27 जुलै 2026

भारतीय रिजर्व बँकेने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिजर्व बँकेने 23 जुलै 2026 रोजीच्या आदेशाद्वारे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (बी.आर. कायदा) च्या कलम 20(1) सह कलम 56 चे पालन न केल्याबद्दल ₹7 लाख (केवळ सात लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बी.आर. कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिजर्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) द्वारे बँकेची 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटिशीला बँकेचे उत्तर, अतिरिक्त सबमिशन आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेला, आढळले की, बँकेविरुद्ध पुढील आरोप कायम आहे, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने संचालकांशी संबंधित कर्ज मंजूर केले होते.

ही कृती वैधानिक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/764