भारत में ग्रामीण सहकारी क्रेडिट प्रणाली की प्रमुख भूमिका कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्‍ध कराना है। इस प्रणाली में अल्‍पावधि और दीर्घावधि क्रेडिट संरचानाएं शामिल हैं। अल्‍पावधि सहकारी क्रेडिट संरचना 3-टियर प्रणाली के रूप में कार्य करती है- जैसे ग्रमीण स्‍तर पर प्राथमिक कृषि क्र‍ेडिट सोसाइटी (पीएसीएस), जिला स्‍तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) तथा राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य सहकारी बैंक (सीसीबी)। पीएसीएस, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक इसका विनियमन नहीं करता है। एसटीसीबी/ डीसीसीबी बैंक संबंधित राज्‍य के राज्‍य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के तहत पंजीकृत किए गए हैं तथा रिज़र्व बैंक द्वारा इनका विनियमन किया जाता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35क के अंतर्गत राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) को राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के निरीक्षण करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

प्राथमिक सहकारी बैंक, जो शहरी सहकारी बैंकों के नाम से भी जाने जाते हैं, शहरी और नगरी क्षेत्रों के ग्राहकों की वित्‍तीय आवश्‍यकताओं की पूर्ति करता है। शहरी सहकारी बैंकों को या तो संब‍ंधित राज्‍य के राज्‍य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं या बहु राज्‍य सहकारी सासाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, जब बैंक एक से अधिक राज्‍य में परिचालनरत हो। विविधता स्‍वरूप होने के कारण इस क्षेत्र के बैंकों का विषमतापूर्ण भौगलिक फैलाव है। यद्यपि इनमें कई बैंक किसी शाखा नेटवर्क के बिना इकाई बैंक के रूप में कार्य करते हैं, फिर भी, कुछ बैंकों के आकार बड़े हैं तथा वे एक से अधिक राज्‍य में स्थित हैं।