13 ऑगस्ट 2026

भारतीय रिजर्व बँकेने व्हॅल्यूफिन इंडिया क्रेडिट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिजर्व बँकेने (आरबीआयने) 11 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या आदेशाद्वारे व्हॅल्यूफिन इंडिया क्रेडिट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (कंपनी) वर 'शेअरहोल्डिंग किंवा नियंत्रणाचे अधिग्रहण' (Acquisition of Shareholding or Control) यांबाबत आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹1.80 लाख (केवळ एक लाख ऐंशी हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. आरबीआय कायदा, 1934 च्या कलम 58B(5)(aa) सह लागू असलेल्या कलम 58G(1)(b) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिजर्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

नवीन गुंतवणूकदारांकडून कंपनीच्या पेड-अप इक्विटी कॅपिटलपैकी 26 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा किंवा नियंत्रण संपादन करण्याबाबतच्या पोस्ट-फॅक्टो मंजुरी संबंधित आरबीआय आणि कंपनी यांच्यातील पत्रव्यवहारातून, आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न झाल्याचे दिसून आले. त्यावर आधारित, कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल कंपनीला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटिशीला कंपनीचे उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेला, आढळले की, कंपनीविरुद्ध पुढील आरोप कायम आहे, ज्यामुळे कंपनीवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे:

कंपनी आपल्या पेड-अप इक्विटी भांडवलाच्या २६ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या शेअरहोल्डिंगमधील बदलासाठी आरबीआयची पूर्व-लिखित परवानगी मिळवण्यात अपयशी ठरली होती.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे कंपनीने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे कंपनीच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/883