31 ऑगस्ट 2026
भारतीय रिजर्व बँकेने जय भवानी सहकारी बँक लि., पुणे, वर आर्थिक दंड ठोठावला
भारतीय रिजर्व बँकेने 28 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या आदेशाद्वारे जय भवानी सहकारी बँक लि., पुणे, (बँक) वर ‘सहकारी बँकांचे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांचे (CICs) सदस्यत्व’ आणि ‘आपल्या ग्राहकाला ओळखा (KYC)' यावर दिलेल्या काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल ₹2.03 लाख (केवळ दोन लाख तीन हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) ॲक्ट, 2005 च्या कलम 23(4) सह लागू असलेल्या कलम 25(1)(iii) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिजर्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
भारतीय रिजर्व बँकेद्वारे बँकेची 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. बँकेने नोटिशीला दिलेले उत्तर, अतिरिक्त सबमिशन आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेला, आढळले की, बँकेविरुद्ध पुढील आरोप कायम आहेत, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.
बँक:
-
आपल्या कर्जदारांची क्रेडिट-संबंधी माहिती सर्व क्रेडिट-माहिती कंपन्यांना कळवण्यात अपयशी ठरली
-
निर्धारित कालावधीनुसार खात्यांच्या जोखीम वर्गीकरणाचे पुनरावलोकन करण्यात अपयशी ठरली
ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/1005 |