| डॉ. विवेक जोशी 1989 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए। उन्होंने ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवा (स्विट्जरलैंड) से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने प्रोफेसर रिचर्ड बाल्डविन के मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। वह रुड़की विश्वविद्यालय (अब, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की) के पूर्व छात्र भी हैं, जहाँ उन्होंने 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. किया था।
डॉ विवेक जोशी वर्तमान में 1 नवंबर 2022 से भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में पदस्थापित हैं । इस कार्य में, वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय समावेशन और पेंशन सुधार सहित बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नीतियों, योजनाओं और विधानों को देख रहे हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बोर्ड में सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं।
इस पद से पहले, वह लगभग चार वर्षों तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव, निगरानी और समन्वय, सीईओ, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम; मुख्य प्रशासक, हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण (टीएफएएच), नई दिल्ली; निदेशक, स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान, पंचकूला के रूप में भी कार्य किया। इन कार्यों से पहले उन्होंने पांचवें राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव; और हरियाणा राज्य में मंडल आयुक्त अंबाला (2017-2018) के रूप में भी काम किया है।
2014-2017 के दौरान, उन्होंने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, जहाँ उनकी जिम्मेदारियों में सार्वजनिक खरीद नीति के निर्माण में सरकार को सलाह देना शामिल था। वह अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे सड़क और राजमार्ग, शहरी विकास, यूआईडीएआई, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रेलवे में सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं और योजनाओं के मूल्यांकन में भी शामिल थे । उन्होंने स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) के प्रथम प्रशासक के रूप में भी काम किया, जो स्वच्छ भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई एक सार्वजनिक निधि है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2010-2014) में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है, जहाँ उन्होंने बाल अधिकार और बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है।
उन्होंने वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार (2001-2006) में निदेशक के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने डब्ल्यूटीओ से संबंधित वस्त्र मामलों, विशेष रूप से गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए) और वस्त्र और कपड़ा करार (एटीसी) वार्ता, जूट और कपास क्षेत्र में मंत्रालय को सलाह दी। उन्होंने क्षेत्रीय व्यापार करार, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (एसएएफटीए) और भारत श्रीलंका एफटीए से संबंधित वार्ताओं में भी भाग लिया ।
इसके अतिरिक्त, वे हरियाणा राज्य में उपायुक्त, संयुक्त सचिव वित्त और ट्रेजरी के निदेशक रह चुके हैं।
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