6 एप्रिल 2026

भारतीय रिझर्व बँकेने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) दिनांक 2 एप्रिल 2026, रोजीच्या आदेशाद्वारे, डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., अमरावती, महाराष्ट्र (बँक) वर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँकांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओचे वर्गीकरण, मूल्यांकन आणि कामकाज', ‘एक्सपोजर नॉर्म्स आणि वैधानिक/इतर निर्बंध – यूसीबीज (UCBs)’ आणि 'नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर (एनईएफटी) प्रणाली – ग्राहक शुल्काचे सुसूत्रीकरण' वर आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹1.09 लाख (केवळ एक लाख नऊ हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c), आणि पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टिम्स कायदा, 2007 च्या कलम 26(6) सह लागू असलेल्या कलम 30(1) अन्वये आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला.

31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआयद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील आरबीआयच्या दिशानिर्देशां चे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये, सदर तरतुदींचे आणि निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड का लावू नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन आणि वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआय, इतर गोष्टींबरोबर या निष्कर्षावर पोहोचली की आरबीआयच्या खालील निर्देशाचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने:

i. काही प्रसंगी, नॉन-एसएलआर गुंतवणुकीसाठी निर्धारित केलेली 'एकल प्रतिपक्ष जोखीम मर्यादा' (Single Counterparty Exposure Limit) उल्लंघित केली होती; आणि

ii. काही एनईएफटी व्यवहारांवर, नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक शुल्क आकारले होते.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(बृज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/28