आरबीआय/2017-18/4
एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.7/05.05.010/2017-18

जुलै 3, 2017

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका धरुन व आरआरबी सोडून)

महोदय/महोदया,

महापरिपत्रक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

भारतीय रिझर्व बँकेने वेळोवेळी, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेवर मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. जोडपत्रात दिल्यानुसार, ह्या बँकेने, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेवर जून 30, 2017 पर्यंत दिलेली संबंधित मार्गदर्शक तत्वे ह्या महापरिपत्रकात एकत्रित करण्यात आली आहेत.

(2) हे महापरिपत्रक आरबीआयच्या http://www.rbi.org.in ह्या वेबसाईटवरही टाकण्यात आले आहे.

आपला विश्वासु,

(अजय कुमार मिस्रा)
मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत : वरील प्रमाणे

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेवरील महापरिपत्रक

(1) प्रस्तावना

शेतक-यांना बियाणे, खते, कीटक नाशके इत्यादींसारख्या कच्चा माल खरेदी करता यावा आणि त्यांच्या उत्पादना संबंधीच्या गरजांसाठी रोख रक्कम काढता येण्यास शेतक-यांनी वापरण्यासाठी त्यांच्या धारणांच्या आधारावर, शेतक-यांना किसान क्रेडिट कार्डे देण्यासाठी, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना, 1998 मध्ये सुरु करण्यात आली असून ती बँकांनी एकसमानतेने स्वीकारावयाची आहे. ही योजना, 2004 मध्ये, शेतक-यांच्या गुंतवणुक कर्ज गरजांसाठीही (म्हणजे संबंधित व बिगर शेती कार्यकृती) विस्तारित करण्यात आली. हीच योजना अधिक सुलभ करण्यासाठी व इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्डे देण्यासाठी, श्री टी एम भसीन, इंडियन बँकेचे सीएमडी ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील एका कार्यकारी गटाने 2012 मध्ये पुनरुज्जीवित करण्यात आली. ही केसीसी योजना कार्यरत करण्यासाठी बँकांना स्थूलमानाने मार्गदर्शक तत्वे देते. ह्या योजनेची अंमलबजावणी करणा-या बँकांना, संस्थात्मक/स्थळात्मक आवश्यकतानुसार तिचा अंगिकार करता येऊ शकेल.

(2) ही योजना लागु होणे

पुढील परिच्छेदांमध्ये सविस्तरपणे दिलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची अंमलबजावणी, वाणिज्य बँका, आरआरबी, लघु वित्त बँका व सहकारी बँकांनी करावयाची आहे.

(3) उद्दिष्ट/हेतु

शेतक-यांच्या पुढे दिलेल्या शेतीविषयक व इतर गरजांसाठी, एकाच खिडकीमधून व सुलभ व लवचिक कार्यरीतींनी, बँकिंग प्रणालीकडून, वेळच्या वेळी व पुरेसे कर्ज उपलब्ध करणे हे किसान क्रेडिट कार्डचे उद्दिष्ट आहे.

(अ) पिके घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लघु मुदत कर्जाच्या गरजा पूर्ण करणे.
(ब) कापणी/हंगामासाठीचे खर्च
(क) उत्पादनांचे विपणन करण्यासाठीचे कर्ज
(ड) शेतक-यांचा घरखर्च
(ई) शेती-मालमत्ता व शेती संबंधित कार्यकृतींचे परिरक्षण करण्यासाठी कार्यकारी भांडवल.
(फ) शेती व संबंधित कार्यकृतींसाठीच्या गुंतवणुक कर्ज गरजा.

टीप :- वरील अ ते ई ह्या घटकांपर्यंतची एकूण रक्कम लघु मुदतीची कर्ज मर्यादा असेल आणि (फ) मधील घटकाची रक्कम दीर्घ मुदतीची कर्ज मर्यादा असेल.

(4) पात्रता

(1) शेतकरी :- मालक व शेतकरी असलेली व्यक्ती/संयुक्त कर्जदार

(2) भाड्याने शेती करणारे शेतकरी, मौखिक भाडेपट्टेकार व पिकाची वाटणी करणारे

(3) शेतक-यांचे स्वयंसेवागट (एसएचजी) किंवा भाड्याने शेती करणारे, शेअर क्रॉपर्स ह्यासह शेतक-यांचे संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी) इत्यादि.

(5) कर्ज मर्यादा/कर्ज रक्कम ठरविणे

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेखालील कर्ज मर्यादा पुढीलप्रमाणे ठरविता येऊ शकतात :

(5.1) सीमान्त शेतकरी सोडून सर्व शेतकरी¹ :

(5.1.1) पहिल्या वर्षासाठी ठरविण्याची लघु मुदत मर्यादा (एका वर्षात एकच पीक घेण्यासाठी)

त्या पिकासाठीच्या वित्तसहाय्यासाठीचे स्केल (प्रमाण) (जिल्हा स्तरीय तांत्रिक समितीने ठरविल्यानुसार) x शेती केलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ + हंगामा नंतरचा खर्च/घर खर्चासाठी असलेल्या मर्यादेच्या 10% + शेती मालमत्ता ठेवण्यात + पीक विमा आणि/किंवा पीएआयएस, स्वास्थ्य विमा व मालमत्ता विमा ह्यासह साठीच्या मर्यादेच्या 20%

(5.1.2) दुस-या व त्यानंतरच्या वर्षासाठी मर्यादा

वरील प्रमाणे, पीक घेण्यासाठी काढण्यात आलेल्या पहिल्या वर्षासाठीची मर्यादा, अधिक त्यानंतरच्या वर्षासाठी (2रे, 3रे, 4थे व 5वे वर्ष) असलेल्या वाढीव खर्च/वित्त प्रमाणात वाढ आणि किसान क्रेडिट कार्डच्या मुदतीसाठीचा (5 वर्षे) काढण्यात (गणन करण्यात) आलेला मुदत कर्ज घटकाच्या 10% (उदाहरण 1)

(5.1.3) एका वर्षात एकापेक्षा अधिक पिके घेण्यासाठी

पहिल्या वर्षासाठीच्या प्रायोजित पीक-साचानुसार घेतलेल्या पिकावर अवलंबून ही मर्यादा वरीलप्रमाणे ठरविण्यात यावी, अधिक त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षासाठी (2रे, 3रे, 4थे व 5वे) असलेल्या वाढीव खर्च/वित्त प्रमाणात वाढ ह्यासाठीच्या मर्यादेच्या 10%. पुढील चार वर्षांमध्येही शेतकरी तोच पीक-साचा ठेवील असे गृहीत धरण्यात आले आहे. पुढील वर्षात पीक घेण्याचा साचा शेतक-याने बदलल्यास, ही मर्यादा पुनः निश्चित करण्यात यावी (उदाहरण 1)

(5.1.4) गुंतवणुकीसाठी मुदत कर्ज

भू. विकास, छोटे सिंचन प्रकल्प, शेतीसाठी लागणा-या औजारांची खरेदी आणि शेतीसंबंधित कार्यकृती ह्यासाठीच्या गुंतवणुकीसाठी मुदत कर्ज आवश्यक आहे. शेती व संबंधित कार्यकृतींसाठीचे, मुदत कर्ज व कार्यकारी भांडवल ह्यांच्या रकमेची मर्यादा, त्या शेतक-याने प्राप्त करण्यासाठी प्रायोजित केलेल्या अॅसेट्सचा एकक मूल्य, शेतावर आधीच होत असलेल्या संबंधित कार्यकृती, विद्यमान कर्ज दायित्वांसह त्या शेतक-यावर पडणा-या एकूण बोजाच्या तुलनेत, शेतक-याची परतफेड करण्याची क्षमता ह्यांच्या आधारावर बँका ठरवू शकतात.

दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची मर्यादा, पाच वर्षांच्या कालावधीतील प्रायोजित गुंतवणुकी व शेतक-याच्या परतफेड-क्षमतेवरील बँकेचे अनुमान/दृष्टिकोन ह्यावर आधारित असावी.

(5.1.5) कमाल परवानगीप्राप्त मर्यादा

5 वर्षासाठीची काढलेली लघु मुदत कर्ज मर्यादा, अधिक अंदाजित दीर्घ मुदत कर्जाची गरज, ही कमाल परवानगीप्राप्त मर्यादा असेल आणि तिलाच किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा समजले जावे.

(5.1.6) पोट मर्यादा ठरविणे

(1) लघु मुदतीची कर्जे व मुदत कर्जे निरनिराळ्या व्याजदरांनी नियंत्रित केली जातात. सध्या, रु.3 लाखापर्यंतची लघु मुदतीची पीक कर्जे, भारत सरकारच्या व्याज वित्तसहाय्य योजना/त्वरित परतफेड योजना ह्याखाली येतात.² ह्याशिवाय, लघु व मुदत कर्जांसाठीचे वेळापत्रक व निकषही वेगवेगळे आहेत. ह्यामुळे कार्यकारी व लेखा ह्यांच्या सोयीसाठी, कार्ड मर्यादा, लघु मुदतीचे कॅश क्रेडिट मर्यादा (बचत खात्यासह) मर्यादा आणि मुदत कर्जे अशा दोन वेगळ्या पोट मर्यादांमध्ये विभाजन केले जाणे आवश्यक आहे.

(2) लघु मुदतीच्या कॅश क्रेडिट साठीची निकासी मर्यादा, पीक घेण्याच्या साचाच्या आधारावर ठरविली जावी. पीक-उत्पादन, शेतकी मालमत्तेची दुरुस्ती, परिरक्षण व चरितार्थ ह्यासाठीच्या रकमा, शेतक-याच्या सोयीनुसार काढल्या जाव्यात. जिल्हा स्तरीय तांत्रिक समितीने ठरविलेला स्केल ऑफ फायनान्समधील सुधारणा/बदल, पाच वर्षांसाठी ठरविण्यात येणा-या 10% वृध्दीपेक्षा जास्त असल्यास, शेतक-याच्या सल्ल्याने सुधारित निकासी-मर्यादा ठरविण्यात यावी. अशा सुधारणा/बदलांमुळे, कार्डाची मर्यादा (4 थ्या किंवा 5 व्या वर्षी) वाढविणे आवश्यक असल्यास, तसे केले जावे आणि त्यानुसार शेतक-याला कळविले जावे.

(3) मुदत कर्जासाठी, गुंतवणुकीचे स्वरुप, व प्रायोजित गुंतवणुकीच्या आर्थिक जीवनमानानुसार हप्त्यांची निकासी करण्यास परवानगी दिली जावी. कोणत्याही वेळी, एकूण दायित्व हे त्या संबंधित वर्षासाठी निकासी मर्यादेच्या आत असल्याची खात्री धरुन घेतली जावी.

(4) अशा प्रकारे काढण्यात आलेल्या कार्ड मर्यादा/दायित्वासाठी अतिरिक्त प्रतिभूती आवश्यक असल्यास, बँका त्यांच्या धोरणानुसार सुयोग्य तारण घेऊ शकतात.

(5.2) सीमान्त शेतक-यांसाठी

धारण केलेली जमीन व हंगामानंतरच्या साठवणुकीच्या गरजांसंबंधित असलेल्या कर्ज गरजा, व इतर शेती खर्च, चरितार्थाच्या गरजा इत्यादी सह, घेतलेली पिके, अधिक, शेतीसाठी खरेदी केलेली साधने ह्यासारख्या मुदत कर्ज गुंतवणुकी, छोटी दुग्धशाळा, कुक्कुट पालन ह्यावर आधारित, शाखा निबंधकाने केलेल्या मूल्य मापनानुसार, रु.10,000 ते रु.50,000 पर्यंतच्या कर्जाची लवचिक मर्यादा (फ्लेक्सी केसीसी म्हणून) जमीनीच्या किंमतीशी संबंध न जोडता देण्यात यावी. ह्याच धर्तीवर पाच वर्षांसाठी संयुक्त केसीसी मर्यादा ठरविण्यात यावी.

पिकांच्या साचा आणि/किंवा वित्त सहाय्याच्या प्रमाणात बदल झाल्यास, ही मर्यादा परिच्छेद 4.1 मध्ये दिल्यानुसार (उदाहरण 2) काढण्यात यावी.

(6) वाटप

(6.1) केसीसी मर्यादेच्या लघु मुदतीच्या घटकाचे स्वरुप, फिरत्या कॅश क्रेडिट सुविधेसारखे आहे. क्रेडिट व डेबिटच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसावेत. विद्यमान मोसम/वर्षासाठीच्या निकासी मर्यादांना पुढील कोणत्याही वाहिन्यांमार्फत काढण्यास परवानगी असावी.

(1) शाखेमार्फत व्यवहार करुन

(2) चेकने व्यवहार करुन

(3) एटीएम/डेबिट कार्डाने निकासी

(4) बिझिनेस कॉरस्पॉडंट्स व बँकिंग आऊटलेट्स/पार्ट टाईम बँकिंग आऊटलेट द्वारा व्यवहार करुन³

(5) विशेषतः जोडणी अग्रिम राशींसाठी, साखर कारखाने/काँट्रॅक्ट फार्मिंग कंपन्यांमध्ये असलेल्या पीओएस मार्फत

(6) इनपुट डीलर्सकडे असलेल्या पीओएस मार्फत व्यवहार करुन

(7) शेती माल व्यापारी व मंड्यांमध्ये मोबाईल आधारित हस्तांतरण व्यवहार करुन.

टीप :- वरील 5, 6 व 7 शक्य तेवढे लवकर सुरु केले जावेत, त्यामुळे बँक तसेच शेतकरी ह्या दोन्हींसाठी व्यवहार खर्च कमी होईल.

(6.2) गुंतवणुकीसाठींचे कर्ज, ठरविण्यात आलेल्या हप्त्यानुसार घेता येईल.

(7) इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्डे देणे

जोडपत्र विभाग 2 मध्ये दिल्यानुसार, सर्व नवीन केसीसी, स्मार्ट कार्ड-कम-डेबिट कार्डच्या स्वरुपात दिली जावीत. ह्याशिवाय, विद्यमान केसीसीचे नूतनीकरण करतेवेळी शेतक-यांना स्मार्ट कार्ड-कम-डेबिट कार्डच दिले जावे.

लघु मुदतीची कर्ज मर्यादा आणि मुदत कर्ज मर्यादा, हे एकूण केसीसी मर्यादेचे दोन वेगळे घटक आहेत - कारण त्यांचे व्याजदर व परतफेडीचा कालही वेगवेगळे आहेत. पोट मर्यादांमधील खाते व्यवहार वेगवेगळ्याने दर्शविणारे/करणारे सुयोग्य सॉफ्टवेअर असलेले संयुक्त कार्ड दिले जाईपर्यंत, नवीन/नूतनीकृत कार्डांसाठी दोन वेगळी इलेक्ट्रॉनिक कार्डे दिली जावीत.

(8) वैधता/नूतनीकरण

(1) केसीसीचा वैधता काल व त्याचे नियतकालिक पुनरावलोकन बँका स्वत:च ठरवू शकतात.

(2) पीकाखालील क्षेत्रातील वाढ/साचा व कर्ज दराची कामगिरी ह्यावर अवलंबून, पुनरावलोकना मधून, ती सुविधा सुरु राहणे, मर्यादेत वृध्दी किंवा मर्यादा रद्द होणे/सुविधा काढून घेतली जाणे केले जाऊ शकते.

(3) शेतक-याला बाधित करणा-या नैसर्गिक आपत्तींमुळे, बँकेने परतफेडीसाठी मुदतवाढ आणि/किंवा त्यासाठी नवे वेळापत्रक दिले असल्यास, समाधानकारक किंवा अन्यथा असा व्यवहारांचा दर्जा ठरविण्यासाठी रक्कम मर्यादेतील विस्तारही विचारात घेतला जाईल. प्रायोजित मुदतवाढ एक पीक-हंगामापेक्षा जास्त असल्यास, ज्यासाठी मुदतवाढ/विस्तार देण्यात आला त्यासाठीचे एकूण डेबिट्स एका वेगळ्या मुदत कर्जखात्यात हस्तांतरित करुन त्यासाठी हप्त्याने परतफेड करण्याची अट ठेवावी.

(9) व्याजदर (आरओआय)

व्याजाचा दर हा, अग्रिम राशींवरील व्याजदरांवरील डीबीआरच्या महानिदेशानुसार असेल.

(10) परतफेडीचा कालावधी

(10.1) ज्यासाठी कर्ज मंजुर करण्यात आले आहे त्या पिकासाठीच्या अपेक्षित हंगाम व विपणन कालानुसार, बँका परतफेडीचा कालावधी निश्चित करु शकतात.

(10.2) गुंतवणुक कर्जासाठी लागु असलेल्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्वांनुसार, कार्यकृती/गुंतवणुक ह्यावर अवलंबून मुदत कर्जाच्या घटकाची परतफेड 5 वर्षांच्या कालावधीमध्ये केली जावी.

(10.3) गुंतवणुकीच्या प्रकारावर अवलंबून अर्थ सहाय्य करणा-या बँका, त्यांना वाटेल त्यानुसार, मुदत कर्जाची परतफेड करण्यास अधिक कालावधी देऊ शकतात.

(11) मार्जिन

बँकांनीच ठरवावयाचे आहे.

(12) प्रतिभूती

(12.1) आरबीआयने वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रतिभूती लागु असेल.

(12.2) प्रतिभूतीची आवश्यकता पुढीलप्रमाणे असू शकते.

(1) पिके गहाणावर ठेवणे : रु.1.00 लाख पर्यंतच्या केसीसी मर्यादेसाठी बँकांनी मार्जिन/प्रतिभूती आवश्यकता दुर्लक्षित कराव्यात.

(2) वसुलीसाठी जोडणी (टाय अप) सह : - तारणात्मक प्रतिभूतीचा आग्रह न धरता बँका, पिके तारण/ठेवून रु.3.0 लाखापर्यंत कर्ज मंजुर करण्याचा विचार करु शकतात.

(3) तारणात्मक प्रतिभूती : जोडणी नसलेल्या अग्रिम राशींबाबत रु.1.0 लाखांपेक्षा अधिक व जोडणी असलेल्या अग्रिम राशींबाबत रु.3.0 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज मर्यादांसाठी, बँका तारणात्मक प्रतिभूती घेऊ शकतात.

(4) भू-अभिलेखांवर ऑन लाईन चार्ज निर्माण करण्याची सुविधा असलेल्या राज्यांमधील बँकांनी तसे करावे.

(13) इतर लक्षणे

पुढील बाबतीत एकसमानता ठेवली जावी.

(13.1) भारत सरकार आणि/किंवा राज्य सरकारांनी घोषित केलेले व लागु असलेले त्वरित परतफेडीबाबतचे व्याजदर सहाय्य प्रोत्साहन⁴ ह्या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतक-यांना घेता यावा ह्यासाठी ह्या योजनेला बँकर्सनी सुयोग्य प्रसिध्दी द्यावी.

(13.2) अपरिहार्य असलेल्या पीक विम्याव्यतिरिक्त, कोणत्याही प्रकारचा अॅसेट विमा, अपघात विमा (पीएआयएस सह), स्वास्थ्य विमा (हा उत्पाद उपलब्ध असेल तेथे) ह्यांचा लाभ घेण्याचा पर्याय केसीसीधारकाला उपलब्ध असावा, आणि त्याबाबतचा हप्ता त्याच्या/तिच्या केसीसी खात्यातून भरला जावा. योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार ह्याबाबतचा हप्ता बँक/शेतकरी ह्यांनी भरावयाचा आहे. उपलब्ध असलेल्या विमा छत्राची जाणीव लाभार्थी शेतक-यांना करुन दिली जावी व त्याबाबतची त्यांची सहमती (पीक विम्यासाठी अपरिहार्य असल्याचे सोडून) अर्ज करतेवेळीच घेतली जावी.

(13.3) केसीसी कर्ज घेण्याच्या प्रथम वेळी व एकदाच कागदपत्र तयार करुन त्यानंतर/घेतलेल्या/प्रायोजित पिकांबाबत शेतक-याकडून एक साधे घोषणापत्र घेण्यात यावे⁵

(14) एनपीए म्हणून खात्याचे वर्गीकरण

(14.1) उत्पन्न ओळख, अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरणावरील विद्यमान प्रुडेंशियल नॉर्म्स⁶, केसीसी योजनेखाली दिलेल्या कर्जांनाही लागु होतील

(14.2) शेतीसाठी असलेल्या अग्रिम राशींना लागु असल्यानुसार व्याज आकारणी एकसमानतेने केली जावी.

(15) प्रक्रिया शुल्क, तपासणी शुल्क व इतर आकार बँकांनीच ठरवावयाचे आहेत.

(16) केसीसी योजनेची मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करतेवेळी असलेल्या इतर अटी.

(16.1) शेतक-याने त्याच्या शेतमालाच्या गोदामात ठेवलेल्या पावतीविरुध्द कर्ज देण्यासाठी अर्ज केल्यास, प्रस्थापित कार्यरीती व मार्गदर्शक तत्वांनुसार अशा विनंत्या बँका विचारात घेतील. तथापि, अशी कर्जे मंजुर केली गेल्यास, ती कर्जे पीक कर्जांशी (असल्यास) जोडली जावीत आणि खात्यामध्ये येणे असलेल्या पीक कर्जाचे समायोजन शेतक-याला तसे वाटल्यास, प्लेज कर्ज देते वेळी केले जावे.

(16.2) नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) हे केसीसी डिझाईन करील व सर्व बँका त्यांच्या नाममुद्रांसह स्वीकारतील.

वितरण वाहिन्या - तांत्रिक लक्षणे

(1) कार्डे देणे

ह्या योजनेखालील लाभार्थींना स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड (म्हणजे एटीएम/हातातील स्वाईप मशीन्स मध्ये वापरण्यासाठी सक्षम असलेले व शेतक-याची ओळख, मालमत्ता, भू धारण व कर्ज रुपरेषा ह्यावरील सुयोग्य माहिती साठविण्याची क्षमता असलेले, बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड) दिले जाईल. सर्व केसीसी घटकांना, कोणतेही एक किंवा पुढीलपैकी कोणत्याही प्रकारचा संयोग असलेले कार्ड दिले जावे.

(2) कार्डाचा प्रकार

सर्व बँकांच्या एटीएममध्ये व मायक्रो एटीएममध्ये प्रवेश करण्यास सहाय्य करण्यासाठी पीआयएन (वैय्यक्तिक ओळख क्रमांक) व आयएसओ आयआयएन (इंटर नॅशनल स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन ओळख क्रमांक) असलेले मॅग्नेटिक स्ट्राईप कार्ड.

जेथे बँकांना, युआयडीएआयचे (आधार सत्यांकन) केंद्रीकृत बायोमेट्रिक सत्यांकन वापरावयाचे असेल, तेथे मॅग्नेटिक स्ट्राईप व पीआयएन सह आयएसओ आयआयएन व युआयडीएआयचे बायोमॅट्रिक सत्यांकन असलेली डेबिट कार्डेही देता येऊ शकतील.

बँकेच्या कस्टमर बेसवर अवलंबून, मॅग्नेटिक स्ट्राईप व केवळ बायोमेट्रिक सत्यांकन असलेली डेबिट कार्डेही देता येऊ शकतील. युआयडीएआयचा प्रसार सर्वत्र होईपर्यंत, बँका, त्यांची विद्यमान केंद्रीकृत बायोमेट्रिक प्रणाली वापरुन, इंटर-ऑपरेटिविलीटी शिवाय ही कार्डे देणे सुरु करु इच्छित असल्यास, त्या तसे करु शकतात.

त्याचप्रमाणे बँका, ईएमव्ही (युरोपे, मास्टर कार्ड व व्हिसा - इंटिग्रेटेड सर्किट कार्डाच्या इंटर ऑपरेशनसाठी असलेले आंतरराष्ट्रीय मानक) आणि मॅग्नेटिक स्ट्रिप व पिन व आयएसओ आयआयएन असलेली रुपे कंप्लायंट चिप कार्डेही देऊ शकतात.

ह्याशिवाय, बायोमेट्रिक सत्यांकन व स्मार्ट कार्डांनी, आयडीआरबीटी व आयबीए ह्यांनी विहित केलेली सर्वसामान्य ओपन मानके अनुसरावयास हरकत नाही. ह्यामुळे त्यांना इनपुट डीलर्सशी सुरळितपणे व्यवहार करता येतील आणि मंड्या, पुरवठा केंद्रे इत्यादी ठिकाणी त्यांचा पक्का माल विकतेवेळी, विक्रीची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल.

(3) वितरण वाहिन्या

त्यांच्या केसीसी खात्यात त्यांचे व्यवहार करण्यास शेतक-यांकडून किसान क्रेडिट कार्डाचा वापर केला जावा ह्यासाठी सुरुवातीला पुढील वितरण वाहिन्या ठेवल्या जातील.

(1) एटीएम/मायक्रो एटीएम मधून निकासी

(2) स्मार्ट कार्ड वापरुन बीसी मधून निकासी.

(3) इनपुट डीलर्स मार्फत पीओएस मशीन्स.

(4) आयएमपीएस क्षमता/आयव्हीआर सह मोबाईल बँकिंग.

(5) आधार सक्षमीकृत कार्डे.

(4) मोबाईल बँकिंग/इतर वाहिन्या

बँका-बँकांमधील निधी हस्तांतरणासाठी आणि एक अतिरिक्त क्षमता म्हणून शेतीसाठीच्या कच्च्या मालाची खरेदी करण्यासाठी त्या व्यापा-यांशी व्यवहार करण्यासाठी ग्राहकांना ही इंटर-ऑपरेबल आयएमपीएस वापरण्यासाठी, आंतर बँकीय प्रदान सेवा (एनपीसीआयची आयएमपीएस), केसीसी कार्डांसाठी/खात्यांसाठी मोबाईल बँकिंग सेवा देण्यात यावी.

अधिक दूरगामी व अधिक सुरक्षित स्वीकारासाठी, हे मोबाईल बँकिंग, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी डेटा (युएसएसडी) मंचावर असणे आदर्शवत आहे. तथापि, व्यवहारांच्या मर्यादांवरील अलिकडच्या शिथिलीकरणांचा उपयोग करण्यासाठी, बँका, ही बाब इतर संपूर्णपणे एनक्रिप्टेड मोड्सवर (अॅप्लिकेशन आधारित किंवा एसएमएस आधारित) देऊ शकतात. व्यवहारांवरील मर्यादांबाबत असलेल्या आरबीआयच्या विनियमांना धरुन, बँका, अन-एनक्रिप्टेड मोबाईल बँकिंग ही देऊ शकतात.

केसीसी मधील व्यवहार करण्यासाठी असलेले मोबाईल आधारित व्यवहार मंचानी एमपीआयएन मार्फत केलेल्या सत्यांकनासह, एसएमएस आधारित सोपी रीत वापरणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता व सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी, अशा रीती, स्थानिक भाषांमधून आयव्हीआर वर दिल्या जाणे आवश्यक आहे. जाणीव निर्माण करुन, आणि सुयोग्य असे ग्राहक शिक्षण देऊन, बँकांनी, अशा मोबाईल आधारित प्रदान प्रणालींना प्रोत्साहन द्यावे.

बँकांमध्ये विद्यमान असलेल्या पायाभूत सोयींच्या अनुषंगाने, सर्व केसीसी धारकांना पुढीलपैकी कोणतेही कार्ड किंवा कार्डाचा संयोग दिला जावा.

* सर्व बँकांच्या एटीएम/मायक्रो एटीएम मधून ह्या मर्यांदेसाठी शेतक-यांना सहाय्य करणारी डेबिट कार्डे (पीआयएन सह मॅग्नेटिक स्ट्राईप कार्ड)

* मॅग्नेटिक स्ट्रिप व बायोमेट्रिक सत्यांकन असलेली डेबिट कार्डे.

* व्यवसाय प्रतिनिधी, कच्च्या मालाचे व्यापारी, व्यापारी व मंड्या ह्यांचेकडे असलेल्या पीओएस मशीन्स मार्फत व्यवहार करण्यासाठी स्मार्ट कार्डे.

* आयएसओआयआयएन सह पिन आणि मॅग्नेटिक स्ट्रिप असलेली ईएमव्ही कंप्लायंट चिप कार्डे.

ह्याशिवाय, कॉल सेंटर/इंटर अॅक्टिव व्हॉईस रिस्पॉन्स (आयव्हीआर) असलेल्या बँका, आयव्हीआयच्या मार्फत, मोबाईल पिन (एमपीआयएन) सत्यांकन करण्यासाठी, बँकेकडून कॉल बॅक सुविधेसह, एसएमएस आधारित मोबाईल बँकिंग देऊ शकतात, त्यामुळे, कार्ड धारकांना, एक सुरक्षित अशी एसएमएस आधारित मोबाईल बँकिंग सुविधा उपलब्ध होईल.

परिशिष्ट

‘किसान क्रेडिट कार्ड’ वरील ह्या महापरिपत्रकात
एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी

¹ हेक्टर जमीन असलेले (सीमान्त शेतकरी) 1 हेक्टरपेक्षा जास्त व 2 हेक्टर पर्यंत जमीन असलेले शेतकरी (छोटे शेतकरी)

² कृपया भारत सरकारने घोषित केलेल्या व आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या, व्याज अर्थ सहाय्य योजनेचा संदर्भ घ्यावा.

³ शाखा प्राधिकृतता धोरण-सुधारित मार्गदर्शक तत्वे - रॅशनालयझेशन वरील डीबीआरचे परिपत्रक

⁴ सध्या लघु वित्त बँका/खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या नागरी व महानगरी शाखांना लागु नाही.

⁵ कागदपत्रे बँकांच्या अंतर्गत मार्गदर्शक तत्वानुसार

⁶ उत्पन्न ओळख अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण नॉर्म्सवरील डीबीआरचे महानिदेश.