Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> +?vɺÉÚSÉxÉÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (231.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 26/03/2014
इन्फ्लेशन इंडेक्सड् नॅशनल सेव्हिंग्ज सिक्युरिटीज (आयआयएनएसएस-सी)

आरबीआय/2013-14/534
डीजीबीए.सीडीडी क्र.5449/13.01.999/2013-14

मार्च 26, 2014

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,
मुख्य कार्यालय (सरकारी लेखा विभाग),
भारतीय स्टेट बँक व संलग्न बँका,
सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका,
आयसीआयसीआय बँक लि., एचडीएफसी बँक लि., अॅक्सीस बँक लि. आणि
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआयएल)

महोदय/महोदया,

इन्फ्लेशन इंडेक्सड् नॅशनल सेव्हिंग्ज सिक्युरिटीज (आयआयएनएसएस-सी)

कृपया वरील विषयावरील आमची परिपत्रके डीजीबीए.सीडीडी क्र.3688/13.01.999/2013-14, दि. डिसेंबर 19, 2013 व डीजीबीए.सीडीडी क्र.3798/13.01.999/2013-14,दि. डिसेंबर 30, 2013 चा संदर्भ घ्यावा.

(2) भारत सरकारने, मार्च 25, 2014 च्या अधिसूचनेद्वारा अधिसूचित केले आहे की, इन्फ्लेशन इंडेक्सड् नॅशनल सेव्हिंग्ज सिक्युरिटीज क्युम्युलेटिव मधील गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा, पात्र असलेल्या व्यक्तिगत गुंतवणुकदारांसाठी, प्रतिवर्ष 10 लाख, आणि एचयुएफ, धर्मादाय ट्रस्ट, शिक्षणासाठी देणगी, ह्यासारख्या व ह्यासमान असलेल्या ना-नफा तत्वावरील संस्थांसाठी 25 लाख पर्यंत वाढविली आहे. हे सबस्क्रिप्शन मार्च 31, 2014 रोजी बंद होईल. डिसेंबर 19, 2013 च्या अधिसूचनेमधील इतर अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल नाही.

(3) आपल्या सर्व शाखांच्या नजरेस हा मजकूर आणला जावा.

आपला

धर्मेंद्र बगाडा
(व्यवस्थापक)


भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक बाबींचा
विभाग (अंदाजपत्रक विभाग)

नवी दिल्ली, मार्च 25, 2014

अधिसूचना

इन्फ्लेशन इंडेक्सड् नॅशनल सेव्हिंग्ज सिक्युरिटीज क्युम्युलेटिव 2013

क्र. एफ-4(16)-ड्ब्ल्यू आणि ड्ब्ल्यू/2012 : भारत सरकार येथे अधिसूचित करत आहे की, इन्फ्लेशन इंडेक्सड् नॅशनल सेव्हिंग्ज सिक्युरिटीज क्युम्युलेटिव मधील गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा, पात्र असलेल्या वैय्यक्तिक गुंतवणुकदारांसाठी, प्रतिवर्ष 10 लाख पर्यंत, आणि एचयुएफ, धर्मादाय ट्रस्ट, शिक्षण-देणगी, आणि ना-नफा स्वरुपाच्या नसलेल्या ह्यासारख्या संस्थांसाठी, प्रतिवर्ष 25 लाख पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. हे सबस्क्रिप्शन मार्च 31, 2014 रोजी बंद होईल. डिसेंबर 10, 2013 च्या अधिसूचनेमधील इतर अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल नाही.

भारताच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार

(डॉ. रजत भार्गव)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä