30 ऑक्टोबर 2025

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बैंक लि., पारनेर (महाराष्ट्र) वर आर्थिक
दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिनांक 23 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बैंक लि., पारनेर महाराष्ट्र (बँक) वर, ‘उत्पन्नाचे निर्धारण आणि संपत्तीचे वर्गीकरण, तरतूद आणि इतर संबंधित बाबी-यूसीबीज‘ अन्तर्गत आरबीआयने जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹1 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआयद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील आरबीआयच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआय, इतर गोष्टींबरोबर, या निष्कर्षावर पोहोचली की, बँकेविरुद्धचा खालील आरोप सिद्ध होत आहे आणि त्यासाठी आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने काही विशिष्ट गैर-निष्पादित संपत्ती (एनपीए), खऱ्या स्रोतांद्वारे परतफेड न करता नियमित केली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1419