(एप्रिल 14, 2020 नुसार अद्यावत केल्याप्रमाणे)

प्राधिकृत बँकांद्वारे केंद्र सरकारच्या पेन्शनरांना पेन्शन प्रदान करण्यासाठीची योजना

सेवानिवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचा-यांना, बेसिक पेन्शन, वाढीव महागाई भत्ता (डीआर) व त्या सरकारांनी घोषित केलेले इतर लाभ ह्यासह पेन्शन प्रदान करणे हे काम, भारत सरकार व राज्य सरकारांची संबंधित मंत्रालये/विभाग ह्यांनी तयार केलेल्या संबंधित योजनांनी नियंत्रित असते. आरबीआयने ह्याबाबत काही सूचना दिल्या असून त्या सूचना, महापरिपत्रक एजन्सी बँकांद्वारे सरकारी पेन्शनचे वाटप दि. सप्टेंबर 9, 2019 मध्ये उपलब्ध आहेत. आरबीआयने दिलेल्या सूचनांशी संबंधित काही प्रश्नांवरील स्पष्टीकरणे, प्रश्न व उत्तरांच्या स्वरुपात खाली दिली आहेत.

(1) एखाद्या पेन्शनराचा मृत्यु झाल्यानंतरही फॅमिली पेन्शनसाठी संयुक्त खाते पुढे सुरु ठेवता येऊ शकते काय ?

होय. पेन्शन प्रदान आदेशामध्ये (पीपीओ) फॅमिली पेन्शनसाठी प्राधिकृतीकरण केले असलेली व्यक्ती हीच पेन्शनराची जीवित पत्नी/पती असल्यास, बँकांनी, केंद्र सरकारच्या पेन्शनरासाठी एक नवीन खाते उघडण्याचा आग्रह धरु नये. फॅमिली पेन्शनराने ह्यासाठी नवीन खाते न उघडता, ते फॅमिली पेन्शन विद्यमान खात्यात जमा केले जावे.

(2) प्रदान करणा-या बँकेकडून ते पेन्शन, पेन्शनराच्या खात्यात केव्हा जमा केले जाते ?

पेन्शन प्रदान करणा-या प्राधिकरणांनी दिलेल्या सूचनांवर आधारित, पेन्शनरांच्या खात्यांमध्ये, पेन्शन देणा-या बँका पेन्शनची रक्कम जमा करतात.

(3) पेन्शन प्रदान करणा-या बँका, पेन्शनरांच्या खात्यात जमा केलेली अतिरिक्त/ज्यादा रक्कम परत मिळवू शकतात काय ?

होय. एजन्सी बँकांद्वारे, केंद्र/नागरी/संरक्षण/रेल्वे पेन्शनरांना पेन्शन प्रदान करण्याच्या योजनेखाली पेन्शन मिळणा-या पेन्शनरांना केलेली, ज्यादा/चुकीची प्रदाने वसुल करण्यासाठीच्या एकसमान कार्यरीतींचा तपशील, भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन आरबीआयने पुढील प्रमाणे तयार/निश्चित केला आहे.

(अ) एखाद्या पेन्शनराला अतिरिक्त/चुकीचे प्रदान केले गेले असल्याचे प्रदानर्कत्या शाखेच्या नजरेस आल्यावर त्या शाखेने लगेच, एक गठ्ठा अरिअर्स प्रदानासह शक्य तेवढी रक्कम, त्या पेन्शनराच्या खात्यात जमा असलेल्या रकमेमधून समायोजित करावी.

(ब) जादा/अतिरिक्त केलेली संपूर्ण रक्कम त्या खात्यात समायोजित करणे शक्य नसल्यास, अतिरिक्त प्रदान केलेल्या रकमेतील शेष रक्कम परत देण्यास त्या पेन्शनराला सांगण्यात यावे.

(क) ही रक्कम प्रदान करण्यास पेन्शनराने असमर्थता व्यक्त केल्यास, ती रक्कम, त्या पेन्शनरांना द्यावयाच्या भविष्यातील/भावी पेन्शन प्रदानांमधून समायोजित केली जावी. पेन्शनराला केलेल्या अतिरिक्त/जादा रकमेची वसुली भविष्यातील पेन्शनमधून हप्त्याने करण्यासाठी संबंधित पेन्शनराने अधिकतर रकमेचा हप्ता देण्याबाबत लेखी वचन पत्र लिहून दिले नसल्यास, दरमहा देय नक्त रकमेच्या (पेन्शन + भत्ता) 1/3 रकमेच्या हप्त्यांमध्ये ते अतिरिक्त प्रदान वसुल केले जावे.

(ड) हे अतिरिक्त/जादा प्रदान, पेन्शनराच्या मृत्युमुळे किंवा पेन्शन बंद झाल्यामुळे पेन्शनराकडून वसूल करता येत नसल्यास, ह्या योजनेखाली त्या पेन्शनराने दिलेल्या वचन पत्रानुसार कारवाई केली जावी.

(ई) जादा प्रदान/चुकीचे प्रदान केले गेले असल्याबाबतचा तपशील व ते वसुल करावयाची रीतही पेन्शनराला कळविण्यात यावी.

(4) पेन्शनरांकडून जीवन/जीवित प्रमाणपत्रे स्वीकारतेवेळी, पेन्शन देणा-या बँकांनी पोचपावती द्यावी काय ?

पेन्शन प्रदान करणा-या शाखांच्या काऊंटरवर सादर केलेली जीवन प्रमाणपत्रे नीट न ठेवल्यामुळे मासिक पेन्शन मिळण्यास विलंब होत असल्यास तक्रारी येत आहेत. पेन्शनरांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी, एजन्सी बँकांनी, सही केलेल्या पावत्या देणे अनिवार्य करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे बँकांना सांगण्यात आले होते की त्यांनी, जीवन प्रमाणपत्रे मिळाल्याचे त्यांच्या सीबीएसमध्ये एंटर करुन, त्या प्रणालीने निर्माण केलेली पावती द्यावी. ह्यामुळे पावती देणे व रेकॉर्डस त्याच वेळी अद्यावत केले जाणे असे दोन्हीही हेतू साध्य होतील.

(5) पेन्शन प्रदानामधून मूळ स्त्रोतातून आय कर कापण्याची जबाबदारी कोणाची आहे ?

आय कर प्राधिकरणांनी वेळोवेळी विहित केलेल्या दरांनुसार, पेन्शनच्या रकमेमधून आय कर कापण्यास, पेन्शन प्रदान करणारी बँक जबाबदार आहे.

(6) एखादी पेन्शनर व्यक्ती सही करण्यास किंवा अंगठ्याचा ठसा उमटविण्यास किंवा बँकेत येण्यास सक्षम नसल्यास, ती पेन्शनर व्यक्ती, त्याच्या/तिच्या खात्यातून पेन्शन काढू शकते काय ?

होय. आरबीआयने, पेन्शन वाटप करणा-या बँकांना सूचना दिल्या आहेत की, त्यांनी पुढे दिलेल्या काही कार्यकृतींचे अनुसरण करुन पेन्शन काढण्यास परवानगी द्यावी.

वृध्द/आजारी/अपंग/अकार्यक्षम पेन्शनरांकडून पेन्शनची निकासी

(1) बँकांमधून पेन्शन/फॅमिली पेन्शन काढण्यात आजारी व अपंग पेन्शनरांना येणा-या समस्या/अडचणी दूर करण्यासाठी एजन्सी बँकांनी अशा पेन्शनरांचे पुढीलप्रमाणे वर्गीकरण करावे.

(अ) चेकवर सही करण्यास/बँकेत प्रत्यक्ष येण्यासही असमर्थ असा आजारी पेन्शनर

(ब) केवळ बँकेत प्रत्यक्ष येण्यासही असमर्थ आणि काही शारिरिक दोष/अकार्यक्षमतेमुळे चेकवर/निकासी फॉर्मवर त्याच्या/तिच्या अंगठ्याचा ठसाही उमटविण्यास असमर्थ पेन्शनर

(2) अशा वृध्द/आजारी/अपंग/अकार्यक्षम पेन्शनरांना त्यांची खाती चालविण्यास मदत करण्याच्या दृष्टीने बँका पुढे दिलेल्या कार्यरीतींचे अनुसरण करु शकतात.

(अ) वृध्द/आजारी पेन्शनराच्या हाताच्या किंवा पायाच्या अंगठ्याचा ठसा घेतेवेळी, त्याची ओळख, बँकेला माहित असलेल्या दोन स्वतंत्र साक्षीदारांनी द्यावी व त्यातील एक साक्षीदार हा बँकेचा जबाबदार अधिकारी असावा.

(ब) जेथे एखादा पेन्शनर त्याच्या/तिच्या हाताच्या/पायाच्या अंगठ्याचा ठसा उमटविण्यास असमर्थ असून बँकेत प्रत्यक्ष येण्यासही असमर्थ आहे तेथे, चेकवर/निकासी फार्मवर एक खूण घेतली जावी व तिची ओळख दोन स्वतंत्र साक्षीदारांनी द्यावी व त्यातील एक बँकेचा जबाबदार अधिकारी असावा.

आजारी व अपंग व्यक्तींकडून ह्या सुविधांचा पूर्णपणे वापर केला जाऊ शकेल ह्यासाठी, एजन्सी बँकांना सांगण्यात आले आहे की, ह्याबाबत दिलेल्या सूचना त्यांनी त्यांच्या शाखांमध्ये नोटिस बोर्डांवर प्रदर्शित कराव्यात.

(7) पेन्शनरांना, महागाई भत्त्याचे सुधारित दराने प्रदान कसे केले जावे ?

सरकारने एजन्सी बँकांना, पोस्ट, फॅक्स, ई-मेल्स ह्यांच्याद्वारे पाठविलेल्या सरकारी आदेशाच्या प्रति किंवा संबंधित सरकारांच्या वेबसाईट्सवरील माहिती अॅक्सेस करुन त्या आधारावर महागाई भत्ता सुधारित करावा लागतो आणि त्यांच्या पेन्शन प्रदान करणा-या शाखांना, त्यांच्या पेन्शनरांना त्यानुसार त्वरित प्रदान करण्यास प्राधिकृत करावे लागते.

(8) पेन्शन जमा होण्यातील विलंब/पेन्शनची थकबाकी ह्यासाठी पेन्शनरांना एजन्सी बँकांकडून काही भरपाई मिळविण्याचा हक्क आहे काय ?

होय. पेन्शन देण्याच्या तारखेनंतर पेन्शन/पेन्शनची थकबाकी जमा करण्यात झालेल्या विलंबासाठी, पेन्शन प्रदान करणा-या शाखांनी त्या पेन्शनराला दरसाल 8% ह्या स्थिर दराने भरपाई द्यावी. ऑक्टोबर 1, 2008 पासून विलंबित झालेल्या सर्व पेन्शन प्रदानांबाबत, सुधारित पेन्शन/पेन्शन थकबाकी जमा करण्यास बँक समर्थ असल्याच्या दिवशीच, पेन्शनराने तक्रार/दावा दाखल केला नसला तरीही ही भरपाई पेन्शनराच्या खात्यात आपोआप जमा केली जावी.

हे एफएक्यु, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (रिझर्व्ह बँक) माहिती व सर्वसाधारण मार्गदर्शनासाठी दिले असून त्यांचा उल्लेख कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत/कारवाईत केला जाणार नाही व त्यांना कोणताही कायदेशीर हेतु असणार नाही. हे एफएक्यु, कायदेशीर सल्ला किंवा कायदेशीर मत म्हणून समजले जाणार नाहीत. ह्यांच्या आधारावर केलेल्या कृती आणि/किंवा निर्णय ह्यासाठी रिझर्व्ह बँक जबाबदार असणार नाही. स्पष्टीकरणे किंवा अर्थ ह्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने व सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या संबंधित परिपत्रकांचे व अधिसूचनांचे मार्गदर्शन घेण्याची विनंती वाचकाला करण्यात येत आहे.