आरबीआय/2017-18/181
डीएनबीआर(पीडी)सीसी.क्र.092/03.10.001/2017-18

मे 31, 2018

सर्व सरकारी एनबीएफसी

महोदय/महोदया,

सरकारी मालकीच्या एनबीएफसींना दिलेल्या सूट-सवलती मागे

कंपन्या अधिनियम 2013 च्या (कंपन्या अधिनियम 1956 चे कलम 617) कलम 2 च्या खंड (45) खाली व्याख्या केल्या गेलेल्या, आणि भारतीय रिझर्व बँकेकडे एनबीएफसी म्हणून पंजीकृत केल्या गेलेल्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना सध्या पुढील विनियामक व वैधानिक तरतुदींपासून सूट देण्यात येत आहे.

(i) आरबीआय अधिनियम 1934 चे कलम 45-आयबी व 45-आयसी

(ii) महानिर्देश - अबँकीय वित्तीय कंपन्या - सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट ठेवी न स्वीकारणारी कंपनी व ठेवी स्वीकारणारी कंपनी (रिझर्व बँक) निर्देश 2016 आणि महानिर्देश - अबँकीय वित्तीय कंपनी - सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट नसलेली, ठेवी न स्वीकारणारी कंपनी (रिझर्व बँक) निर्देश, 2016 (ह्या निर्देशांमधील परिच्छेद 23 मधील तरतुदी सोडून)

(iii) महानिर्देश - अबँकीय वित्तीय कंपन्या, सार्वजनिक ठेवींचा स्वीकार (रिझर्व बँक) निर्देश, 2016 (ह्या निर्देशातील परिच्छेद 36, 37 व 41 मधील तरतुदी सोडून)

(2) आढावा घेतल्यानंतर, ह्या परिपत्रकाच्या जोडपत्रात दिलेल्या कालावधीनुसार, हे एनबीएफसी विनियम, सरकारी एनबीएफसींनाही लागु करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सरकारी एनबीएफसींनी सादर केलेल्या नियोजनानुसार प्रुडेंशियल विनियमांचे पालन करणा-या सरकारी एनबीएफसी त्यानुसार मार्गक्रमण करणे सुरुच ठेवतील.

(3) आरबीआय अधिनियम 1934 च्या तरतुदींनुसार सूट-सवलतीवरील महानिर्देश, अबँकीय वित्तीय कंपनी - सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट नसलेली, ठेवी न स्वीकारणारी कंपनी (रिझर्व बँक) निर्देश 2016, अबँकीय वित्तीय कंपनी - सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट ठेवी न स्वीकारणारी व ठेवी स्वीकारणारी कंपनी (रिझर्व बँक) निर्देश, 2016, आणि अबँकीय वित्तीय कंपन्या, सार्वजनिक ठेवींचा स्वीकार (रिझर्व बँक) निर्देश 2016, हे निर्देश त्यानुसार अद्यावत करण्यात आले आहेत.

(4) आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 45एनसी खाली ही सूट मागे घेण्याबाबत आवश्यक ती अधिसूचना वेगळ्याने दिली जाईल.

आपला विश्वासु,

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाव्यवस्थापक