रा की बढ़ती हुई लागत जैसे कारकों के साथ भुगतान उद्योग के परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन ने पूरे विश्व के केंद्रीय बैंकों को कागजी डिजिटल मुद्रा तलाशने के अवसर हेतु प्रेरित किया है। यद्यपि अभी भी बहुत से केंद्रीय बैंक बहस में लगे हैं, रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्रारम्भ करने के लिए वांछनीयता तथा व्यवहार्यता पर मार्गदर्शन प्रदान करने तथा अध्ययन करने के लिए एक अंतर विभागीय समूह का गठन किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट जून 2018 के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी।

13. रिंग-फेसिंग ने वर्चुअल करेंसी से संस्थाओं को विनियमित किया

तकनीकी नवाचारों में, उन अंतर्निहित वर्चुअल करेंसी सहित, वित्तीय प्रणाली की दक्षता और समावेशकता में सुधार लाने की क्षमता है । तथापि, वर्चुअल करेंसी (वीसी), जिन्हें क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट के रूप में भी जाना जाता है, दूसरों के बीच, उपभोक्ता संरक्षण, बाजार अखंडता और मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को बढ़ाता है।

रिजर्व बैंक ने बार-बार बिटक्वाईन्स सहित, वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसे वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े विभिन्न जोखिमों के संबंध में आगाह किया है। संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि, तत्काल प्रभाव से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं किसी भी व्यक्ति या व्यवसायिक संस्थाओं से कोई सौदा या कोई सेवा प्रदान नही करेगा जो वीसी में सौदा या निपटान करते हैं। विनियमित संस्थाएं जो पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं, एक निर्दिष्ट समय के भीतर इस संबंध से बाहर निकलेंगी। इस संबंध में एक परिपत्र अलग से जारी किया जा रहा है।

IV. वित्तीय समावेशन और साक्षरता

14. टेलर्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री

विभिन्न लक्ष्य समूहों को वित्तीय शिक्षा देने के लिए एक 'एक आकार सभी में फिट बैठता है 'दृष्टिकोण उपेष्‍टतम है। विविध लक्ष्य समूहों को दी जाने वाली वित्तीय शिक्षा संबंधी सामग्रियों को उनके विशिष्ट लक्ष्य समूहों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक पांच विशिष्ट लक्ष्य समूहों अर्थात किसान, लघु उद्यमियों, स्कूल के बच्चे, स्व-सहायता समूह और वरिष्ठ नागरिक के अनुरूप वित्तीय साक्षरता सामग्री विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें प्रशिक्षकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस सामग्री को पांच पुस्तिकाओं के रूप में 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

15. लीड बैंक योजना का पुनर्निर्माण

बैंकों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करके जिलों / राज्यों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। इस योजना की पिछली बार 2009 में "उच्च स्तरीय समिति" श्रीमती उषा थोरात, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व उप-गवर्नर, की अध्यक्षता में समीक्षा की गई थी। कई वर्षों से वित्तीय क्षेत्र में कई बदलावों को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के "कार्यपालक निदेशकों की समिति" का गठन किया है ताकि योजना की प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा सके और इसके सुधार के लिए उपाय सुझाए जा सकें। इसके बाद समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और प्रस्तुत सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित योजना के अनुदेश 15 दिनों के भीतर बैंकों को जारी किए जाएंगे।

V. डाटा प्रबंधन

16. आरबीआई डाटा साइंस लैब का निर्माण

एक पूर्ण सेवा केंद्रीय बैंक के लिए यह महत्वपूर्ण है, जैसे कि आरबीआई, जिसके पास विभिन्न जिम्मेदारियां है- मुद्रास्फीति प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन, ऋण प्रबंधन, भंडार प्रबंधन, बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, वित्तीय बाजार आसूचना और विश्लेषण, और समग्र वित्तीय स्थिरता-के लिए प्रासंगिक आंकड़ों को प्रदान करने और इसके पूर्वानुमान, नॉउकास्टिंग, निगरानी और शीघ्र-चेतावनी का पता लगाने की योग्यताएं जो सभी नीति निर्धारण के लिए सहायक है में सुधार के लिए सही फिल्टर का काम कर सके। सूचना एकत्र करने, कंप्यूटिंग क्षमता और विश्लेषणात्मक टूलकिट में चल रहे परिवर्तन की पृष्ठभूमि में, पॉलिसी बनाने में न केवल नियामक रिटर्न और सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों बल्कि डिजिटल दुनिया में उपभोक्ता इंटरैक्शन से संरचित और अवसंरचित रीयल-टाइम जानकारी की बड़ी मात्रा भी फायदेमंद है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि आरबीआई के भीतर एक डाटा साइंस लैब स्थापित करके बिग डेटा एनालिटिक्स की ताकत का लाभ उठाया जाए जिसमें विशेषज्ञ और नवोदित विश्लेषकों, आंतरिक और साथ ही साथ लेटरल, जो अन्य के साथ ही कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विश्लेषिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अर्थमिति और / या वित्त में प्रशिक्षित हो, को शामिल किया जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है कि यह इकाई दिसंबर 2018 तक शुरू हो जाएगी।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2642


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