ऑक्टोबर 22, 2015

सुवर्ण रोखीकरण योजना (जीएमएस) 2015 च्या
अंमलबजावणीवरील आरबीआयच्या सूचना

केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या, सुवर्ण रोखीकरण योजना, 2015 च्या अंमलबजावणीवर, भारतीय रिझर्व बँकेने, आज, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) सूचना दिल्या आहेत.

योजना

विद्यमान सुवर्ण ठेव योजना, 1999 च्या बदली ही जीएमएस असेल. तथापि, सुवर्ण ठेव योजनेखाली शिल्लक असलेल्या ठेवी, (ठेवीदारांनी त्या मुदतीपूर्वीच काढून घेतल्या नसल्यास) त्यांच्या परिपक्वतेपर्यंत तशाच सुरु ठेवल्या जातील.

निवासी भारतीय (व्यक्ती, एचयुएफ, सेबी (म्युच्युअल फंड) विनियम व कंपन्याखाली पंजीकृत झालेले म्युच्युअल फंड्स/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ह्यासह (ट्रस्ट्स) ह्या योजनेखाली ठेवी ठेवू शकतात.

कोणत्याही एका वेळी करावयाची किमान ठेव, 995 शुध्दतेच्या सोन्याच्या सममूल्य असलेल्या 30 ग्राम असंस्करित सोने (चिपा, नाणी, खडे व इतर धातुविरहित दागिने) एव्हढी असेल. ह्या योजनेखालील ठेवीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (बीआयएस) ने प्रमाणित केलेल्या आणि ह्या योजनेखाली केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या कलेक्शन अँड प्युरिटी टेस्टिंग सेंटर्स (सीपीटीसी) हे सोने स्वीकारले जाईल. बँकांद्वारे, 995 शुध्दतेच्या सोन्याच्या सममूल्य अशी ठेव प्रमाणपत्रे दिली जातील.

ह्या योजनेखालील ठेवीचे मुद्दल व व्याज हे देखील सोन्याच्याच मूल्यात असेल.

नेमलेल्या बँका, सुवर्ण ठेवी, लघु मुदत (1-3 वर्षे) बँक ठेवीखाली (एसटीबीडी), तसेच मध्यम (5-7 वर्षे) व दीर्घ (12-15 वर्षे) मुदत सरकारी ठेव योजनेखाली स्वीकारतील. ह्यापैकी पहिल्या प्रकारच्या योजनेत, बँका स्वतःच्याच वतीने स्वीकार करतील तर दुस-या योजनांमध्ये त्या, भारत सरकारच्या वतीने स्वीकारतील. किमान लॉक-अप कालावधी साठी व मुदतपूर्व निकासीची तरतुद असेल व त्याबाबतचा दंड बँकांनी वैय्यक्तिक ठरवावयाचा असेल.

ह्या योजनेखालील ठेवींवरील व्याज हे, ठेवलेल्या सोन्याचे, शुध्द केल्यानंतर व्यापारक्षम सोन्याच्या चिपांमध्ये रुपांतर केल्याच्या किंवा सीपीटीसीमध्ये किंवा बँकेच्या नेमलेल्या शाखेमध्ये ते सोने मिळाल्याच्या 30 दिवसानंतरच्या तारखेपासून (ह्यापैकी जे आधी असेल ते) जमा होण्यास सुरुवात होईल.

सीपीटीसी किंवा नेमलेल्या शाखेत सोने मिळाल्याच्या तारखेपासून ते त्या ठेवीत व्याज जमा होण्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीत, सीपीटीसी किंवा नेमलेल्या बँक शाखेत जमा/स्वीकारलेले सोने हे, त्या नेमलेल्या बँकेने, सुरक्षा-ताब्यात ठेवलेली एक बाब/वस्तु म्हणून समजले जाईल.

राखीव निधीची आवश्यकता

लघु मुदतीच्या बँक ठेवींना लागु असलेले कॅश रिझर्व रेशो (सीआरआर) व वैधानिक तरलता गुणोत्तर (एसएलआर) लागु असतील. तथापि, बँकांनी धारण केलेल्या/ठेवलेल्या सुवर्ण साठ्याला, सर्वसाधारण एसएलआर आवश्यकता लागु होतील.

केवायसी लागु असेल

सुवर्ण ठेव खाती उघडताना, इतर कोणत्याही ठेव खात्यासाठी लागु असलेले, ग्राहक ओळखीबाबतचे नियम लागु असतील.

जीएमएसखाली जमा केलेल्या सोन्याचा विनियोग

नेमलेल्या बँका, एसटीबीडीखाली स्वीकारलेले सोने, एमएमटीसीला, इंडिया सुवर्ण नाणी (आयजीसी) तयार करण्यासाठी किंवा सुवर्णकारांना विकू किंवा कर्जाऊ देऊ शकताट किंवा जीएमएसमध्ये भाग घेणा-या इतर नेमलेल्या बँकांना विकू शकतात. एमएलटीजीडीखाली ठेवलेल्या सोन्याचा एमएमटीसी द्वारा किंवा केंद्र सरकारने प्राधिकृत केलेल्या अन्य कोणत्याही एजन्सीद्वारा लिलाव केला जाऊ शकतो व त्या विक्रीचे उत्पन्न, रिझर्व बँकेतील केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा केले जाईल. ह्या लिलावात भाग घेणा-या संस्थांमध्ये, रिझर्व बँक, एमएमटीसी, बँका व केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर संस्था असू शकतात. अशा लिलावात विकत घेतलेल्या सोन्याचा उपयोग बँक वर दिलेल्या हेतुसाठी करु शकतात.

जोखीम व्यवस्थापन

सोन्याबाबत असलेल्या एकूण जोखमी विचारात घेऊन, बँकांनी, सोन्याच्या किंमतींमधील हालचालींमुळे निर्माण होणा-या जोखमी सांभाळण्यासाठी, सुयोग्य मर्यादांसह, एक सुयोग्य अशी, जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा ठेवणे आवश्यक आहे. ह्यासाठी त्यांना आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजेस, लंडन बुलियम मार्केट असोशिएशनमध्ये प्रवेश करण्यास किंवा, रिझर्व बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे, त्यांनी पालन केले असल्यास, बुलियन किंमतीपर्यंत एक्सपोझर्सचे हेजिंग करण्यासाठी, ओव्हर दि काऊंटर कंत्राटांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

तक्रारींचे निवारण

नेमलेल्या बँकांविरुध्दच्या, पावती व ठेव प्रमाणपत्रे देणे, ठेवींचे विमोचन, व्याज प्रदान ह्याबाबतच्या तक्रारी, प्रथम बँकेच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेद्वारे हाताळल्या जातील व त्यानंतरच त्या तक्रारी रिझर्व बँकेच्या बँकिंग लोकपालाकडे पाठविता येतील.

येथे स्मरण व्हावे की, भारत सरकारने, तिचे कार्यालयीन पत्रक एफ क्र.20/6/2015- एफटी सप्टेंबर 15, 2015. अन्वये, ही सुवर्ण रोखीकरण योजना घोषित केली होती. ह्या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे, घराघरात असलेले व देशातील संस्थांमध्ये असलेले सोने चलित करणे, व निर्माणात्मक कार्यासाठी त्याचा उपयोग करण्यास साह्य करणे आणि कालांतराने आयात केलेल्या सोन्यावरचे अवलंबित्व कमी करणे. बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 1949 च्या कलम 35 (अ) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन रिझर्व बँकेने ह्या सूचना दिल्या आहेत.

सीपीटीसी व रिफायनर्सच्या यादीला अंतिम स्वरुप देण्यात येत असून, लवकरच ती यादी केंद्र सरकारद्वारा अधिसूचित केली जाईल. इंडियन बँक्स असोशिएशन, नेमलेल्या बँका, सीपीटीसी व रिफायनर्स ह्यांच्या दरम्यान, ह्या योजनेखाली करावयाच्या त्रिपक्षीय करारासह, आवश्यक त्या कागदपत्रांना अंतिम स्वरुप देत आहे. ह्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी, बँकांही आवश्यक त्या प्रणाली व कार्यकृती तयात करत आहेत. पुढील काही दिवसातच आरबीआयकडून ह्या योजनेच्या अंमलबजावणीची नेमकी तारीख घोषित केली जाईल.

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्र निवेदन: 2015-2016/974