13 जुलै 2026

भारतीय रिझर्व बँकेने दि चिखली अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, चिखली, महाराष्ट्र, वर आर्थिक
दंड ठोठावला.

भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) दिनांक 8 जुलै 2026, रोजीच्या आदेशाद्वारे दि चिखली नागरी सहकारी बँक लिमिटेड,चिखली, महाराष्ट्र (बँक) वर, बँकिंग नियमन कायदा 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 26A चे उल्लंघन आणि आरबीआयने तसेच ‘आवास योजनांसाठी वित्त व्यवस्था -यूसीबीज् ' आणि 'आपला ग्राहक जाणून घ्या '(KYC) यासंबंधी जारी केलेल्या काही दिशानिर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹13 लाख (केवळ रुपये तेरा लाख) आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बीआर कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआय द्वारा केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील आरबीआयच्या दिशानिर्देशांचे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये, सदर तरतुदींचे आणि निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड का लावू नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन आणि वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआय, इतर गोष्टींबरोबर या निष्कर्षावर पोहोचली की आरबीआयच्या खालील निर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँक,

i) दावा न केलेली पात्र रक्कम ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी (DEA Fund) मध्ये निर्धारित वेळेत हस्तांतरित करण्यात अयशस्वी ठरली;

ii) बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर्स)/ कंत्राटदारांना जमीन अधिग्रहणासाठी कर्ज मंजूर केले,; आणि

iii) संशयास्पद व्यवहारांची प्रभावी ओळख आणि त्यांच्या रिपोर्टिंगची व्यवस्था करण्यासाठी विसंगत व्यवहार असल्यास अलर्ट देणारी मजबूत सॉफ्टवेअर स्थापित करण्यात बँक अयशस्वी झाली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/658