Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
����� >> +?vɺ��S�x�� - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (162.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 17/04/2020
कोविड-19 विनियामक पॅकेज-अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण

आरबीआय/2019-20/220
डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20

एप्रिल 17, 2020

सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह),
सर्व प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका/राज्य सहकारी बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका,
सर्व अखिल भारतीय वित्त संस्था, सर्व अबँकीय वित्तीय संस्था (गृह वित्त कंपन्यांसह)

महोदय / महोदया,

कोविड-19 विनियामक पॅकेज-अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण

कृपया, बँकिंग पर्यवेक्षणावर, बेसेल समितीने दिलेल्या जागतिक कृती कारवाईशी समन्वयित अशा, भारतामधील वित्तीय संस्थांवर व व्यवसायांवर कोविड-19 चा रेंगाळणारा प्रभाव कमी करण्यासाठी काही अतिरिक्त उपाय घोषित करणा-या, एप्रिल 17, 2020 रोजी गव्हर्नरांनी दिलेल्या निवेदनाचा संदर्भ घ्यावा. ह्याबाबत, अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण ह्याबाबतच्या सविस्तर सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत

(i) उत्पन्न ओळख, अॅसेट वर्गीकरण (आयआरएसी) वरील प्रुडेंशियल नॉर्म्स खालील अॅसेट वर्गीकरण.

(2) परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-दि. मार्च 27, 2020 (विनियामक पॅकेज) अनुसार, मार्च 1, 2020 ते मे 31, 2020 (मोराटोरियम काल) दरम्यान ड्यु (देय) असलेल्या सर्व मुदत कर्ज हप्त्यांच्या प्रदानांवर तीन महिन्यांचे मोराटोरियम (प्रदान पुढे ढकलण्याचा अधिकार) देण्यास कर्जदायी संस्थांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे, बेसेल समितीने बँकिंग पर्यवेक्षणावर दिलेल्या स्पष्टीकरणाला धरुन, फेब्रुवारी 29, 2020 रोजी प्रमाणभूत म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेल्या खात्यांबाबत, ती खाती थकित (ओव्हर ड्यु) असली तरीही, ह्या आयआरएसी नॉर्म्स खाली, अॅसेट वर्गीकरण करण्यासाठी दिलेला असा मोराटोरियम कालावधी, कर्जदायी संस्थांकडून, ड्यु असलेल्या दिवसानंतरच्या दिवसांच्या संख्येतून वगळला जाईल.

(3) त्याचप्रमाणे, कॅश क्रेडिट/ओव्हरड्राफ्ट (‘सीसी/ओडी’) च्या स्वरुपात मंजुर केलेल्या कार्यकारी भांडवल सुविधांच्या बाबतीत, विनियामक पॅकेज अनुसार, मार्च 1, 2020 ते मे 31, 2020 दरम्यान (‘डिफर्ड पिरियड’) लावण्यात आलेल्या व्याजाची वसुली लांबणीवर टाकण्यास परवानगी देण्यात आली होती. फेब्रुआरी 29, 2020 रोजी, एसएमएसह, प्रमाणभूत म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेल्या सर्व सुविधांच्या बाबत देण्यात आलेला विलंब (डिफर्ड) कालावधी, आऊट ऑफ ऑर्डर स्टेटस ठरविण्यासाठी वगळला जाईल.

(4) भारतीय लेखा मानकांचे (आयएनडीएएस) पालन करणे आवश्यक असलेल्या एनबीएफसीही, सुधारणा (इंपेअरमेंट्स) ओळखण्यासाठी, आयसीएआय सल्लांगारांनुसार (अॅडवायझरीज) व त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे मार्गदर्शन घेतील.

(ii) तरतुदीकरण

(5) कसुरी केलेल्या परंतु प्रमाणभूत असलेल्या व वरील परिच्छेद (2) व (3) मधील तरतुदी लागु असलेल्या आणि अॅसेट वर्गीकरणाचा लाभ दिला गेलेल्या खात्यांच्या बाबतीत, कर्जदायी संस्था, अशा खात्यांच्या एकूण आऊटस्टँडिंग रकमेच्या किमान 10 टक्के एवढ्या सर्वसाधारण तरतुदी करतील व त्या पुढीलप्रमाणे दोन तिमाहींवर टप्प्याटप्प्याने करतील -

(i) मार्च 31, 2020 रोजी संपलेली तिमाही - 5 टक्क्यांपेक्षा कमी नाही.

(ii) जून 30, 2020 रोजी संपलेली तिमाही - 5 टक्क्यांपेक्षा कमी नाही.

(6) वरील तरतुदी, अशा तरतुदींसाठी ठरविण्यात आलेल्या खात्यांमधील ‘स्लिपेजेस’ साठी तरतुदीकरणाचा प्रत्यक्ष आवश्यकतांविरुध्द समायोजित केल्या जाव्यात. वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस असलेल्या अवशिष्ट तरतुदी ‘राईट बॅक’ (पुनर्लेखित) केल्या जाऊ शकतात किंवा इतर सर्व खात्यांसाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदींविरुध्द समायोजित केल्या जाऊ शकतात.

(7) वरील तरतुदी, वरील परिच्छेद 6 खालील प्रत्यक्ष तरतुदीकरण आवश्यकतांविरुध्द तडजोडित केल्या गेल्याशिवाय, निव्वळ एनपीए काढण्यासाठी हिशेबात घेता येणार नाहीत. ह्याशिवाय, अशा तडजोडी केल्या जाईपर्यंत ह्या तरतुदींचे ढोबळ (ग्रॉस) अग्रिम राशींमधून ‘नेटिंग’ केल्या जाऊ शकणार नाही परंतु त्या, ताळेबंदामध्ये सुयोग्य (अॅप्रोप्रिएट) म्हणून वेगळ्याने दर्शविल्या जाव्यात.

(8) फेब्रुवारी 29, 2020 रोजी एनपीए म्हणून आधीच वर्गीकृत केलेल्या खात्यांसाठीच्या तरतुदींसह, कर्जदायी संस्थांनी ठेवणे आवश्यक असलेल्या सर्व तरतुदी, व तसेच ह्या खात्यांमध्ये नंतर होणारा -हास (एजिंग) नेहमीच्याच रितीने करणे सुरु राहील.

इतर अटी

(9) वरील परिच्छेद 2 व 3 मध्ये वगळण्यास परवानगी असलेल्या बाबी, कर्जदायी संस्थांकडून त्यांच्या पर्यवेक्षकीय अहवालामध्ये तसेच क्रेडिट इनफर्मेशन कंपन्यांना (सीआयसी) द्यावयाच्या अहवालामध्ये निर्देशित केल्या जातील. उदा. -ड्यु झाल्यानंतरचे दिवस व मार्च 1, 2020 रोजीचा एसएमएस दर्जा, हे मे 31, 2020 पर्यंत बदलणार नाहीत.

(10) कर्जदायी संस्था, सप्टेंबर 30, 2020 रोजी समाप्त होणा-या सहामाही साठीची, तसेच 2019-20 व 2020-21 ह्या वित्तीय वर्षांसाठीची वित्तीय विवरणपत्रे तयार करताना, पुढील गोष्टी, ‘नोट्स टु अकाऊंट्स’ मध्ये सुयोग्यतेने प्रकट करतील.

(i) परिच्छेद 2 व 3 अनुसार, जेथे मोराटोरियम/डिफरमेंट देण्यात आले होते अशा एसएमए/ओव्हरड्यु वर्गातील संबंधित रकमा.

(ii) अॅसेट वर्गीकरणाचे लक्ष देण्यात आले असलेल्या संबंधित रकमा.

(iii) परिच्छेद 5 अनुसार Q4FY2020 व Q1FY2021 मध्ये केलेल्या तरतुदी.

(iv) परिच्छेद 6 अन्वये, संबंधित लेखा कालावधीत, स्लिपेजेस विरुध्द तडजोडित केलेल्या तरतुदी व अवशिष्ट तरतुदी.

आपला विश्वासु,

(सौरव सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक

 
  © ��ɮ�i�Ҫ� ���Zɴ�� ���E�, �ɴ�� ��CE� ����v��x�

S���Mɱ��� o����ɺ��`�� +ɪ� <� 5 �� i��ɴɮ�ұ� 1024 X 768 ���Z��䱪�ք�x� +��ɴ��