एप्रिल 26, 2019

अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना आरबीआयकडून, आता ठेवी न स्वीकारणा-या पात्र असलेल्या अबँकीय वित्तीय कंपन्यांनाही लागु

एप्रिल 4, 2019 रोजीच्या, नाणेविषयक धोरणाच्या विकासात्मक व विनियामक धोरणांच्या निवेदनाच्या परिच्छेद 11 मध्ये घोषित केल्यानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने आज, अबँकीय वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) साठींची लोकपाल योजना 2018 (ही योजना) च्या व्याप्तीत, ग्राहक इंटरफेससह, रु.100 कोटी व त्यापेक्षा अधिक अॅसेट आकार असलेल्या व पात्र असलेल्या, ठेवी न स्वीकारणा-या अबँकीय वित्तीय कंपन्यांचाही (एनबीएफसी-एनडी) एप्रिल 26, 2019 रोजीच्या अधिसूचनेच्या अन्वये समाविष्ट केले आहे.

ह्या योजनेच्या व्याप्तीमधून, अबँकीय वित्तीय कंपनी - पायाभूत सोयी वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी - आयएफसी), कोअर इनवेस्टमेंट कंपनी (सीआयसी), पायाभूत सोयी कर्ज-निधी - अबँकीय वित्तीय कंपनी (आयडीएफ - एनबीएफसी) आणि समापन होणारी एखादी अबँकीय वित्तीय कंपनी ह्यांना वगळण्यात आले आहे.

आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आय ए खाली पंजीकृत झालेल्या एनबीएफसींविरुध्दच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना, फेब्रुवारी 23, 2018 रोजी सुरु करण्यात आली होती, आणि सुरुवातीला त्यात ठेवी स्वीकारणा-या सर्व एनबीएफसींचा समावेश होता. ह्या योजनेखाली असलेल्या एनबीएफसींनी दिलेल्या सेवांमधील त्रुटींसंबंधीच्या तक्रारींचे विनाखर्च व जलद निराकरण करण्याची यंत्रणा ही योजना उपलब्ध करुन देते. एनबीएफसी लोकपालांची कार्यालये चार महानगरांमध्ये, म्हणजे, चेन्नई, कोलकात्ता, मुंबई व नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. व संबंधित क्षेत्रांमधील ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळत आहेत.

ह्या योजनेनुसार, लोकपालाने दिलेल्या निर्णयावर, तक्रारदाराला/एनबीएफसीला अपीलीय प्राधिकरणाकडे अपील करण्यासाठी एक अपीलीय यंत्रणाही उपलब्ध आहे.

ही संपूर्ण योजना आरबीआयच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

योगेश दयाल
मुख्य महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/2542