Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (424.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 22/08/2024
भारतीय रिझर्व बँकेने महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र ला आर्थिक दंड ठोठावला

22 ऑगस्ट, 2024

भारतीय रिझर्व बँकेने महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र ला आर्थिक दंड
ठोठावला.

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 08 ऑगस्ट, 2024 च्या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र (बँक) ला, उत्पन्नाचे निर्धारण आणि संपत्तीचे वर्गीकरण (आयआरएसी-आयरॅक) यासंबंधी भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 26A चे उल्लंघन केल्याबद्दल 2.00 लाख (केवळ दोन लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. हा दंड बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 47A(1)(c) सह लागू असलेल्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 अन्वये, भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च, 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे भारतीय रिझर्व बँकेचे निर्देश आणि वैधानिक तरतुदीनुसार पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे आणि बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड कां आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता, अन्य बाबींसह, भारतीय रिझर्व बँकेला असे आढळले, की काही विशिष्ट कर्ज खात्यांचे एनपीए म्हणून वर्गीकरण करण्यात बँक अयशस्वी झाली आणि त्यामुळे मालमत्तेच्या वर्गीकरणात फरक पडला आहे. तसेच ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये पात्र शिल्लक रक्कम निर्धारित वेळेच्या आत हस्तांतरित न केल्याचे आरोप सिद्ध होत आहेत आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, हा आर्थिक दंड बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबाबत पूर्वग्रह न ठेवता लावण्यात आलेला आहे.

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/952

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä