आरबीआय/2020-21/22
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.क्र.115/02.14.003/2020-21

ऑगस्ट 6, 2020

अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (बँका आणि नॉन-बँका)

महोदय/महोदया,

कार्डे/वॉलेट्स/मोबाईल साधने वापरुन ऑफ लाईन फुटकळ प्रदाने - पायलट

कृपया, ऑगस्ट 6, 2020 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण निवेदनाचा एक भाग म्हणून दिलेल्या विकासात्मक व विनियमात्मक धोरणावरील निवेदनाचा संदर्भ घ्यावा. त्यात प्रस्तावित करण्यात आले होते की, रिझर्व बँक, ऑफ लाईन प्रकारामधील लघु मूल्य प्रदानांसाठी एका पायलट योजनेला परवानगी देईल.

(2) गेल्या अनेक वर्षांमध्ये, रिझर्व बँकेने, सत्यापनासाठीचा अतिरिक्त घटक व ऑनलाईन इशारे ह्यांच्या आवश्यकता ह्यासारख्या डिजिटल प्रदानांसाठीच्या सुरक्षा उपायांना प्रत्येक व्यवहारासाठी प्राधान्य दिले आहे. ह्या उपायांमुळे ग्राहकांच्या विश्वासामध्ये व सुरक्षिततेमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून त्यामुळे डिजिटल प्रदानांचा स्वीकार करण्यात वाढ झाली आहे.

(3) विशेषतः दूरस्थ प्रदेशात इंटरनेट जोडणीचा अभाव किंवा त्यात अनियमितता असणे ही डिजिटल प्रदान प्रणाली स्वीकारण्यातील एक मोठी अडचण आहे. कार्डे, वॉलेट्स किंवा मोबाईल साधनांचा वापर करुन ऑफलाईन प्रदाने उपलब्ध करण्याच्या पर्यायांमुळे डिजिटल प्रदानांचा स्वीकार वाढू शकेल.

(4) ऑफलाईन डिजिटल व्यवहारांना साह्य करणा-या तंत्रज्ञानयुक्त शोधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, रिझर्व बँक, काही मर्यादित काळासाठी एका पायलट योजनेला परवानगी देईल. ह्या पायलट योजनेखाली, प्राधिकृत प्रदान प्रणाली चालक (पीएसओ) - बँका व बिगर बँका - दूरस्थ किंवा जवळच्या ठिकाणाच्या प्रदानांसाठी, कार्डे, वॉलेट्स किंवा मोबाईल साधने ह्यांचा उपयोग करुन ऑफलाईन प्रदानांसाठीचे उपाय देऊ शकतील. ह्या योजनेला जोडपत्रात दिलेल्या अटी लागु असतील. नवनवीन उपाय/साधने असलेल्या संस्था प्राधिकृत पीएसओंबरोबर टाय-अप (जोडणी) करतील.

(5) ही पायलट योजना मार्च 31, 2021 पर्यंतच राबविली जाईल. ह्या पायलट योजनेत मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारावर रिझर्व बँक अशी प्रणाली औपचारिक करण्याचे ठरवील.

(6) हे निर्देश प्रदान व समायोजन प्रणाली अधिनियम 2007 च्या (2007 चा अधिनियम 51) कलम 18 सह वाचित कलम 10(2) खाली देण्यात आले आहेत.

आपला विश्वासु,

(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत : वरील प्रमाणे

जोडपत्र

डीपीएसएस.सीओ.पीडी.क्र.115/02.14.003/2020-21 दि. ऑगस्ट 6, 2020

ऑफलाईन फुटकळ प्रदानांसाठी पायलट योजना

ह्या पायलट योजनेखाली प्रदान प्रणाली चालक (पीएसओ) - बँका व बिगर बँका - ऑफलाईन डिजिटल प्रदाने म्हणजे, प्रदान होण्यासाठी इंटरनेट जोडणीची आवश्यकता नसलेली प्रदाने, देऊ करु शकतात. युजर्सना दिलेल्या प्रदान उपायांचा/रीतींना पुढील अटी व शर्ती लागु असतील :-

(अ) कार्डे, वॉलेट्स किंवा मोबाईल साधने वापरुन किंवा अन्य कोणत्याही वाहिनीद्वारा प्रदाने केली जाऊ शकतात.

(ब) दूरस्थ किंवा जवळच्या रितीने प्रदाने केली जाऊ शकतात.

(क) कोणताही सत्यापनाच्या अतिरिक्त घटकाशिवाय (एएफए) प्रदान व्यवहार दिले जाऊ शकतात.

(ड) एखाद्या प्रदान व्यवहाराची वरची मर्यादा रु.200 असेल.

(ई) एखाद्या संलेख/साधना वरील ऑफलाईन व्यवहारासाठीची एकूण मर्यादा कोणत्याही वेळी रु.2,000 असेल. ही मर्यादा रिसेट करण्यास, एएफए सह ऑनलाईन रितीमध्ये परवानगी दिली जाईल.

(फ) व्यवहाराचा तपशील मिळाल्याबरोबर, पीएसओ, रियल टाईम व्यवहार अॅर्लट्स पाठवील.

(ग) संपर्क रहित (काँटॅक्टलेस) प्रदाने, पूर्वीप्रमाणेच ईएमव्ही मानकांना अनुसरुन असतील.

(ह) एएफए शिवाय असलेले ऑफलाईन रितींमधील प्रदान व्यवहार युजरच्या मतानुसार असतील.

(आय) व्यापा-याच्या ठिकाणी, तांत्रिक किंवा सुरक्षेमधून निर्माण झालेल्या समस्यांचे सर्व दायित्वे, मिळविण्याची (अॅक्वायरर) असतील.

(जे) ही प्रदाने, मर्यादित ग्राहक दायित्व परिपत्रक डीबीआर.क्र.एलईजी.बीसी.78/09.07.005/2017-18 दि. जुलै 6, 2017 व डीपीएसएस.सीओ.पीडी.क्र.1417/02.14.006/2018-19 दि. जानेवारी 4, 2019 च्या तरतुदीखाली असतील.

(के) ह्या योजनेखाली काम सुरु करण्यापूर्वी, पीएसओ, ते देऊ करत असलेल्या प्रदान उपायांचे सविस्तर गुणविशेष/माहिती रिझर्व बँकेला कळवितील. तथापि, रिझर्व बँकेकडून त्याबाबत मंजुरी मिळण्याची वाट न पाहताच ते त्यांची कामकाजे सुरु करु शकतात.

(ल) पीएसओ सोडून अन्य व नवनवीन उपाय असलेल्या संस्था, त्यांचे उत्पाद देऊ करण्यास पीएसओ बरोबर टाय अप (जोडणी, हातमिळवणी) करु शकतात.

(म) ह्या अटींचे पालन न केले गेल्यास पीएसओंना व्यवहार थांबविण्यास सांगून पायलट योजनेतून बाहेर पडण्यास सांगण्याचा हक्क रिझर्व बँकेने राखून ठेवला आहे.