10 ऑगस्ट 2026

भारतीय रिझर्व बँकेने द अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला.

भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) दिनांक 6 ऑगस्ट 2026, रोजीच्या आदेशाद्वारे, द अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., महाराष्ट्र (बँक) वर 'आपला ग्राहक जाणून घ्या ' (KYC) आणि 'बँक शुल्क व एसएमएस (SMS) अलर्ट पाठवण्यासाठी वाजवी शुल्क आकारले जाणे सुनिश्चित करणे' यासंबंधी आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थिती वर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँकेद्वारे (NABARD) केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील आरबीआयच्या दिशानिर्देशांचे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये, सदर तरतुदींचे आणि निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड का लावू नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन आणि वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआय, इतर गोष्टींबरोबर या निष्कर्षावर पोहोचली की आरबीआयच्या खालील निर्देशाचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने:

1. प्रत्येक ग्राहकासाठी एक विशिष्ट ग्राहक ओळख कोड (UCIC) ऐवजी ठराविक ग्राहकांना एकापेक्षा जास्त ग्राहक ओळख कोड वाटप केले; आणि

2. काही ग्राहकांना एसएमएस (SMS) न पाठवताही एसएमएस अलर्टचे शुल्क आकारले होते.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/853