9 अगस्त 2016
9 अगस्त 2016 की नीति प्रेस कांफ्रेंस के बाद गवर्नर का उद्घाटन वक्तव्य
नीति वक्तव्य से आप देखेंगे कि गतिविधियों के इंतजार में उदारता के रुख को अपनाते हुए हमने दरों को अपरिवर्तित रखा है। हम सरकार द्वारा दिए मुद्रास्फीति बैंड के भीतर हैं और अप्रत्याशित हालातों की अनुपस्थिति में मार्च 2017 तक लगभग 5 प्रतिशत सीपीआई मुद्रास्फीति की उम्मीद करते हैं।
मुझे आशा है कि अगला मौद्रिक नीति वक्तव्य प्रस्तावित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा किया जाएगा। समिति ने एमपीसी के बाहरी सदस्यों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिजर्व बैंक की तरफ से एमपीसी पर आरबीआई बोर्ड के नामिति के रूप में डॉ माइकल पात्र का चयन किया गया है। ज़ाहिर है, भारतीय रिजर्व बैंक से अन्य दो सदस्य मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर और गवर्नर होंगे। एमपीसी के गठन के साथ, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक मौलिक संस्थागत सुधार को पूरा कर लिया जाएगा जिससे भारत के मौद्रिक नीति ढांचे के नवीकरण के साथ मजबूती और सतत विकास के लिए एक मंच का निर्माण होगा। कम मुद्रास्फीति के कुछ अतिरिक्त आनुशंगिक लाभ यह होंगे कि मुद्रा में लगातार गिरावट नहीं होगी, बचतकर्ताओं द्वारा वास्तविक उच्च प्रतिफल का अर्जन और उधारकर्ताओं द्वारा मुद्रास्फीति जोखिम प्रीमियम सहित निम्न नाममात्र ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।
नीति वक्तव्य का सामान्य से कुछ अधिक बड़ा हिस्सा तरलता की चर्चा और कैसे हम इसे आगे जाते देख रहे हैं के लिए समर्पित है। हमने अतीत में इस बात को दोहराया है कि हमें एफसीएनआर (बी) के रूप में भुगतान हानिकारक नहीं दिख रहे हैं। हमने जो तैयारी और अच्छा प्रबंधन किया उससे, ऋणमोचन आसानी से हो जाना चाहिए। आम तौर पर, अप्रैल नीति में नई तरलता ढांचे की गई घोषणा को लागू किया जा रहा है। हमने संरचनात्मक तरलता घाटे को कुछ कम कर दिया है। हालांकि, मौजूदा अधिशेष आंशिक रूप से मौसमी कारकों की वजह से है और इसलिए नहीं कि हमने संरचनात्मक घाटे को समाप्त कर दिया है। इस बात पर जोर देने के लिए, हमने आज एक खुले बाजार से खरीद की घोषणा की है। संरचनात्मक घाटे को समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक एक परीक्षित रास्ते से आगे बढ़ेगा। जब हमने इतना कुछ किया है, प्रणालीगत अधिशेष और प्रणालीगत घाटे के प्रसंगों को समान रूप से संतुलित किया जाना चाहिए।
आसान तरलता के बावजूद, बैंकोंने उधार दरों में पिछली दर कटौतियों को केवल संकोचशील रूप से जारी किया है। इससे पहले, कुछ बैंकरों ने कहा है कि यह तरलता की कमी के कारण दर उच्च बने रहे, अब मैंने कुछ लोगों से सुना है कि यह एफसीएनआर (बी) मोचन का डर है जोकि उन्हें दरों में कटौती करने से रोक रहा है। मुझे संदेह है कि एक बार एफसीएनआर (बी) मोचन के लिए हमारे समर्थन के बाद कुछ नई चिंता निर्माण हो जाएंगी। हमारे पक्ष में, एमसीएलआर ढांचे के साथ हमारे अनुभव की जांच होने, हम शीघ्र ही कुछ संशोधन का सुझाव देंगे। हालांकि, कॉर्पोरेट ऋण मांग में वृद्धि और स्वच्छ बैलेंस शीट से मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कॉर्पोरेट व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही पर्याप्त रास्ता निकल आएगा।
अगले कुछ हफ्तों में, पी 2 पी ऋण देने के लिए और खाते एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देश की घोषणा करने की हमारी योजना है। 25 अगस्त को हम बाजार के कामकाज, विशेष रूप से कॉर्पोरेट बांड बाजार में सुधार करने के उपायों के एक सेट का अनावरण करेंगे। हाल की खान समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर इनमें से कुछ उपायों का निर्माण किया गया है।
इस वक्तव्य को समाप्त करने से पहले, मैं दो महत्वपूर्ण संदेशों के लिए इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा जो वर्ष भर चलने वाले सार्वजनिक जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण अभियान के बारे में है जिसे रिज़र्व बैंक शुरू कर रहा है। पहला बैंकिंग प्रणाली में आम ग्राहकों के लिए उत्पीड़न का सबसे बड़ा स्रोत केवाईसी या अपने ग्राहक को जानें नियमों को पूरा करना है। असल में, हाल के दिनों में इन्हें काफी सरल बनाया गया है, लेकिन कभी कभी आपकी स्थानीय बैंक शाखा को इनका पता नहीं होता है। केवाईसी नियमों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की वेब साइट पर भी देखा जा सकता है – जिसके लिए आप "केवाईसी के लिए एफएक्यू" पर क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने निवास स्थान में परिवर्तन किया है, तो आप अपने नए पते को स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं और आपको नए पते के लिए कोई प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है। यदी आपकी शाखा को सरल बनाए गए इन मानदंडों के बारे में पता नहीं है, तो कृपया भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाइए और उन्हें इसकी सही जानकारी दीजिए। यह आपकी तरफ से एक सार्वजनिक सेवा होगी।
दूसरा, आपको मुझसे या भविष्य में किसी गवर्नर की ओर से ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपको ₹ 50 लाख जैसी बड़ी राशि अंतरित करने का वादा किया जाता है, यदि आप ₹ 20,000 का छोटा सा लेनदेन शुल्क किसी विशिष्ट बैंक खाते में भेज दें, तो ऐसे ईमेल को डिलिट कर दें। वास्तविकता यह है कि मैं इस तरह के ईमेल नहीं भेजता हूं और भारतीय रिजर्व बैंक आम नागरिकों को सीधे पैसे देता नहीं है, भले ही हम इनमें से बहुत सारे पैसों का मुद्रण करते हैं। ईमेल में आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से उन कारणों को समझाया जाता है कि आपको ही पैसा प्राप्त करने के लिए क्यों चुना गया है, फिर भी खुद से पूछिए कि क्या मैं ₹ 20,000 काटकर आपको ₹ 49.8 लाख नहीं भेज सकता। यदि आप एक पल के लिए सोचेंगे, तो आप इस तरह के ईमेल की चपेट में नहीं आएंगे।
यह मेरा आखिरी नीति वक्तव्य है, लेकिन मेरे कार्यकाल के 28 दिन अभी भी बाकी हैं जिनका मैं पूरी तरह से उपयोग करना चाहता हूं। अब हम प्रश्न लेंगे।
अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/358 |