आरबीआय/2021-22/32
डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22

मे 5, 2021

सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह)
सर्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका / राज्य सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
सर्व नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसह)

महोदय/महोदया,

द्रवीकरण साचा 2.0 - सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) कोविड-19 संबंधित ताणतणावाचे द्रवीकरण

कृपया एमएसएमई कर्जदारांना दिलेल्या अग्रिम राशींच्या पुनर्रचनेवरील परिपत्रक परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दि. ऑगस्ट 6, 2020 चा संदर्भ घ्यावा.

(2) भारतामधील कोविड-19 ह्या देशव्यापी साथीच्या पुनर् प्रसारामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततांचा विचार करुन, अॅसेट वर्गीकरणास खालचा दर्जा न दिला जाताही, विद्यमान कर्जांवर वरील सुविधा पुढील अटींवर देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

(1) जून 26, 2020 रोजीच्या राजपत्रित अधिसूचना एस ओ 2119 (ई) अनुसार तो कर्जदार एक सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकृत झालेला असावा.

(2) ती कर्ज घेणारी संस्था, पुनरर्चनेच्या अंमलबजावणीच्या तारखेस जीएसटी-पंजीकृत असावी. तथापि, जीएसटी-पंजीकरणापासून सूट मिळालेल्या एमएसएमईंना ही अट लागु असणार नाही. मार्च 31, 2021 रोजी मिळालेल्या सूटसवलत मर्यादेच्या आधारावर हे निश्चीत केले जाईल.

(3) सर्व कर्जदायी संस्थांचे कर्जदाराबाबत निधी आधारित नसलेल्या सुविधांसह असलेले एकूण एक्सपोझर मार्च 31, 2021 रोजी रु.25 कोटीपेक्षा जास्त नसावे.

(4) मार्च 31, 2021 रोजी कर्जदाराचे खाते ‘स्टँडर्ड अॅसेट’ असावे.

(5) परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दि. ऑगस्ट 6, 2020 किंवा परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दि. फेब्रुवारी 11, 2020; परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दि. जानेवारी 1, 2019 अन्वये (ह्यांना एमएसएमई पुनर्रचना परिपत्रके म्हणून संदर्भित करण्यात आले आहे) कर्जदाराचे खाते पुनर्रचित करण्यात आले नसावे.

(6) कर्जदाराच्या खात्याचे आवाहन सप्टेंबर 30, 2021 पर्यंत केले गेले असावे. ह्यासाठी, जेव्हा कर्जदायी संस्था व कर्जदार, त्या कर्जदाराबाबत अंमलबजावणी करावयाच्या पुनर्रचना योजना निश्चित/अंतिम करण्यास प्रयत्नपूर्वक पुढे जाण्यास सहमत/राजी होतात/होतील तेव्हाच पुनर्रचना आवाहित झाली असल्याचे समजले जाईल. ह्या सुविधेखाली, पुनर्रचना आवाहित करण्यासाठीच्या ग्राहकांकडून कर्जदायी संस्थांना मिळालेल्या अर्जांवरील निर्णय, अर्ज मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत त्या कर्जदायी संस्थांकडून अर्जदाराला लेखी स्वरुपात कळविला जावा. त्याच कर्जदाराबाबत इतर कर्जदायी संस्थांनी घेतलेल्या आवाहित करण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही, त्या कर्जदाराबाबत एक्सपोझर असलेल्या प्रत्येक कर्जदायी संस्थेने, ह्या सुविधेखाली पुनर्रचना आवाहित करण्याचा निर्णय स्वतःच घ्यावयाचा आहे.

(7) कर्जदाराच्या खात्याच्या पुनर्रचनेची अंमलबजावणी आवाहित करण्याच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत केलेली असावी.

(8) तो कर्जदार उभय रजिस्ट्रेशन पोर्टलमध्ये पंजीकृत झालेला नसल्यास, त्या योजनेची अंमलबजावणी झाली आहे असे समजले जाण्यास, पुनर्रचना योजनेच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपूर्वी असे पंजीकरण पूर्ण केले गेले असावे.

(9) पुनर्रचना योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर कर्जदायी संस्था, त्या कर्जदाराच्या शेष कर्जाच्या 10% तरतुद ठेवतील.

(10) येथे पुनश्च सांगण्यात येते की, कर्जदायी संस्था, ह्या सूचनांखाली कोणत्याही परिस्थितीत ह्या परिपत्रकाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत, एमएसएमई अग्रिम राशींच्या पुनर्रचनेवर, त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेले धोरण ठेवतील.

(11) परिपत्रक परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दि. ऑगस्ट 6, 2020 मध्ये विहित केलेल्या इतर सर्व सूचनांमध्ये कोणताही बदल नाही.

(3) वरील खंड 2 नुसार अंमलबजावणी केलेल्या पुनर्रचना योजनांच्या बाबतीत, स्टँडर्ड म्हणून वर्गीकृत केलेल्या कर्जदारांचे अॅसेट वर्गीकरण तसेच ठेवले जावे, तर एप्रिल 1, 2021 ते अंमलबजावणीची तारीख ह्या दरम्यान एनपीए वर्गात गेलेल्या खात्यांना, पुनर्रचना योजनेच्या अंमलबजावणीच्या तारखेस ‘स्टँडर्ड अॅसेट’ म्हणून बढती दिली जावी.

(4) एमएसएमई पुनर्रचना परिपत्रकांनुसार पुनर्रचित केलेल्या कर्जदार खात्यांच्या बाबतीत, कर्जदायी संस्थांना, एक वेळ करावयाचा उपाय म्हणून, कार्यकारी भांडवल चक्र, मार्जिन्स कमी करणे इत्यादींच्या पुनर् मूल्यांकनावर आधारित, कार्यकारी भांडवलाच्या मंजुर केलेल्या मर्यादांचे आणि/किंवा ड्रॉईंग पॉवरचे पुनरावलोकन करण्याची परवानगी, ती पुनर्रचना असल्याचे न समजले जाता देण्यात आली आहे. वरील बाबतचा निर्णय कर्जदायी संस्थांकडून सप्टेंबर 30, 2021 पर्यंत घेण्यात येईल. अशी पुनरावलोकित मंजुरी मर्यादेचे/ड्रॉईंग पॉवरचे पुनरावलोकन कर्जदायी संस्थेकडून किमान सहामाही धर्तीवर आणि नूतनीकरण/पुनर् मूल्यमापन किमान वार्षिक धर्तीवर केले जाईल. अशा वार्षिक नूतनीकरणामुळे/पुनर् मूल्यमापनामुळे, त्यावेळी असलेल्या व्यवसाय परिस्थितीनुसार ह्या मर्यादांमध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे.

(5) कोविड-19 च्या आर्थिक दुष्परिणामांमुळे ते करणे आवश्यक असल्याबाबत समाधान झाले असलेल्या कर्जदायी संस्थांवर वरील उपाय अवलंबून आहेत. ह्याशिवाय, ह्या सूचनांखाली मदत मिळालेल्या खात्यांचे, कोविड-19 च्या आर्थिक दुष्परिणामांबाबतच्या समर्थनीयतेसंबंधाने पुनरावलोकन केले जाईल.

आपला विश्वासु,

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाव्यवस्थापक