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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार एफ़आरबी 2035 पर ब्याज दर की घोषणा की

24 जनवरी 2020

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार एफ़आरबी 2035 पर ब्याज दर की घोषणा की

भारत सरकार अस्थिर दर बॉण्ड, 2035 (भारत सरकार एफ़आरबी 2035) पर 25 जनवरी 2020 से 24 जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 6.58 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

आपको विदित होगा कि भारत सरकार एफ़आरबी 2035, भारत सरकार द्वारा आईडीएफ़सी के गौण ऋण के अंतरण के लिए निजी स्थानन आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को 25 जनवरी 2005 को जारी किया गया था। प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए बाँड़ों पर ब्याज दर बैंक द्वारा पुनर्निर्धारित किया जाएगा जो प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि की शुरुआत से पूर्व अंतिम कार्य-दिवस को सरकारी प्रतिभूतियों पर मौजूदा 5-वर्षीय प्रतिफल की स्थिति के अनुसार होगा। तदनुसार, भारत सरकार एफ़आरबी 2035 का कूपन 24 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए द्वितीयक बाज़ार लेन-देनों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

अजीत प्रसाद
निदेशक   

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1794

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