आरबीआइ/2011-12/393
ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.आरसीबी.बीसी. 58/03.05.033/2011-12

8 फरवरी, 2012

सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

बैंकों में अदावी जमाराशियाँ / निष्क्रिय खाते – निष्क्रिय खातों की सूची प्रकाशित करना

कृपया हमारा 18 फरवरी 2009 का परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरएफ.बीसी.सं. 89/ 07.38.01/2008-09 और 22 मई 2009 का परिपत्र ग्राआऋवि.सीओ.आरआरबी.बीसी.सं. 108/03.05.33/2008-09 देखें जिसमें राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अदावी जमाराशियों / निष्क्रिय खातों पर की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत अनुदेश दिये गए हैं। उनसे ग्राहकों तथा उनके कानूनी वारिसों का पता लगाने के लिए कहा गया था। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:    i) जिन खातों में कोई परिचालन नहीं है ऐसे खातों (निष्क्रिय खाते) की वार्षिक समीक्षा   ii)  ऐसे खातों में परिचालन की अनुमति समुचित सावधानी बरतने के बाद ही दी जाए तथा iii) निष्क्रिय खाते को सक्रिय बनाने के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाए, आदि.

2. जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के अतिरिक्त राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अदावी जमाराशियों/निष्क्रिय खातों के खाताधारकों का पता लगाने के लिए अधिक सक्रिय (प्रो-एक्टिव) भूमिका निभानी चाहिए। अतः उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपनी वेबसाइटों पर उन अदावी जमाराशियों/ निष्क्रिय खातों की सूची प्रदर्शित करें जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से निष्क्रिय हैं। वेबसाइटों पर इस प्रकार प्रदर्शित की गयी सूची में अदावी जमाराशियों/ निष्क्रिय खातों से संबंधित खाता धारक (धारकों) के केवल नाम तथा पते होने चाहिए।  यदि ऐसे खाते व्यक्तियों के नाम में नहीं हैं तो खातों को परिचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम भी दर्शाए जाने चाहिए। तथापि बैंक की वेबसाइट पर खाता  संख्या,  उसका प्रकार  तथा शाखा  का नाम प्रकट नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा इस प्रकार प्रकाशित की गयी सूची में एक "फाइंड (Find)" विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आम जनता खाता धारक के नाम से खातों की सूची खोज सके।

3.  राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण  बैंकों को उसी वेबसाइट पर अदावी जमाराशियों के लिए दावा करने/निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने की प्रक्रिया तथा उसके लिए दावा करने के लिए आवश्यक फार्म तथा दस्तावेज से संबंधित जानकारी भी देनी चाहिए। बैंकों के पास दावेदारों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त परिचालनगत सुरक्षा उपाय होने चाहिए।

4. राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई 30 जून 2012 तक पूरी कर लेनी चाहिए और नियमित अंतरालों पर अपनी वेबसाइट को अद्यतन करते रहना चाहिए।

भवदीय

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक