27 जुलै 2026
भारतीय रिजर्व बँकेने रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला
भारतीय रिजर्व बँकेने 23 जुलै 2026 रोजीच्या आदेशाद्वारे रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (बी.आर. कायदा) च्या कलम 20(1) सह कलम 56 अन्वयेच्या तरतुदींचे आणि 'सहकारी बँकांचे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांचे (CICs) सदस्यत्व' यांबाबत आरबीआयने (RBI) जारी केलेल्या काही निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹10.10 लाख (केवळ दहा लाख दहा हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बी.आर. कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) आणि 'क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) ॲक्ट, २००५' च्या कलम 23(4) सह लागू असलेल्या कलम 25(1)(iii) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिजर्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) द्वारे बँकेची 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन / आरबीआयच्या (RBI) निर्देशांचे पालन न झाल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटिशीला बँकेचे उत्तर आणि अतिरिक्त सबमिशन यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेला, आढळले की, बँकेविरुद्ध पुढील आरोप कायम आहे, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.
बँकेने:
-
संचालकांशी संबंधित कर्ज मंजूर केले होते; आणि
-
आपल्या कर्जदारांची पतविषयक माहिती सर्व 'क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यां'ना कळवण्यात कसूर केली होती
ही कृती वैधानिक आणि नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/763 |