(सप्टेंबर 19, 2019 नुसार अद्यावत केल्याप्रमाणे)

प्रश्न 1 :- विदेशातील थेट गुंतवणुकींबाबतची मार्गदर्शक तत्वे कोठे मिळतील व विदेशातील थेट गुंतवणुकींवरील मार्गदर्शक तत्वांसंबंधीची स्पष्टीकरणे कशी मिळवावीत ?

उत्तर :- भारतीय रिझर्व बँकेने अधिसूचना क्र. फेमा 120/आरबी -2004 दि. जुलै 7, 2004 अन्वये ही मार्गदर्शक तत्वे अधिसूचित केली असून ती रिझर्व बँकेच्या वेबसाईटवर http://www.rbi.org.in/scripts/Fema.aspx मिळविता येतील. ‘निवासी व्यक्तींकडून विदेशातील संयुक्त उद्योग (जेव्ही)/संपूर्ण मालकीची दुय्यम संस्था (डब्ल्यु ओ एस) मध्ये थेट गुंतवणुक वरील महानिर्देश’ ह्या शीर्षकाचे महानिर्देश देण्यात आले आहेत. ह्या महानिर्देशात, बँकिंगचे प्रश्न व विदेशी मुद्रा व्यवहार ह्यासह, रिझर्व बँकेने निरनिराळ्या अधिनियमांखाली तयार केलेल्या नियम व विनियम ह्यावरील सूचना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत, आणि त्या सूचना आरबीआयच्या वेबसाईट वरील (https://www.rbi.org.in.) ‘अधिसूचना’ विभागात उपलब्ध आहेत.

ह्या सूचनांमध्ये न आलेल्या प्रकरणांबाबतची स्पष्टीकरणे संबंधित प्राधिकृत डीलर (एडी) बँकेकडून घेण्यात यावीत. तथापि, एडी बँकेने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास, त्या प्रकरणासंबंधीची सर्व माहिती देऊन त्याबाबतची विनंती, एडी बँकेमार्फत रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय कार्यालयाकडे पुढील पत्त्यावर पाठविली जावी.

मुख्य महाव्यवस्थापक,
भारतीय रिझर्व बँक,
विदेशी मुद्रा विभाग,
विदेशी गुंतवणुक प्रभाग,
केंद्रीय कार्यालय, अमर बिल्डिंग, 5 वा मजला,
मुंबई 400001 किंवा ई-मेलने

प्रश्न 2 :- भारताबाहेरील थेट गुंतवणुक म्हणजे काय ?

उत्तर :- भारताबाहेरील थेट गुंतवणुक म्हणजे, स्वयंचलित मार्ग किंवा मंजुरी मार्ग ह्याखाली एखाद्या विदेशी संस्थेच्या भांडवलामध्ये काँट्रिब्युशन करुन किंवा तिच्या मेमोरँडम मध्ये वर्गणी देऊन किंवा मार्केटमधून खरेदी करुन किंवा खाजगी प्लेसमेंटने, एखाद्या विदेशी कंपनीचे विद्यमान शेअर्स, त्या विदेशी संख्येत (जेव्ही किंवा डब्ल्युओएस) दीर्घकालीन हितसंबंध निर्देशित करण्यास स्टॉक एक्सचेंजमधून खरेदी करुन केलेल्या गुंतवणुकी.

प्रश्न 44 च्या उत्तरात स्पष्ट केलेल्या पोर्टफोलियो गुंतवणुकीपेक्षा ही वेगळी आहे.

प्रश्न 3 :- भारतात निवासी असलेल्या व्यक्तींना (वैय्यक्तिक) विदेशातील सिक्युरिटीजची खरेदी/प्राप्ती करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्वसाधारण परवानग्या कोणत्या ?

उत्तर :- भारतामध्ये निवासी असलेल्या व्यक्तींना (वैय्यक्तिक) सिक्युरिटीज खरेदी/प्राप्त करण्यासाठीची सर्वसाधारण परवानगी पुढीलप्रमाणे देण्यात आली आहे.

(अ) आरएफसी खात्यातील निधीमधून
(ब) विदेशी मुद्रेतील शेअर्सच्या विद्यमान धारणावरील बोनस शेअर्स म्हणून
(क) भारतात कायमचे रहिवासी नसल्यास भारताबाहेरील विदेशी मुद्रेतील स्त्रोतांमधून.

असे खरेदी किंवा प्राप्त केलेले शेअर्स विकण्यासाठीही सर्वसाधारण परवानगी उपलब्ध आहे.

ऑगस्ट 5, 2013 पासून (अधिसूचना क्र. 263 अन्वये) एखादी निवासी भारतीय व्यक्ती, उदारीकृत प्रेषण योजनेखाली (एसआरएस), सिक्युरिटीजच्या खरेदीसह, परवानगी असलेल्या चालु व भांडवली खाते व्यवहारांसाठी आणि विदेशात जिव्ही/डब्ल्युओएस स्थापन करण्यासाठी/मिळविण्यासाठी, प्रति वित्तीय वर्ष, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी विहित केलेल्या मर्यादेपर्यंत प्रेषण करु शकतो.

प्रश्न 4 :- कोणत्याही कार्यकृतीमध्ये विदेशी थेट गुंतवणुक करता येते काय ? विदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी मनाई असलेल्या कार्यकृती कोणत्या ?

उत्तर :- एखादा भारतीय पक्ष कोणत्याही ख-या कार्यकृतींमध्ये विदेशी थेट गुंतवणुक करु शकतो.

अधिसूचना क्र. फेमा 120/आरबी-2004 दि. जुलै 7, 2004 मध्ये व्याख्या केल्यानुसार रियल इस्टेट व बँकिंग व्यवसाय ही विदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी प्रतिबंधित क्षेत्रे आहेत. रियल इस्टेट व्यवसाय म्हणजे रियल इस्टेटची खरेदी व विक्री करणे किंवा ट्रान्स्फरेबल डेवलपमेंट राईट्स मध्ये (टीडीआर) ट्रेडिंग करणे. परंतु ह्यात टाऊनशिप्सचा विकास, निवासी/व्यापारी इमारती, रस्ते किंवा पूल बांधणे समाविष्ट नाहीत.

तथापि, भारतात कार्यरत असलेल्या भारतीय बँका परदेशात जेव्ही/डब्ल्युओएस स्थापन करु शकतात - मात्र त्यासाठी त्यांनी बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 खाली आरबीआयच्या बँकिंग विनियामक विभाग (डीबीआर) सी.ओ. आरबीआयकडून क्लिअरन्स/नाहरकत घेणे आवश्यक आहे.

एखाद्या भारतीय पक्षाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष इक्विटी सहभाग असलेली विदेशातील जिव्ही/डब्ल्युओएस, रिझर्व बँकेकडून विशिष्ट मंजुरी घेतल्याशिवाय, भारतीय रुपयाशी जोडलेले वित्तीय उत्पाद देऊ करणार नाही (उदा. विदेशी रुपये, विनिमय दर, भारतीय मार्केटशी जोडणी असलेले स्टॉक इंडायसेसशी संबंधित, नॉन-डिलिव्हरेबल ट्रेड्स). असे उत्पाद दिले जाण्याचा प्रसंग/घटना ही विद्यमान फेमा विनियमांचे उल्लंघन समजले जाईल व त्यासाठी फेमा 1999 च्या संबंधित तरतुदीखाली कारवाई केली जाईल.

येथे नोंद घेण्यात यावी की, वित्तीय सेवा क्षेत्रात काही कार्यकृती करण्यासाठी, ह्या अधिसूचनेमधील विनिमय 9 मध्ये विहित केलेल्या, अतिरिक्त अटींचे पालन करणेही आवश्यक आहे. कृपया प्रश्न 32 च्या उत्तराचा संदर्भ घ्यावा.

प्रश्न 5 :- जेव्ही आणि डब्ल्युओएस म्हणजे काय ?

उत्तर :- ‘संयुक्त उद्योग (जेव्ही)’/ ‘संपूर्ण मालकीची दुय्यम संस्था (डब्ल्युओएस)’ म्हणजे, जिच्यामध्ये भारतीय पक्ष/निवासी भारतीय थेट गुंतवणुक करतो अशी, यजमान देशातील कायदे व विनियम ह्यांना अनुसरुन, स्थापन केलेली; पंजीकृत किंवा इनकॉर्पोरेट केलेली विदेशी संस्था.

भारतीय पक्षाबरोबर स्टेक धारण करणारे अन्य विदेशी प्रायोजक असल्यास, त्या विदेशी संस्थेला भारतीय पक्षाची/निवासी भारतीयाची जेव्ही असे म्हटले जाते. डब्ल्युओएसच्या बाबतीत, संपूर्ण भांडवल हे एका किंवा अधिक भारतीय पक्षांनी/निवासी भारतीयांनी धारण केलेले असते.

प्रश्न 6 :- स्वयंचलित मार्ग व मंजुरी मार्ग म्हणजे काय ?

उत्तर :- स्वयंचलित मार्गाखाली, विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकी करण्यासाठी भारतीय पक्षाला रिझर्व बँकेकडून पूर्व-मंजुरी घेणे आवश्यक नसते. अशा गुंतवणुकीत प्रेषणे करण्यासाठी, भारतीय पक्षाने, फॉर्म ओडीआयमधील अर्ज व विहित कागदपत्रे ह्यासह प्राधिकृत डीलर वर्ग-1 बँकेकडे जावे. तथापि, वित्तीय सेवा क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत, भारत तसेच विदेश ह्या दोन्हीहीमधील संबंधित विनियामक प्राधिकरणांकडून पूर्व मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

फॉर्म ओडीआय, ‘विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियमाखालील रिपोर्टिंग वरील महानिर्देश’ च्या जोडपत्रात उपलब्ध आहे.

स्वयंचलित मार्गाखालील अटींखाली न येणा-या प्रस्तावांना रिझर्व बँकेची पूर्व मंजुरी आवश्यक असून त्यासाठी फॉर्म ओडीआयमधील एक विशिष्ट अर्ज, त्यात विहित केलेल्या कागदपत्रांसह, प्राधिकृत डीलर वर्ग-1 बँकांमार्फत करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न 7 :- मंजुरी मार्गाखाली विदेशात थेट गुंतवणुक (ओडीआय) करण्यासाठीचा प्रस्ताव कसा पाठवावा ?

उत्तर :- अर्जदारांनी त्यांच्या नेमलेल्या प्राधिकृत डीलर (एडी) कडे त्यांच्या प्रस्तावासह जावे. त्या प्रस्तावाची छाननी केल्यावर व नेमलेल्या एडी बँकेच्या विशिष्ट शिफारशी ह्यासह, पुष्टि देणा-या कागदपत्रांसह (खाली दिल्यानुसार) तो अर्ज पुढील पत्त्यावर सादर केला जाईल.

मुख्य महाव्यवस्थापक,
भारतीय रिझर्व बँक,
विदेशी मुद्रा विभाग,
विदेशी गुंतवणुक प्रभाग,
अमर बिल्डिंग, 5 वा मजला,
स्र पी.एम. रोड, फोर्ट,
मुंबई 400001

तो प्रस्ताव पुढे पाठविण्यापूर्वी, नेमलेल्या एडीने, मंजुरी मार्गाखाली तो फॉर्म ओडीआय, ऑनलाईन ओआयडी अर्जाखाली सादर करावा व त्या अर्जाने निर्माण केलेला व्यवहार क्रमांक त्या पत्रामध्ये निर्देशित करावा.

प्रस्ताव मंजुर झाल्यास एडी बँकेने, रिझर्व बँकेला कळवून ते प्रेषण करावे त्यामुळे युआयएन दिला जाईल.

रिझर्व बँकेकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी, नेमलेल्या प्राधिकृत डीलरने, फॉर्म ओडीआय भाग 1 च्या विभाग ड व विभाग ई सह पुढील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

(अ) पुढील तपशील निर्देशित करणारे, आयपीच्या नेमलेल्या एडीने दिलेले सील बंद लिफाफ्यातील पत्र :-

• ओआयडी अर्जाने निर्माण केलेला व्यवहार क्रमांक
• भारतीय संस्थेची थोडक्यात माहिती
• विदेशातील संस्थेची थोडक्यात माहिती.
• त्या प्रस्तावाची पार्श्वभूमी (असल्यास)
• व्यवहाराची थोडक्यात माहिती.
• विद्यमान फेमा तरतुदींच्या निर्देशांसह मंजुरी घेण्याची कारणे.
• पुढील बाबतीत, नेमलेल्या एडी बँकेने केलेली निरीक्षणे -
  • भारताबाहेरील जेव्ही/डब्ल्युओएसची प्रथमदर्शनी दिसणारी सफलक्षमता.
  • अशा गुंतवणुकींमधून भारताच्या बाह्य व्यापारात व अन्य लाभात होऊ शकणारे लाभ.
  • आयपी व विदेशी संस्था ह्यांची वित्तीय स्थिती व व्यावसायिक कामगिरीचे रेकॉर्ड.
  • आयपीचे त्याच क्षेत्रात किंवा भारताबाहेरील जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या कार्यकृती संबंधित क्षेत्रात असलेले प्राविण्य व अनुभव.
• नेमलेल्या एडी बँकेच्या शिफारशी.

(ब) आयपीने नेमलेल्या एडी बँकेला लिहिलेले पत्र.

(क) प्रस्तावित व्यवहारासाठीचा संचालक मंडळाचा ठराव.

(ड) आयपीच्या सर्व दुय्यम संस्था उभ्या व आडव्या रितीने, त्यांच्या स्टेक (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) व दर्जा सह (कार्यरत कंपनी किंवा एसपीव्ही) निर्देशित करणा-या संस्थात्मक रचनेचे आकृतीबंधात्मक सादरीकरण.

(ई) विदेशी संस्थेसाठीचे इनकॉर्पोरेशन प्रमाणपत्र व मूल्यांकन प्रमाणपत्र (लागु असल्यास)

(फ) इतर संबंधित कागदपत्र, सुयोग्य अंक, सूचि व फ्लॅगयुक्त.

प्रश्न 8 :- ‘नेमलेला प्राधिकृत डीलर’ ची नेमकी संकल्पना काय ? एखाद्या जेव्ही/डब्ल्युओएस साठी/मध्ये एकापेक्षा अधिक भारतीय प्रवर्तक असल्यास, त्याच जेव्ही/डब्ल्युओएस साठी एकापेक्षा अधिक ‘नेमलेले प्राधिकृत डीलर’ असू शकतात काय ? एखाद्या भारतीय प्रवर्तकाचा त्याच देशात किंवा निरनिराळ्या देशांमध्ये एकापेक्षा अधिक जेव्ही असल्यास काय ?

उत्तर :- भारतीय पक्ष/निवासी व्यक्तीने, एखाद्या विशिष्ट विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस बाबतचे सर्व व्यवहार प्राधिकृत डीलरच्या केवळ एकाच शाखेतून पाठविणे आवश्यक असते. ही शाखा, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसबाबतचा ‘नेमलेला प्राधिकृत डीलर’ असेल आणि त्या विशिष्ट जेव्ही/डब्ल्युओएस मधील गुंतवणुकीसंबंधीचे सर्व व्यवहार व संदेशन प्राधिकृत डीलरच्या केवळ ह्याच ‘नेमलेल्या’ शाखेतून कळविले गेले पाहिजेत. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रवर्तकांकडून जेव्ही/डब्ल्युओएस स्थापन केली जात असल्यास, सर्व भारतीय प्रवर्तकांनी ह्यांना भारतीय पक्ष म्हणण्यात येत आहे आणि निवासी व्यक्ती ह्यांनी त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसबाबतचे सर्व व्यवहार केवळ एकाच ‘नेमलेल्या प्राधिकृत डीलर’ मार्फत करणे आवश्यक आहे. त्या भारतीय पक्षाला/निवासी व्यक्तीला दुस-या एडीकडे जावयाचे/काम द्यावयाचे असल्यास, विद्यमान प्राधिकृत डीलरकडून एनओसी घेऊन रिझर्व बँकेकडे एका पत्राद्वारे तसा अर्ज केला जावा.

भारतीय प्रवर्तक, त्यांच्या वेगवेगळ्या जेव्ही/डब्ल्युओएससाठी त्याच प्राधिकृत डीलरच्या निरनिराळ्या शाखा किंवा इतर प्राधिकृत डीलर्सच्या शाखा नेमू शकतात. असलेली केवळ एकच आवश्यकता म्हणजे, प्रवर्तकांची संख्या कितीही असली तरी, एका जेव्ही/डब्ल्युओएससाठी, तिचे सर्व व्यवहार करण्या/मागविण्यासाठी केवळ एकच ‘नेमलेला प्राधिकृत डीलर’ असेल.

प्रश्न 9 :- आरबीआयची मंजुरी आवश्यक असलेले इतर ओडीआय व्यवहार कोणते ?

उत्तर :- पूर्व मंजुरी आवश्यक असलेले काही प्रस्ताव म्हणजे -

(1) शेवटच्या ऑडिटेड ताळेबंदाच्या तारखेस भारतीय कंपन्यांच्या नेट वर्षाच्या विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक केलेल्या, ऊर्जा व नैसर्गिक स्त्रोत क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकी.

(2) शेवटच्या ऑडिटेड ताळेबंदाच्या तारखेस असलेल्या त्यांच्या नेटवर्थच्या विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक निवासी कॉर्पोरेट्सनी केलेल्या, तेल क्षेत्रातील विदेशी अनइनकॉर्पोरेटेड संस्थांमधील गुंतवणुकी - मात्र, तो प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरणाने मंजुर केलेला असावा आणि त्यासाठी, अशा गुंतवणुकीला मंजुरी देणा-या संचालक मंडळाच्या ठरावाची प्रमाणित प्रत दिली जावी. तथापि, नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज, ओएनसीसी विदेश लि. आणि ऑईल इंडिया लि. ह्यांना, स्वयंचलित मार्गाखाली, कोणत्याही मर्यादेशिवाय, भारत सरकारने मंजुरी दिलेल्या विदेशातील तेल क्षेत्रातील अनइनकॉर्पोरेटेड/कॉर्पोरेटेड संस्थांमध्ये (उदा. तेल व नैसर्गिक वायुसाठी शोध घेणे व ड्रिलिंग करणे ह्यासाठी) गुंतवणुक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

(3) काही विशिष्ट, पात्रता-निकष पूर्ण करणा-या मालकी हक्क संस्था व अपंजीकृत भागीदारी संस्थांनी केलेल्या विदेशी गुंतवणुकी.

(4) भारताबाहेरील जेव्ही/डब्ल्युओएस मधील त्याच क्षेत्रात व उत्पादन/शैक्षणिक/हॉस्पिटल क्षेत्रामधील पंजीकृत ट्रस्ट्स/सोसायट्यांनी (काही पात्रता निकष पूर्ण करणा-या) केलेल्या गुंतवणुकी.

(5) स्टेप डाऊन सबसिडिअरीच्या दुस-या व त्यानंतरच्या स्तराला भारतीय पक्षाने दिलेली कॉर्पोरेट हमी.

(6) एसडीएसच्या पहिल्या व त्यानंतरच्या स्तराला भारतीय पक्षाने दिलेल्या सर्व प्रकारच्या हमी.

(7) ह्या अधिसूचनेच्या विनियम 16 अ खाली, निर्देशित केलेले काही पात्रता निकष पूर्ण करणा-या लिस्टेड/अनलिस्टेड भारतीय कंपन्यांच्या पुस्तकांमधील भांडवल व येणे (रिसीव्हेबल्स) राईट-ऑफ करण्याबाबत, जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या ताळेबंदाची पुनर्रचना करणे.

(8) रियलायझेशनच्या विहित कालावधीपलिकडे रियलाइ्झ न झालेल्या एक्सपोर्ट उत्पन्नाचे भांडवलीकरण करण्यासाठी रिझर्व बँकेची पूर्व मंजुरी आवश्यक असेल आणि

(9) जेव्ही/डब्ल्युओएस मध्ये इक्विटी काँट्रिब्युशन केल्याशिवाय वित्तीय दायित्व/वचन देण्यासाठी भारतीय पक्षाकडून आलेले प्रस्ताव, भारतीय पक्षाची व्यवसाय-आवश्यकता व ती जेव्ही/डब्ल्युओएस असलेल्या यजमान देशातील कायदेशीर आवश्यकता ह्यावर आधारित, रिझर्व बँक, मंजुरी मार्गाखाली विचारात घेऊ शकते.

प्रश्न 10 :- स्वयंचलित मार्गाखाली विदेशी थेट गुंतवणुक करण्यास कोण पात्र आहेत ? ‘भारतीय पक्ष’ म्हणजे कोण ?

उत्तर :- स्वयंचलित मार्गाखाली विदेशी थेट गुंतवणुक करण्यास भारतीय पक्ष पात्र आहे. भारतीय पक्ष म्हणजे, भारतात इनकॉर्पोरेट (सुसंस्थापित) झालेली कंपनी, किंवा संसदेच्या अधिनियमानुसार निर्माण केलेली संस्था (बॉडी), किंवा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 खाली पंजीकृत झालेली भागीदारी कंपनी, किंवा एलएलपी अधिनियम 2008 खाली सुसंस्थापित झालेली लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) आणि रिझर्व बँकेने अधिसूचित केलेली अन्य कोणतीही संस्था. अशी एकापेक्षा अधिक कंपनी, बॉडी किंवा संस्था विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस मध्ये गुंतवणुक करतात, तेव्हा असा संयोग देखील ‘भारतीय पक्ष’ बनू शकतो.

प्रश्न 11 :- स्वयंचलित मार्गाखाली विदेशी थेट गुंतवणुकींसाठी मर्यादा व आवश्यकता कोणत्या ?

उत्तर :- स्वयंचलित मार्गाखालील विदेशी थेट गुंतवणुकीसाठीचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत :-

(1) यजमान देशाच्या कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या कोणत्याही ख-या कार्यकृतींसाठी, भारतीय पक्ष, त्याच्या नक्त मूल्याच्या (शेवटच्या ऑडिटेड ताळेबंदानुसार) विहित केलेल्या मर्यादेपर्यंत, जेव्ही/डब्ल्युओएस मध्ये गुंतवणुक करु शकतो. जेथे भारतीय पक्षाच्या ईईएफसी खात्यातील शिल्लकेमधून किंवा एडीआर/जीडीआर द्वारे उभ्या केलेल्या निधीमधून गुंतवणुक करण्यात आली आहे तेथे विहित मर्यादा विरुध्द नक्त मूल्य (नेटवर्थ) लागु नसेल.

(2) तो भारतीय पक्ष (त्याचे नाव) रिझर्व बँकेच्या निर्यातदारांच्या कॉशन लिस्टवर/क्रेडिट इनफर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया लि. (सिबिल)/आरबीआय ह्यांनी, किंवा रिझर्व बँकेने मंजुरी दिलेल्या इतर कोणत्याही क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपनी ह्यांनी प्रसिध्द/प्रसारित केलेल्या बँकिंग प्रणालीतील कसुरीकारांच्या यादीत नसावे किंवा तो भारतीय पक्ष अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीखाली किंवा अन्य कोणतीही अन्वेषण एजन्सीच्या किंवा विनियामक प्राधिकरणाच्या चौकशीखाली नसावा. आणि

(3) भारतीय पक्षाने नेमलेल्या प्राधिकृत डीलरच्या केवळ एकाच शाखेमार्फत, जेव्ही/डब्ल्युओएस मधील गुंतवणुकीबाबतचे सर्व व्यवहार तो भारतीय पक्ष करील/पाठवील.

प्रश्न 12 :- विदेशी थेट गुंतवणुकी सर्व देशांमध्ये मुक्तपणे करु दिल्या जातात काय ? आणि गुंतवणुकीच्या चलनाबाबत काही निर्बंध आहेत काय ?

उत्तर :- मंजुरी मार्गाखाली पाकिस्तानमध्ये गुंतवणुक करण्यास परवानगी आहे. नेपाळमधील गुंतवणुकी केवळ भारतीय रुपयातच केल्या जाऊ शकतात. भूतानमधील गुंतवणुकी भारतीय रुपयात व मुक्तपणे परिवर्तनीय चलनांमध्ये करण्यास परवानगी आहे.

प्रश्न 13 :- स्वयंचलित मार्गाखाली जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये विदेशी थेट गुंतवणुकी करण्यासाठी भारतीय पक्षाने कोणती कार्यरीत अनुसरावी ?

उत्तर :- स्वयंचलित मार्गाखाली विदेशी थेट गुंतवणुक करु इच्छिणा-या भारतीय पक्षाने, ओडीआय फॉर्म, त्यात दिलेल्या पूरक कागदपत्रांसह, म्हणजे संचालक मंडळाच्या ठरावाची प्रमाणित प्रत, वैधानिक ऑडिटरचे प्रमाणपत्र (एखादी विद्यमान कंपनी प्राप्त केली असल्यास). प्रश्न 31 च्या उत्तरात दिलेल्या मूल्यांकन निकषांनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट-सह भरुन, प्राधिकृत डीलरकडे (नेमलेला प्राधिकृत डीलर) गुंतवणुक/प्रेषण करण्यासाठी जावे.

प्रश्न 14 :- स्वयंचलित मार्गाखाली थेट गुंतवणुक करण्यासाठी रिझर्व बँकेकडे पूर्व-पंजीकरण करणे आवश्यक आहे काय ?

उत्तर :- स्वयंचलित मार्गाखाली थेट गुंतवणुक करण्यासाठी रिझर्व बँकेकडे पूर्व-पंजीकरण करणे आवश्यक आहे नाही जेव्ही/डब्ल्युओएस साठी फॉर्म ओडीआयमध्ये प्रथम प्रेषण/गुंतवणुक केल्याचा रिपोर्ट आल्यावर, एपी (डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र. 62 दि. एप्रिल 13, 2016 अन्वये, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएस साठी एक युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर (युआयएन) आपोआप व ताबडतोब निर्माण होतो. असा युआयएन मिळाल्यानंतरच त्याच जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये पुढील गुंतवणुकी केल्या जाऊ शकतात.

प्रश्न 15 :- हा फॉर्म ओडीआय कुठे मिळेल ?

उत्तर :- ‘विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियमाखाली रिपोर्ट पाठविणे’ ह्या शीर्षकाच्या महानिर्देशाच्या जोडपत्रात फॉर्म ओडीआय उपलब्ध आहे.

एप्रिल 13, 2016 पासून, प्राधिकृत डीलर वर्ग-1 बँकांनी, युआयएन मिळण्यासाठी, त्यानंतर केलेली प्रेषणे कळविण्यासाठी, एपीआर दाखल करणे इत्यादीसाठी, विदेशी थेट गुंतवणुक अर्जामधील सुधारित ओडीआय फॉर्म्स, रिझर्व बँकेकडे ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक आहे. ओडीआय फॉर्म्स सादर करण्यासाठीची सुधारित कार्यकृती, एपी (डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र.62, दि. एप्रिल 13, 2016 अन्वये देण्यात आल्या आहेत.

एडी वर्ग-1 बँका, भारतीय पक्षाकडून ओडीआय फॉर्म्स व गुंतवणुकीनंतरच्या बदलांशी संबंधित कागदपत्रे प्रत्यक्ष स्वरुपात स्वीकारणे सुरुच ठेवतील. ही कागदपत्रे आवश्यक तेव्हा/व असल्यास, रिझर्व बँकेला सादर करण्यासाठी युआयएन-निहाय जतन/जपून ठेवली जावीत.

प्रश्न 16:- स्वयंचलित मार्गाखाली थेट गुंतवणुक करण्यासाठी रिझर्व बँकेने दिलेला युएनआय म्हणजे, रिझर्व बँकेने दिलेली मंजुरी असते काय ?

उत्तर :- नाही. युआयएन दिला जाणे म्हणजे, जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये केलेल्या/करावयाच्या गुंतवणुकीसाठी रिझर्व बँकेने दिलेली मंजुरी नाही. युआयएन दिला जाणे हे केवळ डेटाबेस ठेवण्यासाठी ही गुंतवणुक रेकॉर्डवर ठेवण्यात आल्याचे चिन्ह आहे. फेमा विनियमांच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी, एडी बँक आणि/किंवा भारतीय पक्ष ह्यांचेवरच आहे.

ह्याशिवाय, जून 1, 2012 पासून, स्वयंचलित मार्गाखाली, जेव्ही/डब्ल्युओएसला देण्यात आलेल्या युआयएनचा तपशील देणारा एक स्वयंनिर्मित ई-मेल, तो युआयएन दिला जाण्याचा दुजोरा म्हणून एडी/भारतीय पक्षाला पाठविला जातो व युआयएन दिला जाण्याचा दुजोरा म्हणून रिझर्व बँकेकडून भारतीय पक्ष व एडी वर्ग 1 बँकेला कोणतेही वेगळे पत्र पाठविले जात नाही.

प्रश्न 17 :- विदेशी थेट गुंतवणुकीच्या व्याख्येचा अर्थ म्हणजे, एखादी व्यक्ती एखादी विद्यमान कंपनी अंशतः किंवा पूर्णपणे मिळवू शकते असा आहे काय ?

उत्तर :- विहित केलेल्या नॉर्म्सनुसार मूल्यांकन केले गेले असल्यास एखादा पात्र असलेला भारतीय पक्ष, विदेशात आधीच विद्यमान असलेल्या संस्थेंमध्ये अंशात्मक स्टेक (जेव्ही) किंवा संपूर्ण स्टेक (डब्ल्युओएस) मिळविण्यास स्वतंत्र आहे. कृपया प्रश्न 31 पहावा.

प्रश्न 18 :- वित्तीय वचन/दायित्व म्हणजे काय ?

उत्तर :- वित्तीय वचन म्हणजे भारतीय पक्षाकडून पुढील प्रकारे केलेल्या थेट गुंतवणुकीची रक्कम.

(1) विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या सीसीपीएस किंवा इक्विटी शेअर्समध्ये काँट्रिब्युशन देऊन
(2) जेव्ही/डब्ल्युओएस मध्ये प्रिफरन्स शेअर्स म्हणून काँट्रिब्युशन करुन (रिपोर्टिंगसाठी ह्याला कर्ज म्हणून समजण्यात यावे)
(3) विदेशातील त्याच्या जेव्ही/डब्ल्युओएसला कर्जे म्हणून.
(4) त्याच्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या वतीने दिलेल्या कॉर्पोरेट हमीच्या रकमेच्या 100%
(5) त्याच्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या वतीने दिलेल्या परफॉर्मन्स गॅरंटीच्या रकमेच्या 50%
(6) भारतीय पक्षाच्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या वतीने, निवासी बँकेने दिलेली बँक गॅरंटी/पत पत्र. ह्यासाठी भारतीय पक्षाने, प्रति हमी/तारण ह्यांच्याद्वारे पाठिंबा दिलेला असतो.
(7) भारतीय पक्ष/त्याच्या गटातील कंपन्यांच्या चल/अचल मालमत्ता किंवा अन्य वित्तीय अॅसेट्स ह्यावर चार्ज (प्लेज/मॉर्गेज/हायपोथिकेशन) निर्माण करुन मिळविलेल्या फंड/नॉन फंड आधारित कर्ज सुविधेची रक्कम.

(टीप : हमीची रक्कम व मुदत सुरुवातीलाच विहित केली जावी.)

प्रश्न 19 :- विदेशी थेट गुंतवणुकीसाठीच्या निधीसाठी परवानगी असलेले स्त्रोत कोणते ?

उत्तर :- (1) भारतामधील एडी बँकेमधून विदेशी मुद्रा काढणे.

(2) शेअर्स स्वॅप करणे (ह्याचा संदर्भ, भारतीय पक्षाच्या शेअर्सच्या बदल्यात/बदलून त्याऐवजी विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसचे शेअर्स मिळविण्याशी आहे)

(3) निर्यात व इतर ड्युज व एंटायटलमेंट्स (हक्क) ह्यांचे भांडवलीकरण

(4) बाह्य वाणिज्य कर्जे/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाँड्स ह्यांचे उत्पन्न.

(5) विदेशी चलनातील परिवर्तनीय बाँड्स व सामान्य शेअर्स देण्याची (डिपॉझिटरी रिसीट यंत्रणेमार्फत) योजना, 1993 व भारत सरकारने त्याबाबत दिलेली मार्गदर्शक तत्वे ह्यानुसार देण्यात आलेल्या एडीआर/जीडीआरच्या बदल्यात (अदलाबदल)

(6) प्राधिकृत डीलरकडे ठेवलेल्या भारतीय पक्षाच्या एक्सचेंज अर्नर्स फॉरिन करन्सी खात्यामधील शिल्लकांमधून.

(7) एडीआर/जीडीआर इश्युजद्वारे उभारण्यात आलेल्या विदेशी मुद्रा निधी उत्पन्नामधून.

प्रश्न 20 :- विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या नावे भारतीय पक्ष कामगिरी हमी (परफॉर्मन्स गॅरंटी) देऊ शकतो काय ?

उत्तर :- होय. परफॉर्मन्स गॅरंटी देण्याची परवानगी भारतीय पक्षाला आहे व ह्या परफॉर्मन्स गॅरंटीच्या 50% रक्कम ही, त्याच्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस बाबतच्या वित्तीय वचनाचे/दायित्वाचे गणन करण्यासाठी हिशेबात घेतली जाईल व ती रक्कम रिझर्व बँकेने वेळोवेळी विहित केलेल्या मर्यादेच्या आत असावी. ह्याशिवाय, ते कंत्राट पूर्ण करण्यासाठी विहित केलेला कालावधी हा संबंधित परफॉर्मन्स गॅरंटीचा वैधता कालावधी असेल. परफॉर्मन्स गॅरंटी आवाहित केल्यामुळे, विहित केलेल्या वित्तीय वचनाचा भंग होत असेल तेथे, असे आवाहन केल्यामुळे, भारतीय पक्षाने, भारतामधून निधी प्रेषण करण्यापूर्वी, रिझर्व बँकेची पूर्व मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

प्रश्न 21:- विदेशातील त्याच्या दुस-या पिढीतील दुय्यम कंपनीच्या वतीने भारतीय पक्ष कॉर्पोरेट गॅरंटी देऊ शकतो काय ?

उत्तर :- मंजुरी मार्गाखाली, दुस-या पिढीतील किंवा त्याखालील स्तरावर कार्यरत दुय्यम कंपन्यांच्या वतीने कॉर्पोरेट गॅरंटी देण्यास भारतीय पक्षाला परवानगी आहे. मात्र, जिच्यासाठी अशी हमी घ्यावयाची आहे त्या विदेशातील दुस-या स्तरावरील कार्यरत दुय्यम कंपनीमध्ये त्या भारतीय पक्षाने 51% स्टेक धारण केले असले पाहिजेत.

प्रश्न 22 :- भारतीय पक्षाचे अप्रत्यक्ष वैय्यक्तिक प्रवर्तक, सर्वसाधारण परवानगीखाली, जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या वतीने वैय्यक्तिक हमी देऊ शकतात काय ?

उत्तर :- मार्च 28, 2012 पासून, सध्या सर्वसाधारण परवानगीखाली, भारतीय पक्षाच्या प्रवर्तकांकडून वैय्यक्तिक हमी देण्याची सुविधा, आता, त्या भारतीय पक्षाच्या अप्रत्यक्ष निवासी प्रवर्तकांनाही देण्यात आली असून, त्यासाठी, थेट प्रवर्तकांबाबत असलेल्या अटी व शर्ती लागु असतील.

प्रश्न 23 :- भारतीय पक्षाकडून त्याच्या विदेशातील दुय्यम संस्थांच्या वतीने ओपन एंडेड कॉर्पोरेट गॅरंटीज् दिल्या जाऊ शकतात काय ?

उत्तर :- एपी (डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र.29, दि. मार्च 27, 2016 अन्वये, कोणतीही हमी देता येऊ शकणार नाही.

प्रश्न 24 :- जेथे, सुविधेचा अंतिम उपयोग किंवा विदेशातील धनको किंवा कुपन (व्याज) दर किंवा रक्कम ह्यात बदल झाला आहे अशा बाबतीत, स्वयंचलित मार्गाखाली, विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस/स्टेप डाऊन दुय्यम संस्था ह्यांच्या वतीने आधीच दिलेल्या हमीचे रोल ओव्हर करण्यास परवानगी दिली जाईल काय ?

उत्तर :- नाही. आजच्या तारखेस तरी, केवळ विद्यमान हमीच्या वैधता कालावधीत बदल होत/झाला असल्यासच, विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस/स्टेप डाऊन दुय्यम संस्था ह्यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या हमीलाच त्या रोल ओव्हरला नव्याने फेमा अनुपालनाच्या अटी न लावता, स्वयंचलित मार्गाखाली रोल ओव्हर करण्यास परवानगी आहे. त्या हमीचा अंतिम उपयोग किंवा विदेशातील धनको किंवा व्याज दर किंवा रक्कम किंवा त्या हमीच्या इतर अटी व शर्ती ह्यात बदल झाल्यास त्या रोल ओव्हरला नव्याने विद्यमान फेमा अनुपालनाच्या अटी लागु होतील.

प्रश्न 25 :- हमीचे असे रोल ओव्हर आरबीआयला नव्याने कळवावे लागेल की विद्यमान अहवाल पाठविणे पुरेसे आहे ?

उत्तर :- नाही. विद्यमान हमीचे रोल ओव्हर, एडी बँकेने नव्याने व सुधारित वैधता तारखेसह ऑनलाईन कळविणे आवश्यक आहे.

प्रश्न 26 :- भारताबाहेर थेट गुंतवणुकी केल्या असलेल्या भारतीय पक्षाची दायित्वे कोणती ?

उत्तर :- भारतीय पक्षाने पुढील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे :

(1) विदेशी जेव्ही/डब्ल्युओएस मध्ये गुंतवणुक केल्याचा पुरावा म्हणून शेअर सर्टिफिकेट व इतर कागदपत्रे मिळवून ती 6 महिन्यांचे आत नेमलेल्या एडी बँकेकडे सादर करावीत.

(2) डिव्हिडंड, रॉयल्टी, तांत्रिक शुल्क ह्यासारखे, जेव्ही/डब्ल्युओएस कडून येणे असलेले सर्व ड्युज् भारतात प्रत्यावर्तित करावेत.

(3) भारतीय पक्षाने, भारताबाहेर स्थापन केलेल्या किंवा मिळविलेल्या प्रत्येक जेव्ही किंवा डब्ल्युओएसबाबत, दरवर्षी, फॉर्म ओडीआयच्या विभाग 3 मध्ये वार्षिक कामगिरी अहवाल, नेमलेल्या प्राधिकृत डीलर मार्फत रिझर्व बँकेला सादर करावा. एपीआर सादर करण्यासाठीच्या सुधारित सूचना, एपी (डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र.61, दि. एप्रिल 13, 2016 अन्वये देण्यात आल्या आहेत.

(4) यजमान देशाच्या स्थानिक कायद्यानुसार, अशा जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या सक्षम प्राधिकरणाने, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसने, तिच्या कार्यकृतीचे डायव्हर्सिफिकेशन/स्टेप डाऊन दुय्यम संस्था स्थापन करणे/शेअर होल्डिंग पॅटर्न मध्ये बदल ह्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांना दिलेल्या मंजुरीचा सविस्तर रिपोर्ट मंजुरी दिल्यापासून 30 दिवसांच्या आत पाठविला जावा. ह्या बाबी देखील संबंधित वार्षिक कामगिरी रिपोर्टमध्ये समाविष्ट केल्या जाव्यात आणि

(5) निर्गुंतवणुकीच्या बाबतीत, शेअर्स/सिक्युरिटीज विक्री उत्पन्न, ते मिळाल्यावर लगेच व कोणत्याही परिस्थितीत ते शेअर्स/सिक्युरिटीज विकल्याच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत भारतामध्ये प्रत्यावर्तित केले जावेत आणि त्याबाबतचा कागदोपत्री पुरावा, प्राधिकृत डीलर मार्फत रिझर्व बँकेला सादर केला जावा.

प्रश्न 27 :- विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या ऑडिट केलेल्या वित्तीय विवरणपत्रावर आधारित वार्षिक कामगिरी रिपोर्ट (एपीआर) सादर करणे अनिवार्य आहे काय ?

उत्तर :- भारतीय पक्षाने (आरपी)/निवासी व्यक्ती (आरआय) ने भारताबाहेर स्थापन केलेल्या किंवा मिळविलेल्या (फेमा अधिसूचनेच्या विनियम 15 खाली विहित केल्यानुसार) प्रत्येक संयुक्त उद्योग (जेव्ही)/संपूर्ण मालकीची दुय्यम संस्था (डब्ल्युओएस) च्या बाबत, विदेशी थेट गुंतवणुक (ओडीआय) केली असलेल्या आयपी/आरआयने, फॉर्म ओडीआय विभाग 3 मध्ये, दर वर्षी, 30 जून पर्यंत वार्षिक कामगिरी रिपोर्ट (एपीआर) रिझर्व बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे.

एप्रिल 13, 2016 पासून, कोणत्याही एडी बँकेने, पात्र असलेल्या अर्जदाराच्या वतीने कोणताही ओडीआय संबंधित व्यवहार करण्यापूर्वी, तिच्या नोडल ऑफिसकडून दुजोरा मिळवावा की, त्या अर्जदाराच्या सर्व जेव्ही/डब्ल्युओएस बाबतचे सर्व एपीआर त्या अर्जदाराचे सादर केले आहेत. ह्याशिवाय, निवासी व्यक्तीबाबत, वैधानिक ऑडिटर किंवा चार्टर्ड अकाऊंटंटने प्रमाणित केलेल्या एरीअर्स साठी आग्रह धरु नये. स्वतःच केलेले प्रमाणिकरण स्वीकारले जावे.

एप्रिल 13, 2016 पासून जेथे अनेक आयपी/आरआय ह्यांनी त्याच विदेशी जेव्ही/डब्ल्युओएस मध्ये गुंतवणुक केली आहे तेथे एपीआर सादर करण्याचे दायित्व, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएस मध्ये सर्वात जास्त स्टेक धारण केलेल्या आयपी/आरआय वर असेल. पर्यायाने, विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस मध्ये स्टेक धारण केलेल्या आयपी/आरआय ह्यांनी परस्पर सहमतीने, एपीआर सादर करण्याची जबाबदारी एखाद्या नेमलेल्या संस्थेला द्यावी व त्या संस्थेने एक सुयोग्य वचननामा एडी बँकेला देऊन, ह्या अधिसूचनेच्या विनियम 15 (3) अनुसार, एपीआर सादर करण्याच्या दायित्वाची पावती द्यावी.

जेथे यजमान देशातील कायद्याने, जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या लेखा पुस्तकांचे ऑडिट करणे अनिवार्य केलेले नाही तेथे, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या ऑडिट न केलेल्या वार्षिक लेखांवर आधारित वार्षिक कामगिरी रिपोर्ट (एपीआर) भारतीय पक्षाने सादर करावा. मात्र त्यासाठी -

(अ) भारतीय पक्षाच्या वैधानिक ऑडिटर्सनी प्रमाणित केलेले असावे की, यजमान देशाच्या कायद्यानुसार, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या लेखा पुस्तकांचे ऑडिट केले अनिवार्य नसून, त्या एपीआरमधील आकडे, त्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या ऑडिट न केलेल्या लेखांनुसार आहेत.

(ब) त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसचे ऑडिट न केलेले वार्षिक लेखा त्या भारतीय पक्षाच्या संचालक मंडळाकडून स्वीकारले व रेटिफाय केले गेले आहेत.

(क) ऑडिट न केलेल्या ताळेबंदावर आधारित एपीआर सादर करण्याची वरील सूट, वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) त्या निरीक्षणाखालील किंवा ज्यांच्या बाबतीत एफएटीएफने वाढीव ड्यु डिलिजन्सची शिफारस केली आहे असा देश/अधिकार क्षेत्र ह्यामधील किंवा भारतीय रिझर्व बँकेने विहित केलेले अन्य देश/अधिकार क्षेत्र ह्यामधील जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या बाबतीत उपलब्ध असणार नाही.

प्रश्न 28 :- वार्षिक कामगिरी रिपोर्ट (एपीआर) सादर न केल्याबाबत असलेले दंड कोणते ?

उत्तर :- एपीआर विलंबाने सादर करणे/सादर न करणे ह्यासाठी, कसुरी करणा-या भारतीय पक्षाविरुध्द फेमा 1999 खाली विहित केलेले दंडात्मक उपाय ठेवण्यात आले आहेत.

प्रश्न 29 :- एखाद्या भारतीय पक्षाच्या/कंपनी गटाच्या चल/अचल मालमत्तेवर, एखाद्या अनिवासीच्या नावे प्लेज/मॉर्गेज/हायपोथिकेशन/चार्ज मुक्तपणे निर्माण करता येतो काय ?

उत्तर :- विदेशातील/देशांतर्गत धनकोच्या नावे, देशांतर्गत/विदेशातील अॅसेट्सवर चार्ज निर्माण करणे, एपीआय (डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र. 54 दि. डिसेंबर 29, 2014 अनुसार केले जाईल.

प्रश्न 30 :- वित्तीय सहाय्यासाठी एखाद्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसचे शेअर्स प्लेज करता येतात काय ?

उत्तर :- एखाद्या जेव्ही/डब्ल्युओएसचे शेअर्स, एखाद्या भारतीय पक्षाकडून स्वतःसाठी किंवा त्या जेव्ही/डब्ल्युओएससाठी, भारतामधील प्राधिकृत डीलर/सार्वजनिक वित्तीय संस्था किंवा विदेशातील धनको ह्यांच्याकडून फंड किंवा नॉन फंड आधारित सुविधा मिळविण्यासाठी एक सिक्युरिटी म्हणून प्लेज केले जाऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी विदेशातील धनको हा एक बँक म्हणून विनियमित व पर्यवेक्षित केला जात असावा आणि भारतीय पक्षाच्या एकूण वित्तीय जबाबदा-या, रिझर्व बँकेने विदेशातील गुंतवणुकीसाठी वेळोवेळी ठेवलेल्या अटीनुसार असलेल्या मर्यादेमध्ये असाव्यात.

प्रश्न 31 :- प्रश्न 17 व प्रश्न 13 मध्ये संदर्भित मूल्यांकन नॉर्म्स काय आहेत ?

उत्तर :- युएसडी पाच दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुक असलेली विद्यमान विदेशी कंपनी अंशतः/संपूर्णतः मिळविण्यासाठी, त्या कंपनीच्या शेअर्सचे मूल्यांकन, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडे पंजीकृत असलेल्या वर्ग-1 मर्चंट बँकर कडून किंवा यजमान देशातील सुयोग्य विनियामक प्राधिकरणाकडे पंजीकृत झालेल्या, भारताबाहेरील इनव्हेस्टमेंट बँकर/मर्चंट बँकर कडून आणि इतर सर्व प्रकरणात चार्टर्ड अकाऊंटंट/प्रमाणित सार्वजनिक अकाऊंटंटकडून केले जावे.

तथापि, जेथे भारतीय पक्षाचे कितीही रकमेचे शेअर्स देऊन (शेअर्स स्वॅप करुन) त्याबाबतची रक्कम (कन्सिडरेशन) संपूर्णपणे किंवा अंशतः द्यावयाची आहे अशा, शेअर्स मिळवून गुंतवणुकीच्या बाबतीत, ते मूल्यांकन सेबीकडे पंजीकृत झालेल्या वर्ग-1 मर्चंट बँकर कडून किंवा यजमान देशातील सुयोग्य विनियामक प्राधिकरणाकडे पंजीकृत झालेल्या इनव्हेस्टमेंट बँकर/मर्चंट बँकर कडून केले जाणे आवश्यक आहे.

भारतीय पक्षाकडून त्याच्या जेव्ही/डब्ल्युओएस मधील, प्रिमियम किंवा डिसकाऊंट किंवा फेस व्हॅल्युवरील अतिरिक्त विदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी वर निर्देशित केलेली मूल्यांकनाची संकल्पना लागु असेल.

प्रश्न 32:- (अ) एखादी भारतीय कंपनी, विदेशातील वित्तीय सेवा क्षेत्रातील जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये गुंतवणुक करु शकते काय ?

उत्तर :- केवळ वित्तीय सेवा क्षेत्रात कार्यकृती करत असलेली भारतीय कंपनीच, वित्तीय सेवा क्षेत्रातील विदेशी जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये, पुढील अतिरिक्त अटी पूर्ण केल्या असल्यास गुंतवणुक करु शकते :-

(1) मागील तीन वित्तीय वर्षांमध्ये तिने वित्तीय सेवा कार्यकृतींमधून नक्त नफा मिळविलेला असावा.

(2) वित्तीय सेवा कार्यकृती करण्यासाठी ती कंपनी भारतामधील सुयोग्य विनियामक प्राधिकरणाकडे पंजीकृत झालेली असावी.

(3) अशा वित्तीय कार्यकृतींमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी तिने, अशा कार्यकृती करण्यासाठी, भारत व विदेश ह्या दोन्हीमधील संबंधित विनियामक प्राधिकरणांकडून मंजुरी घेतलेली असावी. आणि

वित्तीय सेवा क्षेत्रामधील विद्यमान जेव्ही (डब्ल्युओएस) किंवा तिची स्टेप डाऊन दुय्यम संस्थाकडून केलेल्या अतिरिक्त गुंतवणुकींसाठीही वरील अटींचे पालन केले जाणे आवश्यक आहे.

(ब) वित्तीय सेवा क्षेत्रामधील एखादी भारतीय कंपनी विदेशातील अ-वित्तीय क्षेत्रामधील जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये गुंतवणुक करु शकते काय ?

विदेशामधील अ-वित्तीय सेवा कार्यकृतींमध्ये गुंतवणुक करणा-या, भारतामध्ये वित्तीय सेवा क्षेत्रात कार्यकृती करणा-या विनियमित संस्थांनी देखील वर दिलेल्या अतिरिक्त अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

(क) एखादी भारतीय कंपनी विदेशातील कमोडिटीज् एक्सचेंजेसमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी जेव्ही/डब्ल्युओएस स्थापन करु शकते काय ?

विदेशातील कमोडिटीज् एक्सचेंजेसमध्ये ट्रेडिंग करणे, आणि विदेशात कमोडिटीज् एक्सचेंजेसमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी जेव्ही/डब्ल्युओएस स्थापन करणे ह्यांना वित्तीय सेवा कार्यकृती समजले जाईल व फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशनचे सेबीमध्ये विलीनीकरण झाले असल्याने त्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडून क्लिअरन्स घेणे आवश्यक असेल.

प्रश्न 33 :- एखादा भारतीय पक्ष, विदेशातील एखाद्या जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी, तिच्या भारतीय सबसिडियरी/होल्डिंग कंपनीचे नक्त मूल्य (नेट वर्थ) वापरु शकतो काय ?

उत्तर :- एखादा भारतीय पक्ष, त्याच्या भारतीय सबसिडियरी/होल्डिंग कंपनीचे नेट वर्थ, त्या होल्डिंग कंपनीने किंवा सबसिडियरी कंपनीने स्वतंत्रपणे न मिळविलेल्या नेट वर्थ पर्यंत पुढील अटींवर वापरु शकतो :-

(अ) होल्डिंग कंपनीचा भारतीय पक्षातील थेट स्टेक किमान 51% असावा.
(ब) भारतीय पक्षाच्या त्याच्या सबसिडियरी कंपनीतील स्टेक किमान 51% असावा.
(क) ह्या होल्डिंग किंवा सबसिडियरी कंपनीने त्यासाठी भारतीय पक्षाच्या नावे डिसक्लेमर पत्र दिलेले असावे.

ही सुविधा भागीदारी कंपन्यांना/कंपन्यांकडून लागु नाही.

प्रश्न 34 :- एखादा भारतीय पक्ष त्याच्या, विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसकडे केलेल्या निर्यात उत्पन्नाचे भांडवल करु शकतो काय ?

उत्तर :- होय. एखाद्या भारतीय पक्षाला त्याच्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसकडून निर्यात, शुल्क, रॉयल्टीज् ह्याबाबतचे ड्युज् किंवा त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसकडून तंत्रज्ञान, सल्ला, व्यवस्थापकीय व इतर पुरविण्याबाबतचे इतर ड्युजचे भांडवल करण्यास लागु असलेल्या मर्यादेत परवानगी आहे.

वसुलीच्या विहित कालावधीपलिकडे वसुली न झालेल्या निर्यात उत्पन्नाचे भांडवलीकरण करण्यास रिझर्व बँकेची पूर्व मंजुरी घेणे आवश्यक असेल.

भारतीय सॉफ्टवेअर निर्यातदारांना त्यांनी विदेशातील सॉफ्टवेअर स्टार्ट अप कंपनीला केलेल्या निर्यातींचे 25% मूल्य, संयुक्त उद्योग करार न करताही रिझर्व बँकेच्या पूर्व मंजुरीने शेअर्सच्या स्वरुपात मिळविण्यास परवानगी आहे.

प्रश्न 35 :- एखादा भारतीय पक्ष एखाद्या विदेशी संस्थेच्या इक्विटीमध्ये भाग न घेताही त्या विदेशी संस्थेला कर्ज किंवा हमी देऊ शकतात काय ?

उत्तर :- नाही.

(1) केवळ थेट गुंतवणुक करुन विद्यमान इक्विटी/सीसीपीएस सहभाग असेल तरच विदेशातील संस्थेला कर्ज किंवा हमी देऊ शकते.

तथापि, भारतीय पक्षाची व्यवसाय आवश्यकता व ती जेव्ही/डब्ल्युओएस असलेल्या यजमान देशातील कायदेशीर आवश्यकता ह्यावर आधारित, जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये इक्विटी मध्ये काँट्रिब्युशन केल्याशिवाय वित्तीय कमिटमेंट्स करण्यासाठीचे भारतीय पक्षाकडील प्रस्ताव, रिझर्व बँकेकडून, स्वयंचलित मार्गाखाली विचारात घेतले जातील.

तथापि, ती विदेशी संस्था त्या भारतीय पक्षाची प्रथम स्तरावरील स्टेप डाऊन कार्यकारी सबसिडियरी असल्यास, त्या भारतीय पक्षाकडून, अशा स्टेप डाऊन ऑपरेटिंग सबसिडियरीच्या वतीने हमी दिली जाऊ शकते. मात्र, अशी हमी, त्या भारतीय पक्षाची एकूण वित्तीय कमिटमेंट काढण्यासाठी हिशेबात घेतली जावी.

ती विदेशी संस्था, त्या भारतीय पक्षाची द्वितीय किंवा त्यानंतरच्या स्तरावरील स्टेप डाऊन ऑपरेटिंग सबसिडियरी असल्यास, रिझर्व बँकेच्या पूर्व मंजुरीने, भारतीय पक्षाकडून, अशा स्टेप डाऊन ऑपरेटिंग सबसिडियरीच्या वतीने हमी दिली जाऊ शकते - मात्र, अशा भारतीय पक्षाला, त्या स्टेप डाऊन ऑपरेटिंग सबसिडियरीमध्ये 51% पेक्षा कमी स्टेक्स नसावेत आणि ती हमी, त्या भारतीय पक्षाची वित्तीय कमिटमेंट काढण्यासाठी विचारात घेतली जावी.

(2) पात्र असलेल्या भारतीय कंपन्यांना, इतर आंतरराष्ट्रीय ऑपरेटर्स बरोबर, सह-मालकी धर्तीवर, स्वयंचलित केवळ सिस्टिम्सची रचना करण्यास व ठेवण्यास, स्वयंचलित मार्गाखाली एका कॉन्सॉर्टियममध्ये भाग घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

प्रश्न 36 :- विदेशातील थेट गुंतवणुकीसाठी, सक्तीने परिवर्तनीय प्रिफरन्स शेअर्सना (सीसीपीएस) कशी वर्तणुक द्यावी ?

उत्तर :- मार्च 28, 2012 पासून कंपल्सरीली कनव्हर्टिबल प्रिफरन्स शेअर्स (सीसीपीएस) ना इक्विटी शेअर्सच्या समान (अॅट पार) समजण्यात येत असून आणि भारतीय पक्षाला, सीसीपीएसद्वारे जेष्टी बाबतच्या एक्सपोझरवर आधारित वित्तीय कमिटमेंट देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

प्रश्न 37 :- शेअर स्वॅप करुन विदेशातील संस्थेमध्ये थेट गुंतवणुक करण्यासाठी कोणती आवश्यकता आहे ?

उत्तर :- भारताबाहेरील जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये, शेअर स्वॅप करुन थेट गुंतवणुक करता येते. हे शेअर स्वॅप (अदलाबदल) फेमा अधिसूचना क्र.20 दि. मे 3, 2000 खाली विहित केलेल्या विनियमानुसार केले जावे.

प्रश्न 38 :- विदेशी थेट गुंतवणुकींच्या मार्गाने, भागीदारी कंपन्या करु शकतील अशा परवानगीप्राप्त कार्यकृती कोणत्या ?

उत्तर :- भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 खाली पंजीकृत झालेल्या भागीदारी संस्था, कॉर्पोरेट संस्थांना लागु असलेल्या अटी व शर्तींवर विदेशी थेट गुंतवणुकी करु शकतात.

प्रश्न 39:- एखाद्या भागीदारी कंपनीचे भागीदार, त्या कंपनीसाठी व तिच्या वतीने, विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसचे शेअर्स धारण करु शकतात काय ?

उत्तर :- त्या गुंतवणुकीसाठीचे संपूर्ण निधी सहाय्य त्या कंपनीनेच केले असल्यास व यजमान देशातील विनियम किंवा कार्यकारी आवश्यकता असे धारण करु देत असल्यास विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस मध्ये, वैय्यक्तिक भागीदार, त्या भागीदारी कंपनीसाठी व तिच्या वतीने शेअर्स धारण करु शकतात.

प्रश्न 40 :- दुस-या पिढीतील (सेकंड जनरेशन) कंपनी स्थापन करण्यावर काही निर्बंध आहेत काय ? स्वयंचलित मार्गाखाली अशा स्टेप डाऊन दुय्यम कंपन्या स्थापन करता येतात काय ?

उत्तर :- स्वयंचलित मार्गाखालील गुंतवणुकींसाठी लागु असलेल्या सर्वसमावेशक मर्यादेखाली, विदेशात जेव्ही/डब्ल्युओएस असलेल्या संस्थांवर, दुस-या पिढीतील कार्यकारी कंपन्या (स्टेप डाऊन दुय्यम संस्था) स्थापन करण्यास कोणतेही निर्बंध नाहीत. तथापि, वित्तीय क्षेत्रात कार्यकृती करण्यासाठी, स्टेप डाऊन कार्यकारी कंपन्या स्थापन करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांना, प्रश्न 32 मध्ये निर्देशित केल्यानुसार, वित्तीय सेवा क्षेत्रात थेट गुंतवणुकीसाठीच्या अतिरिक्त आवश्यकतांचे पालन करावे लागेल.

प्रश्न 41 :- एखादा भारतीय पक्ष, स्वयंचलित मार्गाखाली, एका स्पेशल परपज व्हेईकल (एसपीव्ही) मार्फत, जेव्ही/डब्ल्युओएस मिळवू शकतो काय ?

उत्तर :- होय. केवळ विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये गुंतवणुक करण्याच्या एकमेव हेतूसाठी, स्वयंचलित मार्गाखाली, एसपीव्हीच्या माध्यमातून थेट गुंतवणुक करण्यास परवानगी आहे.

प्रश्न 42 :- अशा स्टेप-डाऊन दुय्यम संस्थांना, भारतीय पक्ष थेट निधी देऊ शकतो काय ?

उत्तर :- जेथे जेव्ही/डब्ल्युओएस ह्या एखाद्या एसपीव्ही मार्फत स्थापन झाले आहेत तेथे कार्यकारी स्टेप-डाऊन दुय्यम संस्थेला द्यावयाचा निधी/अर्थसहाय्य त्या एसपीव्ही मार्फतच दिले गेले पाहिजे. तथापि, प्रथम स्तरीय स्टेप-डाऊन कार्यकारी दुय्यम संस्थेच्या वतीने द्यावयाच्या हमी, भारतीय पक्षाकडून थेट दिल्या जाऊ शकतात - मात्र, अशी एक्सपोझर्स, त्या भारतीय पक्षाच्या परवानगी असलेल्या वित्तीय कमिटमेंटमध्ये असावीत.

प्रश्न 43 :- भारतातील निवासी व्यक्ती, रिझर्व बँकेच्या पूर्व मंजुरीशिवाय विदेशी सिक्युरिटीज मिळवू/विकू शकते काय ?

उत्तर :- कृपया प्रश्न क्र. 3 चे उत्तर पहावे.

निवासी व्यक्ती, पुढील बाबतीत, पूर्व-मंजुरीशिवाय विदेशी सिक्युरिटीज मिळवू/विकू शकतात :-

(1) भारताबाहेरील निवासी व्यक्तीकडून देणगी.

(2) भारताबाहेर इनकॉर्पोरेट झालेल्या कंपनीने, कॅशलेस एंप्लॉयिज स्टॉक ऑप्शन योजनेखाली जेथे भारतामधून प्रेषण केले जात नाही - दिलेल्या इएसओपींच्या स्वरुपात.

(3) एखादे भारतीय ऑफिस किंवा विदेशी कंपनीची शाखा, किंवा एखाद्या विदेशी कंपनीची किंवा भारतीय कंपनीची दुय्यम संस्था ह्यांच्या कर्मचा-याला किंवा संचालकाला ईएसओपी देऊन. - मग त्या भारतीय कंपनीमधील थेट किंवा अप्रत्यक्ष इक्विटी स्टेकची टक्केवारी कितीही असो.

(4) भारतात किंवा भारताबाहेर निवासी व्यक्तीकडून मिळालेला वारसा म्हणून

(5) विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन (विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2000 च्या अनुसार ठेवलेल्या निवासीच्या अनुसार ठेवलेल्या निवासी विदेशी मुद्रा खात्यातील निधींमधून विदेशी सिक्युरिटीजची खरेदी करुन.

(6) त्यांच्याकडे आधीच असलेल्या विदेशी सिक्युरिटीजवरील बोनस/हक्काचे शेअर्स म्हणून.

प्रश्न 44 :- थेट गुंतवणुकी व्यतिरिक्त भारतीय कॉर्पोरेट्स अन्य प्रकारे विदेशात गुंतवणुक करु शकतात काय ?

उत्तर :- होय. सूचिबध्द भारतीय कंपन्या, त्यांच्या शेवटच्या ऑडिटेड ताळेबंदाच्या तारखेस असलेल्या त्यांच्या नेट वर्थच्या 50% पर्यंतची गुंतवणुक, मान्यता/ओळखप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचिबध्द असलेल्या विदेशी कंपन्यात किंवा अशा कंपन्यांनी दिलेल्या रेटेड डेट सिक्युरिटीजमध्ये करु शकतात.

प्रश्न 45 :- एखादी निवासी व्यक्ती, त्याच्या संचालक ह्या क्षमतेत विदेशी कंपनीचे शेअर्स मिळवू शकतो काय ?

उत्तर :- होय. रिझर्व बँकेने निवासी व्यक्तीला, संचालकाचे पद धारण करण्यासाठी आवश्यक शेअर्सच्या किमान संख्येपर्यंत, विदेशी सिक्युरिटीज मिळविण्यास सर्वसाधारण परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, निवासी व्यक्तींना, त्या विदेशी कंपनीतील संचालक पदासाठी, ती कंपनी असलेल्या देशातील कायद्याने विहित केलेल्या, संख्येपर्यंतचे आवश्यक शेअर्स मिळविण्यासाठी सर्वसाधारण परवानगीखाली निधीचे प्रेषण करण्यास परवानगी दिली आहे. असे क्वालिफिकेशन शेअर्स मिळविण्यासाठीच्या प्रेषणाची मर्यादा, ते शेअर मिळवितेवेळी जारी असलेल्या उदारीकृत प्रेषण योजने (एन आर एस) खाली निवासी व्यक्तींसाठी विहित केलेल्या सर्वसमावेशक मर्यादेच्या आत असेल.

संचालकाने धारण केलेले असे क्वालिफिकेशन शेअर्स, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या भांडवली रचनेमध्ये कळविले जावेत. भारतीय संस्था ‘दुसरी भारतीय संस्था’ म्हणून निवडली जावी.

प्रश्न 46 :- निवासी व्यक्ती, त्यांनी त्या संस्थेला दिलेल्या व्यावसायिक सेवेच्या बदल्यात किंवा संचालकाचे मानधनच्या बदल्यात, सर्वसाधारण परवानगीखाली एखाद्या विदेशी संस्थेचे शेअर्स मिळवू शकतात काय ?

उत्तर :- निवासी व्यक्तींना, त्यांनी त्या संस्थेला दिलेल्या व्यावसायिक सेवेच्या बदल्यात किंवा संचालकाचे मानधनच्या बदल्यात, सर्वसाधारण परवानगीखाली एखाद्या विदेशी संस्थेचे शेअर्स मिळविण्यास परवानगी आहे. असे शेअर्स मिळविण्याची मूल्याधिष्ठित मर्यादा, ते शेअर मिळवितेवेळी जारी असलेल्या उदारीकृत प्रेषण योजने (एल आर एस) खाली, निवासी व्यक्तींसाठी विहित केलेल्या सर्व समावेशक मर्यादेच्या आत असेल.

प्रश्न 47 :- एखादी निवासी व्यक्ती त्याने धारण केलेल्या शेअर्सच्या राईट्स इश्युमध्ये वर्गणी देऊ शकते काय ?

उत्तर :- होय. एखादी निवासी व्यक्ती, भारताबाहेर इनकॉर्पोरेट झालेल्या कंपनीने दिलेल्या राईट्स शेअर्स मार्गाने विदेशी सिक्युरिटीज मिळवू शकते. मात्र ते विद्यमान शेअर्स फेमाच्या तरतुदीनुसार धारण केलेले असावेत.

प्रश्न 48 :- सॉफ्टवेअर क्षेत्रात असलेल्या एखाद्या भारतीय कंपनीचे कर्मचारी/संचालक ह्यांच्यासाठी, त्यांच्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस मधील शेअर मिळविण्याबाबत काही शिथिलता आहेत काय ?

उत्तर :- सॉफ्ट्वेअरच्या क्षेत्रातील भारतीय प्रवर्तक कंपनीचा कर्मचारी/संचालक ह्यांच्यासाठी त्यांच्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसचे शेअर्स मिळविण्यासाठी सर्वसाधारण परवानगी उपलब्ध आहे. मात्र -

(1) खरेदी करण्यासाठीची रक्कम आरबीआयने घातलेल्या मर्यादेबाहेर नसावी. सर्व कर्मचारी/संचालक ह्यांनी मिळविलेले शेअर्स (चे मूल्य), भारताबाहेरील त्या संयुक्त उद्योगाच्या किंवा संपूर्ण मालकीच्या दुय्यम कंपनीच्या भरणा-भांडवलाच्या 5% पेक्षा अधिक नसावे. आणि

(2) असे शेअर्स अॅलॉट (वाटप) केल्यानंतर, भारतीय प्रवर्तक कंपनीने धारण केलेल्या शेअर्सचे, तिच्या कर्मचा-यांना अॅलॉट केलेल्या शेअर्स सह असलेली टक्केवारी, त्या भारतीय प्रवर्तक कंपनीने असे अॅलॉटमेंट करण्यापूर्वी धारण केलेल्या शेअर्सच्या टक्केवारीपेक्षा कमी नसावी.

ज्ञान आधारित क्षेत्रामधील भारतीय कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकासह निवासी कर्मचारी, एडीआर/जीडीआर जोडणी असलेल्या स्टॉक ऑप्शन योजनेखाली विदेशी सिक्युरिटीज खरेदी करु शकतात. मात्र, त्या खरेदीची रक्कम आरबीआयने वेळोवेळी घातलेल्या मर्यादेबाहेर नसावी.

प्रश्न 49 :- भारतीय म्युच्युअल फंडांना विदेशामध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी कोणते मार्ग उपलब्ध आहेत ?

उत्तर :- सेबीकडे पंजीकृत झालेले भारतीय म्युच्युअल फंडांना युएसडी धारकाला तारण सर्वसमावेशक मर्यादेत, पुढील बाबतीत गुंतवणुक करण्यास परवानगी आहे.

(अ) भारतीय व विदेशी कंपन्यांचे एडीआर/जीडीआर

(ब) मान्यता/ओळखपत्र विदेशी स्टॉक एक्सचेंजेसवर सूचिबध्द असलेल्या विदेशी कंपन्यांची इक्विटी, मान्यताप्राप्त विदेशातील स्टॉक एक्सचेंजेसमध्ये लिस्टिंगसाठी प्राथमिक व फॉलोऑन पब्लिक ऑफरिंग्ज.

(क) विदेशी डेट सिक्युरिटीज - इनवेस्टमेंट ग्रेड पेक्षा कमी रेटिंग नसलेल्या - लघु तसेच दीर्घ मुदतीच्या - संपूर्णतः परिवर्तनीय चलन असलेल्या देशांमध्ये

(ड) इनवेस्टमेंट ग्रेड खाली नसलेल्या मनी मार्केट गुंतवणुकी - इनवेस्टमेंट ग्रेडच्या खाली नसलेल्या प्रतिपक्षाने रेपोझ.

(ई) इनवेस्टमेंट ग्रेड खाली रेटिंग नसलेल्या देशातील सरकारी सिक्युरिटीज.

(फ) केवळ हेजिंग व सिक्युरिटीज सह पोर्टफोलियो बॅलन्सिंग करण्यासाठी विदेशातील मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेसवर ट्रेडिंग केलेले डेरिवेटिव.

(ग) जेथे इश्युअरचे रेटिंग इनवेस्टमेंट ग्रेड खाली नाही अशा विदेशातील बँकांमध्ये लघु मुदतीच्या ठेवी आणि

(ह) विदेशातील म्युच्युअल फंड किंवा विदेशातील विनियामकाकडे पंजीकृत युनिट ट्रस्ट्सने दिलेली युनिट्स/सिक्युरिटीज्.

प्रश्न 50 :- देशांतर्गत व्हेंचर कॅपिटल फंडांसाठी गुंतवणुकीच्या संधी कोणत्या ?

उत्तर :- सेबीकडे पंजीकृत झालेले देशांतर्गत व्हेंचर कॅपिटल फंड, ऑफ-शोअर व्हीसीएफच्या इक्विटीमध्ये किंवा इक्विटी लिंक्ड संलेखांमध्ये, युएसडी 500 मिलियनच्या सर्वसमावेशक मर्यादेत, गुंतवणुक करु शकतात.

प्रश्न 51 :- शेतकीमध्ये गुंतवणुक करण्यास परवानगी आहे काय ?

उत्तर :- निवासी कॉर्पोरेट कंपन्या व भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 खाली पंजीकृत झालेल्या भागीदारी संस्था, थेट किंवा त्यांच्या विदेशातील ऑफिसमार्फत, अशा कार्यकृतींशी संबंधित जमीन खरेदीसह शेतकी संबंधित कार्यकृती करु शकतात. मात्र त्यासाठी

(अ) तो भारतीय पक्ष ह्या अधिसूचनेच्या विनियम 6 खाली गुंतवणुक करण्यास अन्यथाही पात्र असावा आणि अशी गुंतवणुक सर्वसमावेशक मर्यादेच्या आत असावी.

(ब) विदेशात जमीन मिळवून अशी गुंतवणुक करण्याच्या हेतूसाठी, त्या जमीनीचे मूल्यांकन, यजमान देशातील सुयोग्य मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे पंजीकृत असलेल्या प्रमाणित व्हॅल्युअर कडून केले गेले असावे.

प्रश्न 52 :- (अ) विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस कडून निर्गुंतवणुकीचे निरनिराळे प्रकार कोणते ?

उत्तर :- त्याच्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसकडून भारतीय पक्षाकडून करावयाची निर्गुंतवणुक, एखाद्या अनिवासी/निवासी व्यक्तीच्या इक्विटी शेअर्सची विक्री/हस्तांतरण करुन किंवा विदेशातील त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसचे लिक्विडेशन/मर्जर/अॅमलगमेशन करुन केले जाऊ शकते.

(ब) एखादा भारतीय पक्ष राईट ऑफ केल्याशिवाय जेव्ही/डब्ल्युओएस मधून निर्गुंतवणुक करु शकतो काय ?

होय. भारतीय पक्ष स्वयंचलित मार्गाखाली पुढील अटींवर, राईट ऑफ केल्याशिवाय निर्गुंतवणुक करु शकतो.

(1) विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसचे शेअर्स सूचिबध्द केले असलेल्या स्टॉक एक्सचेंज मार्फतच ही विक्री केली जावी.

(2) शेअर्स स्टॉक एक्सचेंजवर सूचिबध्द केलेले नसल्यास व खाजगी व्यवस्थेमार्फत त्या शेअर्सची निर्गुंतवणुक केली असल्यास, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या अगदी अलिकडील ऑडिटेड वित्तीय विवरणपत्रावर आधारित, चार्टर्ड अकाऊंटंट/प्रमाणित पब्लिक अकाऊंटंट ह्यांनी त्या शेअर्सची फेअर व्हॅल्यु म्हणून प्रमाणित केलेल्या मूल्यापेक्षा त्या शेअर्सची किंमत कमी असू नये.

(3) त्या जेव्ही/डब्ल्युओएस कडून, भारतीय पक्षाला, डिव्हिडंड, तंत्रज्ञान शुल्क, रॉयल्टी, सल्लागार सेवा, कमिशन किंवा अन्य एंटायटलमेंट्स आणि/किंवा निर्यात उत्पन्न ह्यासारखे आऊटस्टँडिंग येणे असू नये.

(4) ती विदेशातील कंपनी किमान एक संपूर्ण वर्ष कार्यकारी राहिले असावे व त्या वर्षासाठीची ऑडिटेड लेखासह, वार्षिक कामगिरी रिपोर्ट रिझर्व बँकेला सादर केला गेला असावा.

(5) तो भारतीय पक्ष सीबीआय/डीओई/सेबी/आयआरडीए किंवा भारतामधील अन्य कोणत्याही विनियामक प्राधिकरणाच्या चौकशीसाठी नसावा.

(6) ह्या अधिसूचनेच्या विनियम 16 खाली विहित इतर अटी व शर्ती.

(क) एखादा भारतीय पक्ष राईट ऑफ असलेल्या जेव्ही/डब्ल्युओएस मधून निर्गुंतवणुक करु शकतो काय ?

होय. भारतीय पक्ष, स्वयंचलित मार्गाखाली राईट ऑफ असलेली निर्गुंतवणुक पुढील बाबतीत करु शकतो.

(अ) ती जेव्ही/डब्ल्युओएस विदेशातील स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचिबध्द असल्यास.

(ब) भारतीय पक्ष भारतामधील स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचिबध्द असून त्याची नेट वर्थ रु.100 कोटी पेक्षा कमी नसल्यास.

(क) तो भारतीय पक्ष एक सूचिबध्द कंपनी नसून तिची विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएस मधील गुंतवणुक युएसडी 10 मिलियन पेक्षा जास्त नसल्यास, आणि

(ड) भारतीय कंपनी एक सूचिबध्द कंपनी असून तिचे नेट वर्थ रु.100 कोटींपेक्षा कमी असल्यास परंतु तिची विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसमधील गुंतवणुक युएसडी 10 मिलियन पेक्षा अधिक नसल्यास.

(ड) निर्गुंतवणुकीचे वेळी अशा राईट ऑफ साठी परवानगी असण्यासाठी काही अतिरिक्त पूर्व-अटी/अनुपालने आहेत काय ?

होय. ह्या प्रश्नाच्या विभाग (ब) खालील 1 ते 6.

प्रश्न 53 :- भांडवल व रिसीव्हेबल्स ह्यांचे राईट ऑफ असलेल्या जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या ताळेबंदाची पुनर्रचना करण्यास परवानगी आहे काय ?

उत्तर :- विदेशात डब्ल्युओएस स्थापन असलेली व विदेशातील जेव्ही मध्ये किमान 51% स्टेक असलेली भारतीय कंपनी, अशी जेव्ही/डब्ल्युओएस कार्यरत राहणे सुरु ठेवू शकत असली तरीही, त्यामधील भांडवल/इक्विटी/प्रिफरन्स शेअर्स) किंवा इतर येणे म्हणजे रिसीव्हेबल्स (जसे त्या जेव्ही/डब्ल्युओएस बाबतची कर्जे, रॉयल्टी, तंत्रज्ञान शुल्क व व्यवस्थापन शुल्क) पुढील अटीवर राईट ऑफ करु शकते.

(1) सूचिबध्द भारतीय कंपन्यांना, स्वयंचलित मार्गाखाली, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसमधील इक्विटी गुंतवणुकीच्या 25% पर्यंत भांडवल व इतर येणी राईट ऑफ करण्यास परवानगी आहे.

(2) सूचिबध्द नसलेल्या कंपन्यांना, रिझर्व बँकेची पूर्व मंजुरी घेऊन, स्वयंचलित मार्गाखाली, त्या जेव्ही/डब्ल्युओएसच्या इक्विटी गुंतवणुकीच्या 25% पर्यंत भांडवल व इतर येणी राईट ऑफ करण्यास परवानगी आहे.

असे राईट ऑफ/पुनर्रचना, ती केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत, नेमलेल्या एडी बँकेमार्फत रिझर्व बँकेला कळविणे आवश्यक आहे. अशा राईट ऑफ/पुनर्रचनेसाठीची अट म्हणजे, स्वयंचलित मार्ग तसेच मंजुरी मार्गाखालीही भारतीय पक्षाने, नेमलेल्या एडी बँकेला सादर करावयाच्या अर्जाबरोबर पुढील कागदपत्रेही पाठवावीत :-

(अ) त्या भारतीय पक्षाने विदेशात स्थापन केलेल्या जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये तोटा झाल्याचे दर्शविणारा ताळेबंद, आणि

(ब) असे राईट ऑफ/पुनर्रचना केल्यानंतर त्या भारतीय कंपनीला नफा होत असल्याचे निर्देशित करणारे पुढील पाच वर्षांसाठीचे प्रक्षेपण.

प्रश्न 54 :- एखादा भारतीय पक्ष विदेशात विदेशी मुद्रेतील खाते उघडू/ठेवू शकतो काय ?

उत्तर :- एप्रिल 2, 2012 पासून, काही अटी व शर्तींवर यजमान देशाचे विनियम तसे करु देत असल्यास, विदेशात थेट गुंतवणुकी करण्यासाठी, भारतीय पक्षाला, परदेशात विदेशी मुद्रेतील खाते (एफसीए) उघडण्यास व ठेवण्यास परवानगी आहे.

प्रश्न 55 :- ओडीआयसाठी, सक्तीने परिवर्तनीय प्रिफरन्स शेअर्स (सीसीपीएस) व्यतिरिक्त प्रिफरन्स शेअर्सना कशी वागणुक दिली जावी ?

उत्तर :- सीसीपीएस सोडल्यास सर्व प्रकारच्या प्रिफरन्स शेअर्सना; भारतीय पक्षाने त्याच्या विदेशातील जेव्ही/डब्ल्युओएसला दिलेले कर्ज म्हणून समजण्यात यावे आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या अधिसूचना क्र. फेमा.120/आरबी-2004 दि. जुलै 7, 2004 च्या विनियम 6 (4) खालील तरतुदींचे पालन केले जावे. एपी (डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र. 62 दि. एप्रिल 13, 2016 अन्वये, फॉर्म ओडीआय दाखल करण्यासाठीच्या सूचनांनुसार, एडी बँका, ‘कर्ज’ ह्या शीर्षाखाली, प्रिफरन्स भांडवल, डिबेंचर्स, नोट्स, बाँड्स इत्यादीसारखी एक्सपोझर्स रिपोर्ट करतील.

प्रश्न 56 :- एखाद्या विदेशातील उद्योगाला दिलेले कर्ज इक्विटीमध्ये रुपांतरित केले जाऊ शकते काय ?

उत्तर :- होय. एखादे कर्ज, स्वयंचलित मार्गाखाली इक्विटी/सीसीपीएस मध्ये रुपांतरित केले जाऊ शकते व त्याबाबत नेमलेल्या एडी बँकेने एका पत्राद्वारे आरबीआयला कळवावे. कर्जाचे प्रिफरन्स शेअर्स मधील (सीसीपीएस व्यतिरिक्त) रुपांतरण आरबीआयला कळविण्याची आवश्यकता नाही.

वरील प्रश्नातील ओमिट झालेला मजकुर होय असल्यास त्याबाबतच्या अहवाल आवश्यकता कोणत्या ?

प्रश्न 57 :- इक्विटी एक्सपोझर्सचे रुपांतरण, कर्ज किंवा प्रिफरन्स भांडवल, डिबेंचर्स इत्यादीसारख्या निधीयुक्त एक्सपोझर्सची इतर स्वरुपांमध्ये केले जाऊ शकते काय ?

उत्तर :- वेळोवेळी सुधारित केलेली अधिसूचना क्र. फेमा.120/आरबी-2004 दि. जुलै 7, 2004 च्या विनियम 16(2) खालील विद्यमान तरतुदीखाली, निर्गुंतवणुकीचे उत्पन्न, विहित केलेल्या काल मर्यादेत भारतामध्ये प्रत्यावर्तित करणे आवश्यक आहे. ह्यासाठी, निर्गुंतवणुकीच्या उत्पन्नाचे भारतामध्ये प्रत्यावर्तन करता, इक्विटी आधारित एक्सपोझर्सचे रुपांतरण, कर्ज किंवा प्रिफरन्स भांडवल, डिबेंचर्स ह्यासारख्या निधीयुक्त एक्सपोझर्सच्या स्वरुपांमध्ये करण्यासाठी आरबीआयची पूर्व मंजुरी घेणे आवश्यक असेल.

प्रश्न 58 :- एडी बँक/भारतीय पक्ष ह्यांनी एखादी विद्यमान हमी मुदतपूर्व बंद करणे/बंद करणे आरबीआयला कळविणे आवश्यक आहे काय ?

उत्तर :- होय. एपी (डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र.62 दि. एप्रिल 13, 2016 अन्वये, भारतीय पक्षाने त्याच्या जेव्ही/डब्ल्युओएस/स्टेप डाऊन दुय्यम संस्थेच्या वतीने दिलेली विद्यमान हमी मुदत पूर्व बंद/बंद केल्यास आरबीआयला ते कळविणे आवश्यक आहे. ह्याशिवाय, एखाद्या विद्यमान हमीची विद्यमान फेमा तरतुदींनुसार जेव्ही/डब्ल्युओएस/स्टेप डाऊन दुय्यम संस्थेच्या वतीने दिलेल्या रक्कम व वैधता ह्यातील बदलही, त्यानुसार ऑनलाईन कळविला जावा.

प्रश्न 59 :- एखाद्या भारतीय संस्थेच्या विदेशातील संपूर्ण मालकीची दुय्यम संस्था किंवा संयुक्त उद्योग ह्यांना विदेशी मुद्रेत कर्ज सुविधा देण्यासाठी, भारताबाहेरील प्राधिकृत डील बँकेला, अधिसूचना क्रमांक फेमा 3/2000-आरबी दि. मे 3, 2000 च्या विनियम 4(1)(3) च्या तरतुदी लागु आहेत काय ?

उत्तर :- नाही. अधिसूचना अधिसूचना क्रमांक फेमा 3/2000-आरबी दि. मे 3, 2000 च्या विनियम 4(1)(3) दि. मे 3, 2000 च्या विनियम (1)(3) च्या तरतुदी, भारतामधील प्राधिकृत डीलर बँकेने, एखाद्या भारतीय संस्थेच्या विदेशातील संपूर्ण मालकीच्या दुय्यम संस्थेला किंवा संयुक्त उद्योगाला दिल्या जाणा-या कर्ज-सुविधांना लागु आहेत. एखाद्या प्राधिकृत डीलरची भारताबाहेरील शाखा ही भारतामध्ये स्थापित किंवा इनकॉर्पोरेट झालेली बँकच असल्याने, ती शाखा, तिच्या भारताबाहेरील बँकिंग व्यवसायाच्या नेहमीच्या व्यवहारानुसार, विदेशी मुद्रेतील कर्जे देऊ शकते.

प्रश्न 60 :- एखाद्या भारतीय पक्षाच्या कंपन्यांचा गट चौकशीखाली असल्यास, तो भारतीय पक्ष, स्वयंचलित मार्गाखाली ओडीआय व्यवहार करु शकतो काय ?

उत्तर :- वेळोवेळी सुधारित केलेली अधिसूचना क्र. फेमा दि. जुलै 7, 2004 चा विनियम 6 आणि लागु असलेले इतर फेमा विनियम/मार्गदर्शन तत्वे ह्यांचे पालन केले गेले असल्यास, भारतीय पक्ष, स्वयंचलित मार्गाखाली ओडीआय करु शकतो. तथापि, अशी चौकशी त्या फॉर्म ओडीआयमध्ये घोषित केली जावी.

प्रश्न 61 :- एफएटीएफ असहकारी देश व अधिकार क्षेत्रांमध्ये, भारतीय पक्षाने स्थापन केलेल्या/प्राप्त केलेल्या जेव्ही/डब्ल्युओएसमध्ये, स्वयंचलित मार्गाखाली, विदेशी थेट गुंतवणुक (ओडीआय) करण्यास मनाई करणारी अधिसूचना क्रमांक फेमा.382/2016-आरबी दि. जानेवारी 2, 2017 वित्तीय कृती दलाने (एफएटीएफ) केवळ ‘कॉल फॉर अॅक्शन’ म्हणून ओळखलेल्या देशांनाच लागु आहे काय ?

उत्तर :- होय. अधिसूचना क्रमांक फेमा.382/2016-आरबी दि. जानेवारी 2, 2017 अनुसार ओडीआयवरील मनाई, वित्तीय कृतीदलाने (एफएटीएफ) केवळ ‘कॉल फॉर अॅक्शन’ म्हणून ओळखलेल्या देशांनाच लागु आहे.

प्रश्न 62 :- विदेशातील एखाद्या संयुक्त उद्योगाने (जेव्ही) किंवा पूर्ण मालकीच्या दुय्यम कंपनीने (डब्ल्युओएस) केलेल्या निवासी/व्यापारी इमारतीचा विकास/बांधणी (व त्यानंतर विक्री) ह्याला, ओडीआय विनियमांखाली (वेळोवेळी सुधारित केलेली फेमा अधिसूचना फेमा 120/आरबी-2004 दि. जुलै 7, 2004) रियल इस्टेट व्यवसाय समजली जाईल काय ?

उत्तर :- नाही. वेळोवेळी सुधारित फेमा अधिसूचना फेमा 120/आरबी-2004 दि. जुलै 7, 2004 च्या विनियम 2 (पी) सह वाचित, विनियम 5(2) अनुसार, एक एकसंघ कार्यकृती म्हणून, निवासी/व्यापारी इमारतींची बांधणी/विकास करण्यासाठी (विक्री करण्यापूर्वी) जमिनीची खरेदी करणे (इमारत/आधी असलेली बांधकामे ह्यासह) ह्याला रियल इस्टेट व्यवसाय कार्यकृती समजले जात नाही.

प्रश्न 63 :- एखादा भारतीय पक्ष/ निवासी भारतीय, समोरासमोर प्रदान न करता किंवा डिफर्ड धर्तीवर एखाद्या विदेशी संस्थांचे शेअर्स मिळवू शकतो काय?

उत्तर :- नाही. वेळोबेळी सुधारित केलेली अधिसूचना क्र. फेमा 120/आरबी-2004 दि. जुलै 7 2004, च्या तरतुदीनुसार प्रदान न करता किंवा डिफर्ड प्रदान धर्तीवर विदेशी शेअर्स मिळविण्यास परवानगी नाही.

प्रश्न 64 :- एखादा भारतीय पक्ष(आयपी), त्याच्या विदेशातील संस्थेमार्फत (डब्ल्यु ओ एस/ जेव्ही), त्या विदेशी संस्थेच्या स्टेपडाऊन दुय्यम संस्थे मार्फत थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे, भारतामध्ये एखादी स्टेपडाऊन दुय्यम संस्था / संयुक्त उद्योग स्थापन करु शकतो काय?

उत्तर :- नाही. निवासी व्यक्तींना विदेशी सिक्युरिटीज हस्तांतरित करणे व देणे ह्यावरील वेळोवेळी सुधारित केलेली अधिसूचना क्रमांक फेमा 120/आरबी -2004 दि. जुलै 07, 2004 च्या तरतुदी नुसार, एखाद्या आयपीला, त्याच्या विदेशातील ड्ब्ल्यु ओ एस किंवा जेव्ही मार्फत भारतीय दुय्यम संस्था स्थापन करण्यास परवानगी नाही तसेच स्वयंचलित मार्गाखाली भारतामध्ये थेट/अप्रत्यक्ष गुंतवणुक आधीच केली असलेल्या जेव्ही मध्ये गुंतवणुक करण्यास त्या आयपीला परवानगी नाही. तथापि अशा बाबतीत, आयपी, त्यांच्या प्राधिकृत डीलर बँकांमार्फत, रिझर्व्ह बँकेकडे पूर्व मंजुरीसाठी जाऊ शकतात व प्रकरणांच्या गुणविशेषांनुसार त्यांचा प्रकरण निहाय धर्तीवर विचार केला जाईल.