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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


अप्रैल – जून 2020 तिमाही के लिए राज्य सरकारों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

31 मार्च 2020

अप्रैल – जून 2020 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के परामर्श से घोषणा की है कि अप्रैल – जून 2020 तिमाही के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्‍चेरी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा 127205 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

माह प्रस्तावित तारीख उधार की प्रत्याशित मात्रा
( करोड़ में)
राज्य जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है
( करोड़ में)
अप्रैल 2020 07 अप्रैल 2020 26100.00 आंध्र प्रदेश 3000.00
अरुणाचल प्रदेश 500.00
असम 500.00
गोवा 100.00
गुजरात 1000.00
हरियाणा 3500.00
हिमाचल प्रदेश 1000.00
जम्मू और कश्मीर 800.00
कर्नाटक 2000.00
केरल 1500.00
मध्य प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 3000.00
मणिपुर 400.00
नागालैंड 200.00
ओडिशा 1000.00
पंजाब 2100.00
राजस्थान 3000.00
तमिलनाडु 1000.00
उत्तराखंड 500.00
अप्रैल 2020 13 अप्रैल 2020 13900.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
गोवा 100.00
हरियाणा 500.00
केरल 1000.00
मध्य प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 3000.00
मिज़ोरम 100.00
ओडिशा 1000.00
पंजाब 500.00
राजस्थान 700.00
तमिलनाडु 1000.00
तेलंगाना 2000.00
पश्चिम बंगाल 2000.00
अप्रैल 2020 21 अप्रैल 2020 4125.00 केरल 500.00
महाराष्ट्र 2500.00
मेघालय 125.00
तमिलनाडु 1000.00
अप्रैल 2020 28 अप्रैल 2020 11100.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
असम 500.00
गुजरात 1500.00
कर्नाटक 1000.00
महाराष्ट्र 1000.00
ओडिशा 500.00
पंजाब 400.00
राजस्थान 700.00
तमिलनाडु 1000.00
तेलंगाना 1000.00
उत्तराखंड 500.00
पश्चिम बंगाल 2000.00
मई 2020 05 मई 2020 9300.00 आंध्र प्रदेश 2000.00
असम 500.00
जम्मू और कश्मीर 500.00
केरल 1000.00
मध्य प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 1000.00
ओडिशा 500.00
पंजाब 800.00
राजस्थान 1000.00
तमिलनाडु 1000.00
मई 2020 12 मई 2020 9280.00 असम 500.00
गोवा 100.00
केरल 500.00
मध्य प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 1000.00
मेघालय 130.00
पंजाब 600.00
राजस्थान 700.00
तमिलनाडु 1000.00
तेलंगाना 2000.00
उत्तराखंड 250.00
पश्चिम बंगाल 1500.00
मई 2020 19 मई 2020 6500.00 असम 500.00
गुजरात 1000.00
कर्नाटक 2000.00
केरल 1000.00
महाराष्ट्र 1000.00
तमिलनाडु 1000.00
मई 2020 26 मई 2020 9350.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
असम 500.00
गोवा 100.00
गुजरात 1500.00
महाराष्ट्र 1000.00
ओडिशा 500.00
राजस्थान 1000.00
तमिलनाडु 1000.00
तेलंगाना 1000.00
उत्तराखंड 250.00
पश्चिम बंगाल 1500.00
जून 2020 02 जून 2020 8800.00 आंध्र प्रदेश 2000.00
गुजरात 1500.00
केरल 500.00
मध्य प्रदेश 500.00
महाराष्ट्र 1000.00
ओडिशा 500.00
पंजाब 300.00
राजस्थान 1000.00
तमिलनाडु 1500.00
जून 2020 09 जून 2020 9300.00 जम्मू और कश्मीर 400.00
कर्नाटक 1000.00
केरल 500.00
मध्य प्रदेश 500.00
महाराष्ट्र 1000.00
मेघालय 150.00
पंजाब 300.00
राजस्थान 700.00
तमिलनाडु 1500.00
तेलंगाना 2000.00
उत्तराखंड 250.00
पश्चिम बंगाल 1000.00
जून 2020 16 जून 2020 3400.00 गोवा 100.00
महाराष्ट्र 1000.00
पंजाब 300.00
राजस्थान 500.00
तमिलनाडु 1500.00
जून 2020 23 जून 2020 6300.00 गोवा 100.00
हरियाणा 1200.00
हिमाचल प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 500.00
तमिलनाडु 1500.00
पश्चिम बंगाल 2000.00
जून 2020 30 जून 2020 9750.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
गुजरात 1500.00
महाराष्ट्र 500.00
ओडिशा 500.00
राजस्थान 1500.00
तमिलनाडु 1500.00
तेलंगाना 1000.00
उत्तराखंड 250.00
पश्चिम बंगाल 2000.00
कुल   127205.00  

उधार की वास्तविक मात्रा और सहभागिता करने वाले राज्यों के ब्यौरों की जानकारी वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य सरकारों की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

अजीत प्रसाद
निदेशक  

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2166

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